एस् ए एन् एन् न्यूज
लामो समय विदेशमा काम गरी नेपाल फर्किएपछि २०८२ फागुन २१ को चुनावमा सिन्धुली २ नं क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्नुभयो, अनुभूति रह्यो ?
म सन् २००७ देखि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा थिएँ। त्यहाँको मेरो यात्राका धेरै उतारचढावहरू रहे, जुन अनुभवका हिसाबले राम्रा र नराम्रा दुवै खाले छन्। विशेष गरी म कुवेतमा रहँदा त्यहाँ समस्यामा परेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सक्दो सहयोग पनि गरेँ। सहयोग गर्ने क्रममै म सामाजिक सेवामा जोडिएँ।
म सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म एनआरएनए कुवेतको महासचिव थिएँ। त्यसअघि सन् २०१० मा नेपाल तामाङ घेदुङ स्थापना गर्यौँ, त्यसको संस्थापक सदस्यको रूपमा पनि काम गरेँ। पछि वरिष्ठ सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि मेरो भूमिका रह्यो। यही क्रममा सन् २०१६ (वि.सं. २०७२) मा डा. बाबुराम भट्टराईले “नयाँ शक्ति” अभियान सुरु गर्दा म कुवेतको संस्थापक संयोजक भएर कुवेतबाटै “नयाँ शक्ति” अभियानमा जोडिएँ। पछि म ‘इन्टरनेसनल नेपाली समाज’ (INS) कुवेतको संयोजक र प्रवासको उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ। अघिल्लो वर्ष सम्पन्न प्रवास प्रदेशको निर्वाचनबाट म निर्वाचित अध्यक्षको रूपमा कार्यरत थिएँ। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी बनेपछि अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु।
कुवेतमा रहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई समस्या पर्दा सक्दो सहयोग पनि गरेँ। यसमा म मात्र भन्दा पनि एनआरएनएसँग मिलेर आइएनएस (INS) मार्फत कोरोना महामारीको समयमा र अन्य बिरामी वा नेपालमा बाढी–पहिरो जस्ता समस्यामा परेका बेला नेपालीहरूलाई आर्थिक, नैतिक र भौतिक रूपमा सक्दो सहयोग गर्यौँ।
मध्यपूर्व, त्यसमा पनि विशेष गरी कुवेतमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने नेपाली दिदीबहिनीहरूको समस्या अलि जटिल छ। सन् २००८ देखि नै कुवेतमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध जस्तै छ, तर पनि धेरैजना त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपाल सरकार र कुवेत सरकारबीच सिधा जी–टू–जी सम्झौता नहुँदा बीमा र सुरक्षाका विषयहरूमा समस्या छ। यस्तो समस्या परेका बेला धेरै जना दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्यौँ।
कुवेतमा कार्यरत नेपालीले के कस्ता समस्या भोगिरहनु परेको छ?
मध्यपूर्व, त्यसमा पनि विशेष गरी कुवेतमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने नेपाली दिदीबहिनीहरूको समस्या अलि जटिल छ। कुवेतमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध जस्तै छ, तर पनि धेरैजना त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिचौलिया मार्फत जानुभएको छ। नेपाल सरकार र कुवेत सरकारबीच सिधा जी–टू–जी सम्झौता नहुँदा कुवेतमा काम गर्नेहरूले बिमा र अन्य सुरक्षाका विषयहरूमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ। जी–टू–जी सम्झौता गर्न दूतावासमार्फत सरकारलाई पनि हामीले धेरै पटक अनुरोध समेत गरिसक्यौँ, तर अझै सम्झौता भएको छैन। त्यस्तै कुवेतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको पारिश्रमिक पनि थोरै छ।
अहिले कुवेतमा लेबरहरूको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यहाँ ७५ केडी (कुवेती दिनार) मा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन्। क्लिनिङ विभाग होस् वा अन्य लेबर क्षेत्र, हरेक पाटोमा नेपालीहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। यस्तो न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति कसले सिर्जना गर्यो? यसको जिम्मेवार त सरकार नै हुनुपर्छ।
नेपाल सरकारले युवाहरू विदेश पठाएर रेमिट्यान्स त लिन्छ, तर उनीहरूलाई विदेशमा समस्या पर्दा सरकारले सहयोग गरेको खासै देखिँदैन। यसलाई कसरी लिनु हुन्छ?
यो एकदमै गम्भीर विषय छ। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी र कामदारका धेरै समस्या छन्। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, क्यानडा, जापान जस्ता देशमा विद्यार्थीहरू ठूलो आर्थिक भार बोकेर पढ्न जान्छन्। त्यहाँ सोचेजस्तो काम र पढाइको तालमेल मिलाउन गाह्रो छ। काम गर्ने समयको सीमा हुन्छ, जसले गर्दा आर्थिक समस्या थपिन्छ। यस्ता समस्याहरू एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा पनि धेरै देखिन्छन्। हामीले एनआरएनए (NRNA) र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासहरूसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयास त गरिरहेका छौँ, तर सरकारी स्तरबाटै बलियो संयन्त्रको खाँचो छ।
मध्यपूर्वको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? अहिले त त्यहाँ युद्धको वातावरण पनि सिर्जना भएको छ नि?
अहिले म प्रत्यक्ष त्यहाँ नभए पनि साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु। त्यहाँका नेपालीहरूमा एक प्रकारको त्रास छ। कतिबेला के हुने हो भन्ने अन्योल छ। अर्को मुख्य समस्या भनेको हवाई भाडा हो। साउदी अरब वा कुवेतबाट नेपाल आउँदा वा जाँदा निकै महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले भाडा निकै बढेको छ, जसले गर्दा निम्न आय भएका कामदारहरूलाई घर फर्कन वा घर आएपछि काममा फर्कन पनि मुस्किल भइरहेको छ।
तपाईंले लामो समय विदेशमा बसेर रोजगारीका साथै त्यहाँ समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग पनि गर्नुभयो। नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि के गरिदियोस् भन्ने सुझाब छ?
सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्ना नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट नवीकरण जस्ता प्रक्रियाहरूलाई अझै सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। हुन त अहिले दूतावासहरूबाट अनलाइन सिस्टममार्फत केही सहज भएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। विदेश गइसकेपछि पनि त्यहाँको राजदूतावासबाटै राहदानी नवीकरण वा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थालाई सहज बनाउनु पर्दछ। विदेशमा रहेका नेपालीले “मेरो देशको सरकार मेरो साथमा छ” भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। बिचौलिया प्रथा अन्त्य गरी सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाउने र उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रणाली नबस्दासम्म यस्ता समस्याहरू दोहोरिरहन्छन्।
अहिले पहिलेको तुलनामा केही सुधार त भएको छ, तर धेरैलाई अनलाइन प्रणालीबारे थाहा छैन। झण्डै ७५ प्रतिशत मानिसलाई अनलाइन सिस्टमबारे जानकारी नै छैन। त्यसैले उनीहरू अझै पनि बिचौलियाहरूको भर पर्न बाध्य छन्। यसमा एनआरएनए र सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ।
जो विदेश काममा जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सुझाव के छ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित देशको कानुन र जाने प्रक्रियाबारे राम्रोसँग बुझ्नुस्। सकेसम्म सीप सिकेर र भाषा सिकेर जानुस्। पहिला गएकाहरूसँग पनि बुझ्नुस्। सधैं सरकारी मान्यता प्राप्त वैधानिक माध्यमबाट मात्र जानुहोस्। एजेन्ट वा बिचौलियाको भर पर्दा ठगिने र दुःख पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ। कतिपय साथीहरू अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा समेत ठगिएको सुनिन्छ, त्यसैले सधैं सचेत रहनुपर्छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन के गर्नुपर्छ?
मेरो आफ्नै धारणा त नेपाल सरकारले नेपालमै बस्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्ने हो। तर विडम्बना, पछिल्लो समयमा ८० लाख युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान झण्डै ३३ प्रतिशत छ, तर विदेशबाट आएको यो पैसाको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्समा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ। कति पैसा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भन्ने त विभिन्न आन्दोलनमा नेताका घरमा पैसा जलाएको र पछिल्लो पटक विभिन्न काण्डमा पक्राउ परेका घटनाबाट पनि थाहा हुन्छ। सकेसम्म युवा विदेश नपठाउने, यदि पठाउनै परे सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरेर कामदार पठाउँदा तलबको ग्यारेन्टी हुन्छ र श्रमिकहरू सुरक्षित हुन्छन्। यसो गर्न सके मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउनेछन्।
यद्यपि, अहिले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन्। पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्न थालेका छन्। कतिपय ठूला मान्छेहरू कारबाहीको दायरामा आएका छन्। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले यसमा राम्रो भूमिका खेलिरहेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ। हिजोको सरकारले जे गरे पनि, अबको सरकारले एउटा ‘मिनिमम स्यालरी’ (न्यूनतम पारिश्रमिक) तोक्नै पर्छ। कम्तीमा त्यहाँ बस्न, खान र केही पैसा नेपाल पठाउन पुग्ने वातावरण हुनुपर्छ। साथै, श्रमिकलाई दक्ष बनाएर, सीप सिकाएर मात्र पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पार्टीहरूप्रति विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कस्तो अपेक्षा छ?
अहिले बाहिर रहेका युवा शक्तिहरूमा ‘घण्टी’ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) प्रति ठूलो आशा छ। पुराना दलहरूले युवा शक्तिलाई ‘दहन’ गरे, उनीहरूलाई बेचे। ८० लाख युवा शक्ति विदेशिनुमा, जानुपर्ने अवस्था आउनुमा पुराना दलहरूकै हात छ। त्यसैले अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले घरमा फोन गरेर “यसपालि घण्टीमा भोट हाल्नु, नत्र हामी पैसा पठाउँदैनौँ” सम्म भने। यो एउटा बाध्यता र परिवर्तनको चाहना दुवै थियो।
अब यो नयाँ शक्तिले युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गरोस्। बाहिर गएका विद्यार्थी र श्रमिकहरूलाई आफ्नै देशमा फर्किने वातावरण बनोस्। विदेशमा रहेका गैर–आवासीय नेपालीहरू (NRN) सँग सीप, पुँजी र क्षमता छ। यदि सरकारले उचित नीति ल्याएर उनीहरूको लगानीलाई संरक्षण गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ।
एनआरएन (NRN) हरूको लगानी भित्र्याउने काम गरियोस्। मैले यो कुरा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राखेको थिएँ। पीआर (PR) लिएका वा नलिएका, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। उनीहरूको सीप र पुँजीलाई देश विकासमा लगाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले गैर–आवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकताको समस्या छ। अब ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई जोड दिँदै दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था हुनु पर्दछ।
नेपालमा उद्योग खोल्न र लगानी गर्न चाहने नेपालीहरूका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी र लगानीमैत्री वातावरण सरकारले बनाउनु पर्दछ। ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ किन भनेको भने उनीहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले विदेशिनु परेको हो नि। नेपालीहरू विदेश जानुमा नेपाल सरकारकै कतै न कतै कमजोरी रहेको छ। राज्यले नै नागरिकलाई बाहिर जान बाध्य पारेको हो। त्यसैले पहिलो पुस्ता मात्र होइन, उनीहरूका सन्तानलाई पनि नेपालसँग जोडी राख्न नागरिकता र लगानीको सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ।
बिदेशस्थित नेपाली दूतावास र संघ–संस्थाहरूको भूमिका कस्तो छ?
दूतावासहरूले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्, तर अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन्। विदेशमा एउटै देशमा ७२–७३ वटासम्म नेपाली संघ–संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन्। ती संस्थाले पनि नेपालीका समस्या बुझ्न र दूतावाससम्म पु¥याउन पुलको काम गरिरहेको जानकारी दिइयो। म एनआरएनएको महासचिव हुँदा पनि हरेक तीन महिनामा समस्याहरूको सुनुवाइ र समाधानका लागि समीक्षा कार्यक्रम राख्नु पर्दछ भन्दै आएको थिएँ। यी संघ–संस्थालाई समस्यामा परेका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको के समस्या हो थाहा हुन्छ। तीन महिनामा समस्याहरूको सुनुवाइ र समाधानका लागि समीक्षा कार्यक्रम राख्दा दूतावासलाई पनि समस्या थाहा भई समाधान गर्न सहज हुन्छ।
तपाईंलाई त धेरै जनालाई सहयोग गर्नु भयो होइन?
मैले गर्न सक्ने सम्मको सहयोग गरेँ। म समाजसेवी राजनीतिमा विश्वास गर्ने भएकाले पनि जे जति सके सहयोग गरेँ। त्यो कुबेतमा बस्ने नेपालीलाई थाहा छ। म १८ वर्ष प्रवासमा रहेँ। सुरुमा एउटा क्लिनिङ सेक्टरमा सुपरभाइजरको रूपमा काम सुरु गरेको थिएँ। पछि बैंकिङ र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा काम गर्दै ‘मनी एक्सचेन्ज’ को बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसरको तहसम्म पुगेँ। तर, शारीरिक रूपमा केही अस्वस्थता भएपछि मैले काम छोडेर नेपाल फर्कने निर्णय गरेँ। नेपाल फर्किएपछि म २०८२ जेनजी आन्दोलनमा पनि फ्रन्टलाइनमा सक्रिय थिएँ। विदेशमा रहँदा होस् वा स्वदेशमा, म सधैँ असल राजनीतिको निम्ति सक्रिय रहँदै आएको छु।
त्यसो भए जेनजी आन्दोलनमा आफैँ सहभागी हुनु भयो?
जेनजी आन्दोलनमा पनि फ्रन्टलाइनमा सक्रिय थिएँ। जेनजी आन्दोलनमा बिचौलियाहरूले गर्दा माहोल बिग्रिएको थियो। सिधै भन्दा सय जना जतिले बिगारे। आन्दोलनमा लाखौँ मानिस उत्रिए, तर सय जना जतिले ढुङ्गा हान्ने, बोतलमा पेट्रोल हालेर सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने काम गरे, जसले गर्दा धेरै क्षति भयो। यो त क्यामेराहरूमा पनि क्याच होला। ती को–कोका मान्छे हुन् थाहा होला। जसले जलाए पनि त्यो गलत हो।
अर्कोतर्फ सरकारले गोली चलाउँदा हाम्रा करिब ७६ जना दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो। त्यसमा दुःख व्यक्त गर्दै म ती सहिदहरूप्रति सधैँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइते, अपाङ्गको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
तपाईंले प्रवासमा रहँदा पनि नेपालीहरूको लागि धेरै काम गर्नुभयो र पछि सिन्धुलीबाट निर्वाचनमा पनि उठ्नुभयो। चुनावको अनुभव कस्तो रह्यो?
म सुरुमा चुनावमा उठ्छु भन्ने सोचमा थिइनँ। तर, प्रवासमा १० वर्षसम्म एउटा संगठनको नेतृत्व गरिसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। यही बीचमा मंसीरमा हामीले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी बनायौँ र हाम्रो चुनाव चिह्न ‘आँखा’ थियो। अन्तिम समयमा म सिन्धुली क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार बनेँ।
चुनावका क्रममा म सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ का ४ गाउँपालिका र १ नगरपालिकाका ३९ वटै वडामा पुगेँ। त्यहाँका बस्ती–बस्तीमा जाँदा मैले नेपाली समाजको वास्तविक समस्या देख्न र भावना साट्न पाएँ। प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको बाध्यता र पीडालाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा गाउँका आमा–बुबा, श्रीमती र छोराछोरीसँग साट्न पाएँ। एउटा छोरो दशैंमा पनि विदेश हुँदा आमा–बुबा कति रुन्छन् होला? भरखर विवाह गरेको श्रीमान् साथमा नहुँदा श्रीमतीले कस्तो पीडा भोग्छिन् होला? म आफै विदेश बसेकोले त्यहाँका जनमानससँग भावना साटासाट गर्न पाएँ।
अर्कोतर्फ स्थानीय समस्या बुझेँ। सिँचाइको उचित प्रबन्ध नहुँदा कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन। अहिले गाउँबस्तीहरू बाँझो हुँदै गएका छन्। धेरै ठाउँमा ‘वनमारा झारी’ पलाएको देखिन्छ, जुन निकै चिन्ताजनक छ।
त्यस्तै यो चुनाव अर्को अर्थमा पनि विशेष रहयो। त्यहाँ के भने म ४३ वर्षको भएँ।
म सन २००७ सालदेखि प्रवासमा रहेकाले मैले यसअघि भोट हाल्न पाएको थिइनँ। आफ्नो जीवनको पहिलो भोट पनि यसैपालि हाल्न पाएँ। यो मेरो लागि एउटा ठूलो राजनीतिक र व्यक्तिगत अनुभवको विषय बन्यो। मलाई लाग्छ, जनताको बीचमा गएर उनीहरूका समस्या सुन्न पाउनु नै मेरो लागि ठूलो सौभाग्य हो। निर्वाचन मेरो लागि एउटा ठूलो पाठशाला जस्तै भयो। यस क्रममा जनताको भावना, उनीहरूको अपेक्षा र वास्तविक समस्यालाई धेरै नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ। हार–जित प्राविधिक कुरा हो, तर जनतासँग जोडिन पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।
तपाईं त लामो समय विकसित देशमा रोजगारी गरी नेपाल फर्किएर चुनावमा उम्मेदवार बनी गाउँमा पनि पुग्नु भयो। अनुभूति कस्तो रहयो? के गरेर नेपाल समृद्ध बनाउन सकिन्छ?
हाम्रो मुख्य जोड ‘उत्पादन र रोजगारी’ मा हुनुपर्छ। हामीसँग जल, जमिन र जङ्गल जस्ता प्रचुर प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। जस्तै, हाम्रा जङ्गलका काठहरू कुहिएर गइरहेका छन् वा डढेलो लागिरहेको छ, जबकि हामी विदेशबाट फर्निचर आयात गरिरहेका छौँ। हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उद्योगहरू खोल्नुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हामीले चामल र तरकारी समेत आयात गरिरहेका छौँ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गाउँका खेतहरू बाँझै छन्। सरकारले सिँचाइको उचित व्यवस्था गर्ने, समयमै मल–बिउ उपलब्ध गराउने र किसानका उत्पादनलाई बजारको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने मात्र कृषिमा क्रान्ति सम्भव छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। जबसम्म नीतिगत तहमा पारदर्शिता हुँदैन र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउँदैन, तबसम्म सामान्य नागरिकले राज्यको सेवा सहज भएको महसुस गर्न सक्दैनन्।
अन्त्यमा जाऔँ, तपाईंहरूको पार्टीको यसै हप्ता बसेको विस्तारित बैठकले के–के निर्णयहरू गरेको छ?
हामीले भर्खरै एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। यसले निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गरेको छ। साथै, आगामी तीन महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र सङ्गठनलाई तल्लो तहसम्म सुदृढ बनाउने निर्णय भएको छ।
