अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन भइरहेको छ। यस निर्वाचनले अमेरिकी संसद्का दुवै सदन—हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र सिनेट—को शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी आफ्नो बहुमत कायम राख्ने प्रयासमा छ भने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत हासिल गर्ने रणनीतिमा जुटेको छ।
रोयटर्सका अनुसार प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक पार्टीको जितको सम्भावना बलियो देखिएको छ भने सिनेटको परिणाम अझै अनिश्चित छ। निर्वाचनअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार पाँच करोड ७० लाखभन्दा बढी मतदाताले अग्रिम मतदान गरिसकेका थिए। महँगी, जीवनयापनको बढ्दो लागत, आप्रवासन नीति, इरानसँगको युद्ध र ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैली निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा बनेका छन्।अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चारवर्षे कार्यकालको मध्यबिन्दुमा हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ। यसमा राष्ट्रपति चयन नभए पनि संसद्का दुवै सदनको संरचना परिवर्तन हुन सक्छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा ४३५ र सिनेटमा १०० सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यस निर्वाचनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको जनमत परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेमा ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि संसदीय निगरानी, अनुसन्धान र राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ। विशेषगरी बजेट, कर, आप्रवासन तथा विदेश नीतिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा प्रशासनले थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, रिपब्लिकन पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत कायम राख्न सके ट्रम्पलाई आफ्ना नीतिगत कार्यक्रम अघि बढाउन सहज हुनेछ।
निर्वाचनको परिणामले सन् २०२८ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको राजनीतिक समीकरणलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ। यसले दुवै दलको आगामी रणनीति, नेतृत्व चयन र चुनावी प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्नेछ। त्यसैगरी, अमेरिकी संसद्को शक्ति सन्तुलनमा आउने परिवर्तनले विकास सहयोग, एमसीसी कार्यान्वयन, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा चीनसम्बन्धी अमेरिकी रणनीतिमार्फत नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।


















