सलिना शाक्य
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनको सरकार विगतको जस्तो कमजोर गठबन्धन, भागबण्डा र सत्ता जोगाउने सम्झौतामा आधारित होइन । जनताको स्पष्ट समर्थनबाट बनेको सरकार हुनाले निर्णय गर्न कसैको दबाबमा पर्नु परेको छैन ।
यही कारण अहिले सरकारको काम गर्ने गति, निर्णय क्षमता र परिणाम दिने शैलीले देशभर चर्चा पाएको छ । विगतमा सरकारहरू साना दलहरूको दबाबमा चल्थे । एउटा सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौँ लाग्थ्यो । सहमति कायम गर्नै समय बित्थ्यो । जनताले नतिजा देख्न पाउँदैनथे । बालेन सरकारमा अहिले त्यस्तो छैन । निर्णय छिटो हुन्छ । काम हुन्छ ।परिणाम पनि देखिन थाल्छ । यसले जनतामा सरकारप्रति आशा जगाएको छ ।
बालेन सरकारको चर्चित कदम हो– सुकुम्बासी व्यवस्थापन । वर्षौँदेखि राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई भोटका लागि प्रयोग गरे । उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने गरेनन्, जसकारण खोला किनार अतिक्रमण भयो, शहर अस्तव्यस्त भयो । अहिले बालेन सरकारले अवैध बस्ती हटाउने मात्र होइन, प्रभावित परिवारलाई पुनस्र्थापनासहित व्यवस्थित गर्ने काम थालेको छ । यसले उनी समस्या टार्ने होइन, समाधान गर्ने नेतृत्वका रूपमा देखिएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम पनि सरकारको अर्को बलियो पक्ष बनेको छ । सत्ता सम्हालेको छोटो समयमै बिचौलिया, तस्कर र पहुँचवालामाथि कारबाही सुरु भएको छ । नेपालमा ठूला मानिसलाई कानुन लाग्दैन भन्ने धारणा बलियो थियो तर अहिले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले आमनागरिकमा न्यायप्रति विश्वास बढेको छ ।
वर्षौँदेखि थन्किएका फाइलहरू खुल्न थालेका छन् । हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र पक्राउको खबरले राजनीतिकवृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । सत्ता नजिकका मान्छे पनि जोगिँदैनन् भन्ने सन्देश सरकारले दिन खोजेको देखिन्छ । यदि, यो प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनी ढंगले अगाडि बढ्यो भने यसले देशको प्रशासनिक संस्कार बदल्न सक्छ ।
सुरुमा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक पक्राउ परे । एमालेबाटै संविधानसभा सदस्य भएका कर्णबहादुर मल्ल बलात्कार आरोपमा जेल चलान भए । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । व्यवसायी दीपक भट्टलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो । भट्टमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र छोरा सुलभ अग्रवाल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्पत्ति छानबिनका लागि पक्राउ गर्यो । एमाले नेतृ तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसांसद रेखाकुमारी शर्मा पक्राउ परिन् । घरमा काम गर्ने बालिकालाई यातना दिएर बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको आरोप उनीमाथि थियो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई प्रहरीले हालै पक्राउ गरेको छ ।
यसबाहेक सेवा प्रवाहमा आएको सुधारले पनि जनताले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्न थालेका छन् । नापी, मालपोत, लाइसेन्स, पेन्सनलगायतका क्षेत्रमा लामो लाइन, ढिलासुस्ती र दलालको प्रभाव कम हुँदै गएको देखिन्छ । धेरै सार्वजनिक सेवा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुन थालेपछि नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन थालेका छन् । सरकार नागरिकको काम गर्न बनेको हो भन्ने भावना बलियो हुँदै गएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । विगतमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपले स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनथे । अहिले स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक निर्णय लिन पाएका छन् । यसले संघीयताको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको संकेत दिएको छ ।
विरोधीको आवाज मधुरो
एकपछि अर्को जनपक्षीय काम गरेपछि विपक्षी दलहरूको आवाज मधुरो हुँदै गएको छ । बालेन सरकारका कतिपय काम त विपक्षी दलहरूले समेत प्रशंसा गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको छ । भन्सार नाकाहरूबाट हुने अवैध निकासी पैठारीमा निगरानी बढाएको छ । यस कार्यको भारतीय पक्ष र केही स्थानीयले विरोध गरेको भए पनि नाकामा हुने अवैध कार्य नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेश भ्रमणमा रोक
सरकारले आगामी तीन महिना कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग र अन्य निकायलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । यसले विभिन्न बहानामा विदेश भ्रमण गरेर राज्यकोषमा रमाउने चलाउने प्रवृत्ति रोकिएको छ ।
तर, सरकारका सबल पक्षसँगै कमजोरी पनि देखिएका छन् । यो सरकार बनेको १४ दिनमै श्रममन्त्री दीपक साहले राजीनामा दिए । साहले पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य पुन: नियुक्ति गर्ने विवादित निर्णय गरेको थियो । साहको पृष्ठभूमि पनि विवादित नै भएको पाइएपछि उनलाई हटाएको थियो । दीपकसँगै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता पनि नियुक्तिको विषयले विवादमा तानिएकी थिइन् ।मेहतालाई रास्वपाले सचेत गराइसकेको छ । मेहताले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा मन्त्री साहको दबाबमा उनकै पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २६ दिन मै राजीनामा दिए । व्यापारी दीपक भट्टसँग सेयर लगानी लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न र टिप्पणीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।
यस्तै अर्काे बिषय जवाफदेहितासम्बन्धी पनि छ । पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि त्यसमा ढिलाइ हुनु जनविश्वासमा असर पार्ने पक्ष हो । त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणलाई लिएर उठेका बहसले यो सरकारका मन्त्रीहरको आर्थीक हैसियत जुन स्तरको देखियो, त्यसको बैध स्रोतको बिषय लिएर पनि प्रश्न उठेका छन् । यी बिषय सरकारका कमजोरीका पक्ष देखिनछन ।
यति हुदाँ हुदै पनि समग्रमा, बालेन शाह नेतृत्वको सरकार परम्परागत राजनीतिभन्दा परिणाममुखी राजनीति गरिरहेको देखिन्छ । चुनौती अझै धेरै छन् तर यदि यही गति, दृढता र निष्पक्षता कायम रह्यो भने देशमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । जनताले भाषण होइन, काम खोजेका छन् । अहिले काम देखिन थालेको छ ।
