एस् ए एन् एन् न्यूज
सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचारका लागि सरकारी खर्च दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ। अदालतले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतका पदाधिकारीहरूको विदेश उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रावधान संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको हो।यो निर्णय अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्र (स्वागत) नेपालद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि आएको हो। संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच जना न्यायाधीशहरूको बेन्चले यो फैसला गरेको हो।
रिटमा नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को दफा १२(१) संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनसँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो। सोही आधारमा अदालतले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो।फैसलाअनुसार अब पूर्व पदाधिकारीहरूको विदेश उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा मान्य रहने छैन।
यता २०६२ सालयता भिआईपी र भीभीआईपीको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यबाट १० अर्ब ४१ करोड खर्च भएको छ । यही अवधिमाम ९ हजार ८ सय ३४ जना बिरामी झाडापखालाका बिरामी जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर मृत्युवरण गर्न परेको छ ।
