एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी हटाउने निर्णयविरुद्ध जेनजी अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न तथा भएको निर्णय भए त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता र कानूनका विद्यार्थीहरू सहित थापाथली बस्तीका प्रतिनिधि पनि निवेदनमा सहभागी भएका छन् ।
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी महानिरिक्षक, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल लगायतलाई विपक्षी बनाएर हतारोमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर नचलाउन आदेशको माग गरेका हुन् ।
