प्रशान्त डंगोल
काठमाडौं — हिमाली क्षेत्रमा लगातार बढ्दै गएको हिमपहिरो, हिमनदीजन्य बाढी र त्यसबाट भइरहेको ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिले नेपालमा फेरि जलवायु न्यायको राजनीतिक बहस चर्किएको छ।
लाङटाङ क्षेत्रबाट सुरु भएको हिमनदी तथा चट्टान खस्ने घटनापछि आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालमा मात्रै ६६९ जनाको मृत्यु भएको र करिब ३ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको Reuters ले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमानसमेत गरिएको छ।
वैज्ञानिकहरूले घटनाको प्रत्यक्ष कारण हिमनदीको तल्लो भाग भत्किएर भएको ice-rock avalanche र त्यसपछिको debris flow रहेको बताएका छन्। यद्यपि प्रत्येक यस्ता घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भन्न अझै वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक भए पनि बढ्दो तापक्रमले हिमनदी तथा उच्च हिमाली भूभागलाई अस्थिर बनाउने जोखिम बढाइरहेको वैज्ञानिकहरूको धारणा छ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ—विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०४% मात्रै रहेकाे छ। याे कार्वन उत्सर्जन मापन अरुदेशकाे तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेकाे छ। यति न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने देश नेपालले जलवायु संकटको मूल्य किन यति ठूलो रूपमा चुकाउनुपर्ने?
नेपालले यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याइसकेको छ। सन् २०२४ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता संवेदनशील मुलुकले भोगिरहेको क्षति, विकसित मुलुकको जिम्मेवारी र जलवायु न्यायको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसपछि २३ जुलाई २०२५ मा ICJ ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वबारे Advisory Opinion जारी गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनबाट मानव अधिकार र वातावरणमा पर्ने असरलाई राज्यहरूको कानुनी दायित्वसँग जोड्ने महत्वपूर्ण आधार दिएको छ। अब नेपालले जलवायु न्यायलाई केवल सम्मेलनमा भाषण गर्ने विषय नभई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। विज्ञ तथा जलवायु अभियन्ताहरूले नेपालले विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट Loss and Damage, adaptation finance, हिमनदी अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्ने बताएका छन्।
राजनीतिक रूपमा नेपालको माग के हुन सक्छ?
नेपाल सरकारले अब स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने देखिन्छ:
“नेपाल जलवायु संकटको मुख्य दोषी होइन, तर त्यसको अग्रपंक्तिको पीडित हो। नेपालको हिमाल विश्वको साझा सम्पदा हो। हिमाल पग्लिँदा नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको भविष्य प्रभावित हुन्छ। त्यसैले हिमालय संरक्षणको जिम्मेवारी पनि विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्छ।”
यसका लागि नेपालले ICJ को २०२५ Advisory Opinion लाई आधार बनाएर Climate Loss and Damage को अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति संयन्त्र, हिमालयका लागि विशेष जलवायु कोष, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र उच्च हिमाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न माग गर्न सक्छ।
अब प्रश्न केवल “हिमपहिरो किन गयो?” भन्ने होइन; प्रश्न “जलवायु संकट सिर्जना गर्ने र त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिएका देशहरूले यसको मूल्य कति तिर्ने?” भन्ने हो। यो मुद्दालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघ, COP तथा ICJ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने समय आएको छ।
