एस् ए एन् एन् न्यूज
नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको जेजनी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि सरकारको आधिकारिक धारणा खोजेको छ।
सुशीला कार्की सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई अपर्याप्त भनेको छ। साथै जेनजी आन्दोलनबारे सरकारले नै अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
‘विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्ष कार्कीमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्याएको छ,’ कांग्रेसको भनाइ छ, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ। सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिता अनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ।’
कांग्रेस मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे ६ बुँदे धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिशबारे सरकारले आफ्नो जबाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३-२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ, विगतको सरकारले भदौ २३-२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौं, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्याएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले पनि नेपाली कांग्रेसले सधैं जोड दिँदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ। आन्दोलनको बहानामा गरिने हिंसात्मक र आपराधिक क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहन्छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित विषय रहेको स्पष्ट गरेको छ। त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको र ती गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य औंल्याएको छ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ। सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिता अनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ।
प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकोले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ।
हामी स्पष्ट छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले आयोगको सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
