एस् ए एन् एन् न्यूज
संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त)ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं व्यक्तिले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुनुवाईपछि नियुक्त भईजाने पदाधिकारी स्वयंले आफूले कार्ययोजनाअनुसार प्रगतिविवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले समितिको कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले केही विषय समावेश गरिएको भएपनि पर्याप्त नभएको बताए । संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी कानून निर्मार्ण गरी यो विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले कानून बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र जवाफदेहिताबारे स्पष्टता आउने समेत बताए । सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तरमै नतिजा निर्भर रहने भन्दै उनले सही प्रश्न नभएसम्म सही जवाफ नआउने समेत बताए । कुनै व्यक्तिको गरिमामा आघात नपुग्ने उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने र त्यसका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । उनले भने,‘सुनुवाईका क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्तगरेअनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर भन्ने काम पनि सम्बन्धीत व्यक्तिकै हो । सेल्फ रिपोर्ट कार्ड जेनेरेट गर्ने र पब्लिक गर्ने कुरा हो यसले भनेको ।
त्यसकारण कार्यविधिमा पनि समितिमा नै बुझाउनुपर्छ भनेर भनिएको छैन । तर देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो भन्ने कुरा यसले गर्न खोजेको हो । यसमा हामीलाई सुनुवाईसम्बन्धी संघीय कानून, ऐन बन्न नसकेको विषयले हो । त्यसकारण यसलाई हामीले विधेयकको रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरु गरेका छौँ । यससम्बन्धी कानून बन्यो भने हामी धेरै कुरामा अझ स्पष्ट हुन सक्छौँ । प्रश् नको प्याटर्न के हुने भन्ने कुरा पनि हो । सही प्रश्न सोध्न जानिएन भने सही उत्तर आउँदैन । त्यसकारण सही जवाफको लागि प्रश्न पनि सही हुनुपर्छ । शंका लागेको कुरा स्पष्ट हुनेगरी र कुनैपनि व्यक्तिको डिग्निटीमा असर नपर्ने खालका प्रश्नहरु गर्छौँ । प्रश्न गर्नको लागि पनि केही आचारसंहिता बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि जायज छ ।’
उनले समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने समेत बताए ।
