एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौं । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्गता संघ नेपाल (निडवान) ले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सिड) को सामान्य सिफारिस नम्बर–३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सांसद तथा सरोकारवालाबीच एकदिने अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिला, बालिका, किशोरी तथा अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सिडको सामान्य सिफारिस नं. ३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक नीतिगत र कानुनी पहललाई सुदृढ बनाउनु रहेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा निडवानकी अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङले सिड समितिले सामान्य सिफारिस नं. ३९ लाई कानुनी दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरिसकेको र नेपालले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिइन्। उनले यो सिफारिस आदिवासी महिला, बालिका तथा अपाङ्गता भएका महिलाका अधिकार संरक्षणका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूले संसदभित्र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, यस विषयमा तीनै तहका सरकारसँग थप छलफल गरिने पनि उनले बताइन्।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आलेमगरले अझै पनि राज्य आवाजविहीन समुदायप्रति पूर्ण रूपमा न्यायोचित बन्न नसकेको टिप्पणी गरे। आदिवासी, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, किशोरी तथा अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बुले सूचनाको अभावका कारण धेरै महत्वपूर्ण विषय संसदसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा सम्बन्धित संघसंस्थाले सांसदहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सिडको सामान्य सिफारिस नं. ३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यसैगरी सांसद सुजाता तामाङ ले आदिवासी तथा अपाङ्गता भएका महिलालाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा-सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँदै उनीहरूको हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न सदनमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
कार्यक्रममा सांसदहरू गीता सेन्दाङ, प्रमिला चौधरी, प्रेमबहादुर बयक र मदनकृष्ण श्रेष्ठ ले पनि सिडको सामान्य सिफारिस नं. ३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदमा आफ्नो भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान का निमित्त प्रमुख रामकुमार मादेन, थारु आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ की उपाध्यक्ष शान्ति रेवा, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ का उपाध्यक्ष शुभलाल राई तथा अधिकारकर्मी अशोकान्ति भट्टचन लगायतले सिडको सामान्य सिफारिस नं. ३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे। उनीहरूले सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर राज्यलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
निडवानका अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण निडवानकी प्रतिनिधि श्रुति कुमाल र आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख रामकुमार मादेनले गरेका थिए। कार्यक्रमलाई फिमीले सहयोग गरेको थियो।
