एस् ए एन् एन् न्यूज
बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जसरी अध्यादेशहरू जारी गर्यो अनि सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरिष्ठताका मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो, यसलाई एक जना अधिवक्ताको हैसियतमा कसरी हेर्नु हुन्छ ?
जति बेला सदन चलेको हुँदैन, त्यस्तो बेलामा सरकारले तत्काल केही गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेमा अध्यादेश जारी गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था र प्रचलन छ । सरकारलाई काम गर्न यो आवश्यक पनि हुन्छ । त्यसैले सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गर्यो, त्यसको विपक्षमा म छैन । किनकि सरकारले तत्काल केही गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो । सरकारले एउटा गतिमा काम गर्न चाहन्थ्यो । त्यसको लागि केही ऐनहरू संशोधन गर्नु पर्ने भयो, नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन्छन् । यसअघिका सरकारले पनि अध्यादेश जारी गर्थे, त्यो बेला पनि विवाद हुन्थ्यो । यो सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार हो । अहिले सरकार नयाँ जोशमा छ, नयाँ काम गर्न खोजेको होला, त्यसैले नयाँ काम गर्न अध्यादेश ल्यायो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ । अध्यादेशले कयौँको नियुक्ति खारेज भएको छ । यो कोणबाट हेर्दा केहीलाई मर्का पनि परे होला, तर संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अध्यादेश जारी गर्न पाउने सरकारको संविधानले दिएको अधिकार हो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री सहित ३ जना भएमा निर्णय पारित हुने व्यवस्था गर्नुले त सरकारले प्रतिपक्षी दललाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने सोच सहित काम गरेको देखिन्छ । कतै सरकार निरंकुश बन्न खोजेको त होइन ?
सरकारले अध्यादेश ल्याउने भनेकै आफ्नो सहजताका निम्ति हो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको करिब दुई तिहाइ छ । कानुन बन्न अलि जटिल प्रक्रिया छ । त्यसले समय लिन्छ । त्यसैले छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ । फेरि यसो भन्दैमा सरकारले सबै विषयमा अध्यादेश जारी गर्न पनि हुँदैन । सरकार भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, छुट्टै निकाय होइन । त्यसैले सबै विषयमा अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन, संसदबाटै कानुन बनाउनु पर्दछ । अहिले अध्यादेशको संख्यामा धेरै भए पनि एकै प्रकृतिका छन् । सबैजसो अध्यादेश पुराना राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने, उनीहरूको सेवा सुविधा संशोधन गर्ने खालका छन् । यीमध्ये बढी चर्चामा रहेको तपाईंले प्रश्न गर्नु भएजस्तै संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने बहुमत संख्या हो । यो अध्यादेश अलि दबाबमै ल्याइएको देखिन्छ, किनकि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता पठाएपछि पनि पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाइएकोले अलि दबाबमा ल्याएको देखियो । सर्वोच्च अदालतमा गरिएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिससम्म आउँदा पनि दबाब दिएको रहेछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । तर यसको मनसाय जे भए पनि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस पनि संविधान र कानुनसम्मत नै छ । त्यसैले यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिँदै आशावादी हुनु पर्दछ ।
यहाँले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ भने पनि न्याय क्षेत्रकै व्यक्तिले पहिलो वरियताकोलाई नियुक्ति नदिई चौथो वरियताकोलाई नियुक्ति दिनु एउटा त परम्पराविपरीत भयो, अर्को यसमा सरकारको नियत पनि ठीक देखिएन भन्छन् नि ?
प्रश्न उठेको छ, विवाद पनि छँदैछ । तर उहाँहरूले नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादन अर्थात् मुद्दा फैसलाको संख्या हेरेर गरेको देखियो । यसो गर्दा नयाँ सरकारले नयाँ काम गरेको, पुरानो परम्परा तोडेको जस्तो देखियो । यसले केही नयाँ कुरा दिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको आशा होला । फेरि पनि छ जना मध्ये एक जना नियुक्ति गर्न भनेरै छ जनाको नाम दिएको हो । यसरी नै बुझ्नु पर्दछ ।
भनेपछि यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्दछ । न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउन खोजेको रूपमा होइन भन्न मिल्छ ?
हरेक अवसरका पछाडि चुनौती पनि हुन्छन् । अवश्य पनि यो नियुक्ति अपेक्षा गरेअनुसारको होइन, तर कानुनविपरीत पनि होइन । सायद अरूभन्दा अलि युवा ल्याउँदा फरक परिणाम आउँछ कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोचाइ हुन सक्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनु पर्दछ । छ जना सबै योग्य नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्ये एक जनालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको न हो ।
संसदीय सुनुवाइमा समितिबाट रोकिन सक्छ कि ?
यो सम्भावना मैले कम देख्छु किनकि संसदीय समितिमा १५ जना हुन्छन् । त्यसमा अधिकांश प्रधानमन्त्रीकै दल र रास्वपाकै सांसद छन् ।
के यसलाई न्यायालयमा सुधारको संकेत मान्न सकिन्छ ?
आशा गरौँ । नयाँलाई अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छ । जसरी वरियता मिचियो, सहज रूपमा जाँदा छुट्टै हुने थियो । न्यायालयमा सरकारको छाया पर्न हुँदैन । न्यायालय छुट्टै निकाय हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ । न्यायालयको गरिमा अझ उचो बनाउनु पर्ने न्यायाधीशको मात्र होइन, न्याय क्षेत्रमा सक्रिय हामी सबैको दायित्व हो । नयाँ नेतृत्वले न्यायालयको गरिमा बचाउनेमा आशा गरौँ ।
सिनियरले जुनियरको तल बसेर काम गर्दिन भनी राजीनामा पनि दिन सक्छन्, के छ अवस्था ?
न्यायालय हो, नेतृत्व कसले लियो भन्ने एउटा पाटो होला । तर आम नागरिक र कानुन व्यवसायीको हिसाबले हेर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश भनेको उहाँहरूको न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता हेर्ने हो । न्यायाधीश भगवान्को प्रतिरूप हो । न्यायाधीशले त्यस अनुरूप काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । त्यसैले नेतृत्व मात्र हेर्नुभन्दा पनि सबै योग्य हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्ये एक जनाको नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको हो । यत्ति हो, सिफारिस गर्दा विगत ६५ वर्षदेखिको परम्परा तोडियो । यसले सकारात्मक असर पर्न पनि सक्छ, नकारात्मक असर पर्न पनि सक्छ । अहिले सकारात्मक रूपमा सोचौँ । न्यायालयमा सुधार विगतमा सबै नेतृत्वले गर्दै आएका छन् । अहिलेको नेतृत्वले अझ बढी गर्ने आशा गरौँ ।
न्यायालयको सुधारका निम्ति तपाईंको सुझाव के छ ?
न्यायालयको सुधार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गरेर हुँदैन । न्यायालयको सुधारका निम्ति न्यायालयसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रले आत्मनिष्ठाका साथ काम गर्नुपर्छ । अहिले न्यायालयप्रति जनताको आस्था र गरिमा घट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसको कारण पुराना ठूला दलहरूले गरेका गलत कामहरू हुन् । उनीहरूले सबैतिर दलगत भागबण्डा गरे । न्यायालयमा भागबण्डा हुनु स्वाभाविक कुरा होइन ।
अहिले अध्यादेश ल्याएर पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयदेखि अन्य विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्नु पनि स्वाभाविक होइन । नियुक्ति हुने व्यक्ति योग्य भए पनि वा अदालतमा राम्रो फैसला गरे पनि “फलानो न्यायाधीश फलानो पार्टीको” भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । कुनै पार्टीको भनेर ट्याग लाग्नु राम्रो होइन ।
अहिले नेपालले क्रिकेटमा राम्रो गरिरहेको छ । त्यहाँ पनि “मेरो पार्टीका मान्छे” भनेर खेलाडी राख्न थालियो भने राम्रो हुँदैन । न्यायालयमा नियुक्ति भएपछि पुराना आधार बिर्सेर कसैको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष भई तथ्य, प्रमाण र नजिरका आधारमा फैसला गर्नुपर्छ ।
सपना प्रधान एमालेबाट सभासद बनिसकेकी व्यक्ति हुन् । दोस्रो र तेस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीशहरू पनि पार्टीनिकट कानुन व्यवसायी भएकाले चौथो वरियताको नियुक्ति गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
छनोट गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्को हो । उहाँहरूले गलत गर्नुभयो भन्न सकिँदैन । तर जो सिनियर हुनुहुन्थ्यो सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी उहाँहरूलाई जस्तो ट्याग लगाइन्छ, त्यस्तो होइन । सपना प्रधानले त केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा गैरकानुनी भन्दै पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्नुभएको हो नि । मर्यादाक्रम मिचिए पनि किन मिचियो भन्ने स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन ।
नयाँ बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले के गरेमा छिटोछरितो न्याय पाउने वातावरण बन्छ ?
हामी सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न भनेर जान्छौँ । दिनमा दुई–तीनवटा पेशी पनि चढ्छन् । तर बहस गर्न पाइँदैन । कहिले पालो आउँदैन, कहिले न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने हुन्छ, कहिले आफैँले स्थगितमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो हुनुको कारण संविधानमा २० जना न्यायाधीशको व्यवस्था हुनु हो । त्यो पनि समयमा नियुक्ति नहुँदा कतिपय पद खाली हुन्छन् । जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ ।
संविधान संशोधन गरेर न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्छ । न्यायाधीशको संख्या बढेमा मुद्दाको चाप कम हुन्छ । अर्को, साना–तिना मुद्दाहरू उच्च अदालतबाटै अन्तिम फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि बहानामा साना–तिना मुद्दा नपठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जिल्ला अदालतमा त न्यायाधीशको राम्रो कोटा छ । काठमाडौंमै करिब ४० जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । यसो भएमा छिटो न्याय हुन्छ । ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । कतिपय अवस्थामा त न्याय पाउने व्यक्ति नै मरिसकेको हुन्छ । बाबुको मुद्दा छोराले सकार गरेको अवस्था पनि हुन्छ । यसो हुँदा न्याय नपाएको अनुभूति हुन्छ ।
आम नागरिकलाई जस्तै वकिलदेखि न्याय क्षेत्रमा संलग्न सबैलाई दुःख छ । माथि भनेजस्तै सुधार गरिए बहस समयमै हुन्छ, बहस भएपछि फैसला पनि समयमै हुन्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
