एस् ए एन् एन् न्यूज
भारतमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग्दै कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) सडकमा निस्किएको छ।
कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिप्केको आह्वानमा शनिबार बिहानदेखि राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन भएको हो। सिजेपीको यो पहिलो प्रदर्शन हो।
त्यहाँ सैयौंको संख्यामा युवाहरू उपस्थित भएका छन्। उनीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेका छन्।
प्रदर्शनको तस्बिर र भिडिओ दिप्केले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रदर्शनमा लद्दाखका चर्चित अभियानी सोनाम वाङचुक पनि सहभागी छन्।
दिप्केले शिक्षामन्त्रीलाई राजीनामा गर्नका लागि शनिबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
राजीनामा नगरे प्रदर्शन देशव्यापी बनाउने चेतावनी उनले दिएका छन्।
शिक्षामन्त्री प्रधान र शिक्षा मन्त्रालयमाथि सन् २०२६ को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरण तथा कक्षा १२ को परीक्षापछि उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन र पुनर्मूल्यांकनमा प्रयोग गरिएको सिबिएसईको अनस्क्रिन मार्किङ ओएसएम प्रणालीमा अनियमितता गरेको आरोप छ।
प्रदर्शनमा सहभागी भएका सोनम वाङ्चुकले शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग केवल निट वा सिबिएसई विवादमा सीमित नभएको बताएका छन्।
‘चार दशकदेखि दुर्गम क्षेत्रका सरकारी विद्यालय सुधारमा काम गरिरहेको छु। शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिँदा निराशा बढेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए।
गत वर्ष लद्दाखको स्वायत्तताको मागमा भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका वाङ्चुक ६ महिनासम्म हिरासतमा रहेका थिए।
सिजेपीको उदय भने व्यंग्यात्मक अभियानबाट सुरु भएको थियो।
गत महिना अदालतको सुनुवाइका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीशले केही व्यक्तिलाई ‘ककरोच’ र ‘परजीवी’ भनेको टिप्पणीपछि यसको सुरुआत भएको थियो। त्यसयता यो समूह युवामुखी राजनीतिक अभियानका रूपमा विस्तार भएको दाबी गरिएको छ।
पार्टीको इन्स्टाग्राम फलोअर संख्या २ करोड २० लाख नाघेको दाबी गरिएको छ, जुन भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेसको भन्दा बढी हो।
३० वर्षीय दिप्के महाराष्ट्रका हुन्। उनले पुणेमा पत्रकारितामा स्नातक अध्ययन गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका गएका थिए।
उनले हालै बोस्टन विश्वविद्यालयबाट जनसम्पर्क (पब्लिक रिलेसन) मा दुईवर्षे स्नातकोत्तर पूरा गरेका छन्। सन् २०२० देखि २०२३ सम्म उनले आम आदमी पार्टीसँग सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र चुनावी अभियानमा काम गरेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ नोभेम्बरमा वाशिङ्टन डीसीमा तैनाथ दुई नेसनल गार्ड सदस्यलाई गोली हानेको घटनापछि आप्रवासन कडाइ बढाएको थियो।
उक्त घटना एक अफगान आप्रवासीको संलग्नता खुलेको थियो।
