एस् ए एन् एन् न्यूज
राज्यका विशिष्ट पदमा बसेका व्यक्तिहरूले विदेशमा गएर गराएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरेको विषय फेरि अदालत पुगेको छ। यस्तो खर्च कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसको रकम फिर्ता गराउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दर्ता गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था विपरीत राज्यकोषबाट विदेश उपचार खर्च भुक्तानी गरिएको भन्दै रिट दायर भएको हो। अधिवक्ता सरोज कुमार न्यौपाने ले दायर गरेको निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला लाई विपक्षी बनाइएको छ। यद्यपि, समान प्रकृतिको उपचार खर्च भुक्तानी भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन। बिहीबार दर्ता भएको रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले वैशाख १४ गते पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले संविधान र विद्यमान ऐनसँग बाझिने गरी बनाइएको कार्यविधिको व्यवस्था अमान्य ठहर गरेको हो। नेपालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू विदेशमा उपचार गर्न जाने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत राज्यले खर्च व्यहोर्ने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। २०७५ सालमा लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐनले यस्तो सुविधा रोक्ने व्यवस्था गरे पनि अर्को कार्यविधिको आधारमा खर्च भुक्तानी हुँदै आएको थियो।
सर्वोच्चले “नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३” को दफा १२ (१) खारेज गरिदिएको हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गराउँदा सरकारले खर्च बेहोर्ने प्रावधान थियो।
यसअघि अधिवक्ता रादिका चम्लागाई ले दायर गरेको रिटमा संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनसँग बाझिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको थियो। जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट रूपमा “कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
