नेकपा एमालेका महामन्त्री शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुमबासी, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुमबासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाखभन्दा बढीले निवेदन दिएको उनले बताएका छन्।
यस बाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने काठमाडौँमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उनको भनाइ छ।पोखरेलले ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने दाबी गरेका छन्।


















