एस् ए एन् एन् न्यूज
रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो भनेर विज्ञहरूले बताइरहनुभएको छ। यो विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी उठाउनुपर्ला?
यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अहिलेको ज्वलन्त विषय हो। यो नेपालको मात्र समस्या होइन। संसारभरिका हिमशृङ्खला र जलवायु परिवर्तनका कारण ती क्षेत्रमा परेको प्रभावसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा मरुभूमीकरणको समस्या बढिरहेको छ। त्यसैगरी साना टापु राष्ट्रहरू पनि जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर समस्यामा परिरहेका छन्। विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र त्यसबाट विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपद् निम्तिने क्रम बढेको छ।
भोटेकोसी, मेलम्चीलगायतका क्षेत्रमा आएका आकस्मिक बाढीलाई पनि यही व्यापक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अध्ययनकर्ताहरूले पनि तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले यस्ता विपद्को जोखिम बढाइरहेको तथ्य औँल्याउँदै आएका छन्।
यस विषयमा म पछि पनि विस्तारमा आउँछु। तर अहिलेको सन्दर्भमा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा यही समयमा भइरहेको छ। नेपालले यति ठूलो प्राकृतिक विपद् भोगेको छ। त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्ना समस्या र माग बलियो रूपमा राख्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
हुन त यति ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्थामा यसलाई ‘अवसर’ भन्न सहज छैन। हजारौँ मानिसको ज्यान गएको छ, धेरै बेपत्ता छन् र अरबौँ–खरबौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। यस्तो पीडाबीच हामी खुसी हुने अवस्था होइन।
तर यही घटनालाई विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने माध्यम बनाउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा चलिरहेका बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्को विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्नुहुन्छ।
‘बलियो रूपमा उठाउने’ भन्नाले ठूलो स्वरमा कराउने भन्ने होइन। तथ्य, प्रमाण र तर्कका आधारमा आफ्ना कुरा दृढतापूर्वक राख्ने हो।
अहिले नेपालले अल्पविकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षतासमेत गरिरहेको छ। त्यसैले अल्पविकसित मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब तथा कमजोर समुदायमा परिरहेको प्रभावलाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अझ बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्रीले के–के कुरा उठाउँदा उपयुक्त होला?
मुख्य कुरा के हो भने—औद्योगिक राष्ट्रहरूले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्। त्यसको तुलनामा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून छ। उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको बताइन्छ।
तर जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालजस्ता देशहरूले गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छन्। विकसित राष्ट्रहरूले लामो समयसम्म ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेर विकासका लाभ लिए, तर त्यसबाट उत्पन्न वातावरणीय संकटको असर कमजोर र विकासशील देशहरूले समेत भोग्नुपरिरहेको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ—औद्योगिकीकरणका क्रममा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनीहरूको विकासको प्रभाव आज नेपालजस्ता हिमाली देशका हिमाल, हिमनदी, हिमताल, पहाड र बस्तीहरूले भोगिरहेका छन्।
हाम्रा हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको छ, पहाडी बस्तीहरू प्रभावित भइरहेका छन् र प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई आवश्यक सहयोग र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति माग्न सकिने कुनै कानुनी वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको व्यवस्था छ?
औद्योगिकीकरण र अन्य विकासका गतिविधिका कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र हुँदै जाँदा अल्पविकसित तथा साना देश मात्र होइन, समग्र विश्व नै प्रभावित हुन सक्छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कोष र वित्तीय संयन्त्र स्थापना गरिएका छन्।
उदाहरणका लागि, ‘हानि तथा क्षति कोष’ स्थापना गरिएको छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशीलताका लागि पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरू छन्।
यस्ता संयन्त्रमार्फत प्रभावित देशहरूले आवश्यक वित्तीय सहयोगका लागि दाबी गर्न सक्छन्।
त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ? यो कानुनी बाध्यता हो कि नीतिगत निर्णय मात्र?
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु शासनको समग्र संरचनाभित्र बुझ्नुपर्छ। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता, सन् १९९२ को रियो द जेनेरियो महासन्धि र क्योटो प्रोटोकललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशका समस्या सम्बोधन गर्ने आधार तयार गरेका छन्।
तर यसको अर्थ प्रभावित देशले स्वतः कुनै निश्चित राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्छ भन्ने होइन। विभिन्न कोष तथा संयन्त्रबाट सहयोग लिन निश्चित मापदण्ड, प्रक्रिया र प्रमाण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहीँ मुख्य प्राविधिक समस्या छ। कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र जटिल हुन सक्छ। आवश्यक प्रमाण, तथ्याङ्क, परियोजना प्रस्ताव तथा अन्य मापदण्ड पूरा गर्न नेपालजस्ता देशका लागि चुनौती हुन सक्छ।
त्यही त। कसैलाई ‘तपाईंको कारणले हामीले क्षति व्यहोर्नुपर्यो’ भनेर दाबी गर्दा त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। वातावरणीय प्रदूषणकै कारण क्षति भएको हो भनेर प्रमाण जुटाउनुपर्ने हुन्छ। चीन, अमेरिका, भारत वा अन्य कुन राष्ट्रलाई जिम्मेवार ठहराउने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। प्रमाणबिना यस्तो दाबी गर्न कठिन हुन्छ, होइन?
हो, तपाईंले एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो। प्रमाण जुटाउनैपर्छ। भोटेकोसीको आकस्मिक बाढीकै उदाहरण लिने हो भने पनि यसको व्यवस्थित दस्तावेजीकरण आवश्यक छ। कति पूर्वाधार ध्वस्त भए? कति मानिसको ज्यान गयो? कति बेपत्ता छन्? महिला, बालबालिका तथा अन्य कमजोर समुदायमा कस्तो असर पर्यो? मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा कति क्षति पुग्यो? यी सबै विषयमा प्रणालीगत रूपमा तथ्याङ्क र प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले पनि यस्ता तथ्याङ्क र दस्तावेज संकलनको काम अगाडि बढाइरहेको हुनुपर्छ। भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्नेछन्।
तर अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा भइरहेको यो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा हिमताल क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
भोटेकोसीको घटना त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई एउटा ‘केस स्टडी’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्को गम्भीरता विश्व समुदायसमक्ष राख्न सक्नुहुन्छ।
तर क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहयोग माग्दा अमेरिका, चीन, भारतजस्ता ठूला तथा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको भूमिका आउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उनीहरूको प्रभाव छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन नमान्ने सम्भावना रहँदैन?
तपाईंले उठाउनुभएको विषय चुनौतीपूर्ण छ। तर नेपालले आफ्ना अधिकार र समस्या उठाउनु नै सम्बन्ध बिगार्नु हो भनेर बुझ्नु हुँदैन।
अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार र प्रभावकारिताबारे विश्वव्यापी बहस भइरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव, द्विपक्षीय कूटनीतिको बढ्दो भूमिका तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
रुस–युक्रेन युद्ध, अमेरिका–इरान तनाव तथा इजरायल–गाजा द्वन्द्वजस्ता घटनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका र प्रभावकारिताबारे बहस बढाएको छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संरचना र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाज विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो विषय स्पष्ट, तथ्यपूर्ण र कूटनीतिक ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्छ।
अमेरिकालगायत ठूला राष्ट्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक तथा कूटनीतिक जटिलता देखिन्छ। अर्कोतर्फ, चीनजस्ता ठूला उत्सर्जक राष्ट्र पनि छन्। यस्तो अवस्थामा कडा रूपमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा असर पर्ने जोखिम हुँदैन?
आफ्ना अधिकार र समस्याबारे कुरा उठाउनु भनेको सम्बन्ध बिगार्नु होइन। जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र संयन्त्रहरू पहिल्यै निर्माण भइसकेका छन्।
त्यसैले प्रभावित देशले आफ्नो क्षति र आवश्यकता प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यकै एउटा हिस्सा हो। यसलाई द्विपक्षीय आरोप–प्रत्यारोपका रूपमा भन्दा पनि जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जिम्मेवारीको विषयका रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
अनि यो दाबी कहाँ गर्ने? सम्बन्धित राष्ट्रसँगै गर्ने कि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने? यो नैतिकताको विषय मात्र हो कि कानुनी उपचारको बाटो पनि छ?
मेरो अध्ययनअनुसार, यस विषयमा सिधै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा लड्नेभन्दा पनि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा वित्तीय संयन्त्रमार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था बढी व्यावहारिक बाटो हो।
उदाहरणका लागि, जलवायु उत्थानशीलता तथा हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरू छन्। नेपालले आफूले व्यहोरेको क्षतिको ठोस प्रमाण संकलन गरी सम्बन्धित कोषको मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार आवेदन तथा दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ।
त्यसका लागि तथ्याङ्क, क्षतिको विवरण, प्रभावित जनसंख्या, पूर्वाधारमा परेको असर र जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिलगायतका विषय व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यसलाई मानवअधिकारको कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ? मानिसको जीवन जिउने अधिकार, स्वच्छ हावा–पानी र सुरक्षित आवासको अधिकार प्रभावित भइरहेको छ। महिला तथा बालबालिका पनि बढी प्रभावित हुन्छन्। यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाउन मिल्छ?
अवश्य मिल्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। विपद्को समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदाय अझ बढी प्रभावित हुन सक्छन्।
त्यसैले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा मात्र होइन, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, विकास र जीवन सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिमाल पग्लिनु र फुट्नुको प्रमुख कारण अत्यधिक औद्योगिकीकरण र जलवायु परिवर्तन हो
हाम्रा दाजुभाइ–दिदीबहिनी चौँरी चराउन जाँदा ढुङ्गा हानेर वा बालबालिकाले गुलेली चलाएर हिमाल फुटेको होइन। न त हाम्रा सुरक्षा निकायले बम विस्फोट गराएर हिमाल फुटेको हो। हिमाल पग्लिनु र फुट्नुको प्रमुख कारण विकसित देशहरूले गरेको अत्यधिक औद्योगिकीकरण र त्यसले बढाएको जलवायु परिवर्तन हो।
उनीहरूलाई सुख, सुविधा र सम्पन्नता चाहियो। त्यसका लागि उनीहरूले वातावरणको ख्याल गरेनन्। तर त्यसको प्रत्यक्ष र भयानक असर हामीले भोग्नुपर्यो। त्यसैले मानव अधिकार, जीवनरक्षा र न्यायका दृष्टिले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सकिन्छ।
हामी अहिले अति कम विकसित (एलडीसी) राष्ट्रहरूको अध्यक्षता पनि गरिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले हामीले आफ्नो मात्र नभई सबैको आवाज बोल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना कुरा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा राख्न सकेको पाउनुहुन्छ?
मलाई के लाग्छ भने, एलडीसीको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेकाले नै विगतमा पनि अन्य देशहरूले नेपाललाई नेतृत्वका रूपमा विश्वास गरेका हुन्। हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ र सामूहिक रूपमा आफ्ना विषय उठाउन सक्छौँ भन्ने विश्वासकै आधारमा नेपाललाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो।
त्यसमाथि अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग सूचनामा पर्याप्त पहुँच छ। उहाँ अरूमा निर्भर भएर सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। उहाँसँग आवश्यक विषयमा पर्याप्त ज्ञान र जानकारी छ।
त्यसैले उहाँले धेरै सूचना सङ्कलन गर्नुभएको होला र एलडीसीका सदस्य राष्ट्रहरूसँग पनि समन्वय गर्नुभएको होला।
अहिले भोटेकोसी बाढीको विषय त छँदै छ। तर हामीले यसलाई अझ व्यापक रूपमा हेर्नुपर्छ। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा पनि भइरहेको छ। त्यहाँ जलवायुको विषय मात्र होइन, शान्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र रोजगारीजस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्छ।
त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एलडीसी देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ। यी विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा उठाउनुपर्ने विषयबारे कुरा भयो। अब बाढीको प्रसङ्गमा आउँदा, अहिले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम भइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
भोटेकोसी बाढीको सन्दर्भमा हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। उद्धारका काम अझै जारी छन् र राहत सामग्री पनि ठाउँ–ठाउँमा पुगिरहेका छन्।
बाढीले यति ठूलो क्षति पुर्याएको छ कि कतिपय ठाउँमा राहत सामग्री लिएर जाने हेलिकप्टरसमेत अवतरण गर्ने ठाउँ छैन। एक अर्थमा भन्नुपर्दा, यसलाई ‘हिमाली सुनामी’ भन्दा पनि हुन्छ।
यस्तो स्तरको विपत्तिको अनुभव नेपालका लागि पहिलो हुन सक्छ। कठिन भौगोलिक अवस्थाका बीच राहत सामग्री पुर्याउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो। सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ।
संसदीय समितिमा भएको छलफलअनुसार दिनमै सयौँपटक हेलिकप्टर प्रयोग भएको देखिन्छ। यसले सरकारले आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेको देखाउँछ। दसैँसम्म नाकासम्म सडक पहुँच पुर्याउने गरी पनि काम भइरहेको छ।
पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था त छैन। तर सीमित स्रोत र साधनका बीच सरकारले इमानदारीपूर्वक काम अगाडि बढाएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीले गर्नुभएको सहयोगले पनि सरकारप्रति नागरिकको विश्वास देखाउँछ। सीमित स्रोतसाधनका बीच सरकारले आफ्नोतर्फबाट राम्रो प्रयास गरेको छ।
स्थानीय तहमा राम्रोसँग समन्वय हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
हो, त्यस्तो कुरा बाहिर आएको छ। खासगरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उद्धार तथा राहतका काममा पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको गुनासो आएको थियो। सुरुवाती दिनमा हामीले पनि त्यस्तै महसुस गरेका थियौँ।
तर मेरो विचारमा त्यो यति ठूलो विपत्ति थियो कि त्यहाँ गएर कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबाहेक अरू कुरा सोच्ने समय नै थिएन।
सुरुवातमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न पनि कठिन भयो, होइन?
हो, सम्पर्क गर्न पनि गाह्रो भयो। तर सरकारले जसरी हुन्छ, त्यहाँ सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले काम गरिरहेको देखिन्छ।
पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर बैठकसमेत राख्नुभयो। राहतका काम स्थानीय सरकारमार्फत अगाडि बढाउने र पूर्वाधार निर्माणमा पनि समन्वय गरेर जाने निर्णय भएको छ।
सुरुवाती चरणमा सबै आत्तिएका थिए, किनकि घटना नै अकल्पनीय थियो। त्यसकारण केही कमी–कमजोरी भए होलान्। तर अहिले त्यो दूरी धेरै हदसम्म हटेको जस्तो मलाई लाग्छ।
अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदाजाँदै सरकार र रसुवाको भोटेकोसी बाढीबाट पीडित नागरिकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?
अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्न पुग्नुभएको छ। मेरो सुझाव के छ भने उहाँले भोटेकोसी बाढीको विषयलाई त्यहाँ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।
खासगरी जलवायुजन्य विपद्का कारण हामी मारमा परेका छौँ। ‘मस्ती अरूले गरे, सास्ती हामीले भोग्यौँ।’ त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ।
त्यसबाहेक, अति कम विकसित देशहरूमा पनि यस्तै समस्या छन्। चाहे ती अफ्रिकी मुलुक हुन् वा साना टापु राष्ट्र, उनीहरूले पनि यस्तै विपत्ति भोगिरहेका छन्। यी साझा समस्यालाई पनि सशक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा इसिमोडको तथ्याङ्कअनुसार हामीसँग ३,८०८ वटा हिमनदी छन्। सन् २०५० सम्ममा तीमध्ये दुई–तिहाइ हिमताल अस्तित्वमा नरहने अनुमान गरिएको छ।
‘अस्तित्वमा नरहने’ भन्नुको अर्थ हिमताल फुट्छन् भन्ने हो?
हो। ‘अस्तित्वमा नरहने’ भन्नुको अर्थ केवल वाष्पीकरण भएर जाने वा अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै रहने भन्ने होइन। ती हिमताल र हिमनदीमा परिवर्तन आउँदा ठूलो विपत्ति निम्तिन सक्छ।
त्यसैले पूर्वतयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपालले एक्लैले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन। ३,८०० भन्दा बढी हिमनदी भएको देशमा पूर्वतयारीका काम नेपालले मात्र गर्नु सम्भव छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण यी हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्।
त्यसैले यसका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहभागिता र साझेदारी आवश्यक छ।
यसमा सूचना आदानप्रदान र विदेशी प्रविधिको समयमै प्रयोग गर्ने विषय पनि पर्छन् होला, होइन?
हो, सूचना र प्रविधिको विषय त्यसैभित्र पर्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने, नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वव्यापी गुरुयोजना बनाएर विकसित, विकासशील र अल्पविकसित देशहरू एकजुट हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न सबै देश सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्छ। यही सन्देश प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिनुपर्छ र उहाँले त्यो दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।
