एस् ए एन् एन् न्यूज
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल-चीन सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान (सीएएस) र तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थान (आईटीपीकास) द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय अन्तरक्रियामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकट नेपाल र चीनको मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको साझा चुनौती बनेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि, वातावरण, शिक्षा तथा भावी सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। चिनियाँ वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न विषयमा विचार आदानप्रदान गरेको थियो।
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ब्युरोका महानिर्देशक लिउ वेइदोङले नेपाल-चीन सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान र सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक सहकार्य दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनेको बताए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको काठमाडौं सेन्टर फर रिसर्च एन्ड एजुकेसन (केसीआरई) ले विगत एक दशकमा हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको जानकारी दिए। उनका अनुसार चिनियाँ पक्षले केन्द्रको विकासका लागि पछिल्लो १० वर्षमा करिब ७ करोड युआन बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। केन्द्रमार्फत संयुक्त अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
मन्त्री खनालले नेपाल र चीनलाई केवल भौगोलिक सीमाले मात्र नभई हिमाल, नदी प्रणाली, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्बन्धले जोडेको बताए। उनले हिमालय क्षेत्र दुवै देशको साझा प्राकृतिक सम्पदा भए पनि अहिले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर यही क्षेत्रमा देखिन थालेको उल्लेख गरे। “हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढाउने र तल्लो क्षेत्रका समुदाय तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पुर्याउने खतरा बढाएको छ,” उनले भने।
खनालले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तनप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। परम्परागत रूपमा असारमा सुरु हुने मनसुन अहिले चैत–वैशाखमै सक्रिय हुन थालेको भन्दै उनले यसले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, स्थानीय अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए।नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा हालैका वर्षहरूमा आएको बाढीका कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको र त्यसले व्यापार तथा आवागमनसमेत प्रभावित भएको उदाहरण दिँदै उनले जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिम विकासका उपलब्धिका लागि चुनौती बन्दै गएको बताए।
हिमालयलाई ‘एसियाको जलभण्डार’को संज्ञा दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदीहरू क्रमशः सुक्दै र पग्लिँदै गए दक्षिण एसियाका अर्बौं मानिसको खानेपानी तथा जीविकोपार्जन संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका नदी प्रणालीहरू हिमालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै जलस्रोत व्यवस्थापनलाई क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले हिमालय क्षेत्रमा उन्नत प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, थप मौसम तथा जलविज्ञान केन्द्र, आधुनिक डेटा व्यवस्थापन प्रणाली तथा सीमापार सूचना आदानप्रदान संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमार्फत मात्रै जलवायु चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले काठमाडौंस्थित अनुसन्धान तथा शिक्षा केन्द्रलाई थप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान उपकरण, डेटा विश्लेषण प्रणाली तथा स्थानीय अनुसन्धान क्षमतामा लगानी बढाउन सके नेपाली वैज्ञानिकहरूले अझ प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने उनको विश्वास थियो।
साथै उनले चीनमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने नेपाली विद्यार्थी र युवा वैज्ञानिकको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै छात्रवृत्ति तथा वैज्ञानिक आदानप्रदान कार्यक्रम विस्तार गर्न आग्रह गरे। नेपाललाई भविष्यमा जलवायु, वातावरण, जलस्रोत, भूकम्प विज्ञान तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले मानव स्रोत विकासमा अहिलेबाटै लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए। चिनियाँ पक्षका अनुसार हालसम्म करिब १५० नेपाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न छात्रवृत्ति तथा अनुसन्धान कार्यक्रममार्फत चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानसँग आबद्ध भएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजना नेपाल फर्किएर विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा सरकारी निकायमा कार्यरत छन्।
कार्यक्रममा आईटीपीकासका वरिष्ठ वैज्ञानिक याओ तानदोङले हिमालय तथा तिब्बती पठारलाई पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’को संज्ञा दिँदै यस क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र तापक्रम वृद्धिले विश्वव्यापी चिन्ता बढाएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौती समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले हिमालय तथा तेस्रो ध्रुव क्षेत्रसम्बन्धी अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन हुने र नेपाल–चीन सहकार्य त्यसको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्ने उनले बताए।
अन्तरक्रियामा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी अध्ययन, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसन्धान पूर्वाधार विकासका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा दुवै पक्षले विद्यमान सहकार्यलाई थप संस्थागत, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तीन दिने चीन भ्रमणका क्रममा आइतबार बेइजिङ पुगेका मन्त्री खनालले सोमबार साँझ चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
