एस् ए एन् एन् न्यूज
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
चौधरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। यो सँगै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी उम्मेदवार नहुने भएका छन्।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) समेत को व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा चौधरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
माघ ८ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह) का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको उक्त पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहन सक्ने अवस्थाको नदेखिँदा खारेज गरिदिएको छ। कानून बमोजिम गर्नु,’ निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
