प्रशान्त डंगोल
नेपाल अहिले विकासको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। एकातिर आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र उत्पादन बढाउने कुरा गरिन्छ; अर्कोतिर राज्यले पर्याप्त अध्ययन, तयारी, पूर्वाधार र प्रभाव मूल्याङ्कनबिना सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ। हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा पनि यही बहसको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो।
सार्वजनिक बिदा आफैंमा गलत विषय होइन। कर्मचारीको उत्पादकत्व, ऊर्जा बचत, यातायात व्यवस्थापन, पारिवारिक समय तथा प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संसारका विभिन्न मुलुकले काम गर्ने समयसम्बन्धी फरक–फरक मोडल अपनाएका छन्। तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कुनै नीति लागू गर्नुअघि त्यसको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ।
हाम्रो प्रश्न दुई दिन बिदा ठीक कि बेठीक भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न हो—के नेपालले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, कार्यक्षमता र वैकल्पिक सेवा प्रणाली तयार गरेको छ? शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीले पर्याप्त सिकाइ समय पाइरहेका छन् कि छैनन्? स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ? सरकारी कार्यालयमा नागरिकले पाउने सेवा सहज र छिटो भएको छ कि छैन? उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा यसको प्रभाव के परेको छ? डिजिटल तथा अनलाइन सेवा प्रणाली पर्याप्त सक्षम छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल लोकप्रिय नाराका आधारमा नीति बनाउनु उचित हुँदैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, देशको विकास बिदा घटाएर वा बढाएर मात्र हुँदैन। विकासका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, शिक्षा र सीपमा लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
आज नेपाली समाजमा अर्को गम्भीर समस्या पनि देखिएको छ—नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वको कमजोर हुँदै गएको अवस्था। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दैमा समाज परिवर्तन हुँदैन। भाषण गर्दैमा राष्ट्र बन्दैन। नाराबाजी गर्दैमा समृद्धि आउँदैन। परिवर्तनका लागि व्यवहार परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले अबको नेपालको शिक्षा केवल प्रमाणपत्र दिने शिक्षा हुनुहुँदैन। विद्यालय तहदेखि नैतिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, श्रमको सम्मान, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेवारी र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्ने शिक्षा आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई जागिर खोज्ने मात्र होइन, सीप सिकेर रोजगारी सिर्जना गर्ने नागरिक बनाउनुपर्छ।
राज्य सञ्चालन पनि यही सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। नीति घोषणाभन्दा पहिले अध्ययन, अध्ययनपछि तयारी, तयारीपछि पूर्वाधार र त्यसपछि कार्यान्वयन—यो नीति निर्माणको आधार बन्नुपर्छ। कुनै निर्णयको प्रभाव जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय र राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्छ भने त्यसको नियमित मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ।
हामीलाई बन्द, हडताल, लोकप्रिय नाराबाजी र क्षणिक राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेको राजनीति चाहिएको छ। देश सामाजिक सञ्जालका स्टाटसबाट होइन, विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, खेत, अनुसन्धान केन्द्र, प्रविधि र उत्पादनस्थलबाट बन्छ।
त्यसैले सरकारलाई प्रश्न गर्नैपर्छ—हामीले नीति बनाउँदै गर्दा देशको उत्पादकत्व बढाउने सोचिरहेका छौँ कि केवल प्रशासनिक सुविधा खोजिरहेका छौँ? नेपाललाई अहिले धेरै बिदा होइन, धेरै उत्पादन; धेरै भाषण होइन, धेरै काम; धेरै राजनीतिक विवाद होइन, धेरै नीति र परिणाम आवश्यक छ।
यदि सभ्य, अनुशासित, नैतिक र समृद्ध नेपाली समाज निर्माण गर्ने हो भने आजैदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रविधि र उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
देश स्टन्टबाजीबाट बन्दैन। देश योजनाबाट बन्छ। देश नाराबाट बन्दैन। देश उत्पादनबाट बन्छ। देश स्टाटसबाट बन्दैन। देश जिम्मेवार नागरिक र इमानदार कर्मबाट बन्छ। त्यसैले दुई दिन बिदाको बहसलाई केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नगरी नेपालको उत्पादकत्व, सेवा प्रवाह र दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडेर पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ।
