एस् ए एन् एन् न्यूज
चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कायम राख्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अनुपात ४ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ। नोभेम्बर १५ देखि लागू हुने यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध विदेशी मुद्रा तरलता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। रोयटर्सका अनुसार यस निर्णयबाट करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा तरलतामा प्रभाव पर्नेछ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा बजारको व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ।
यस वर्ष अमेरिकी डलरको तुलनामा चिनियाँ मुद्रा युआनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। चीनको निर्यातमा भएको वृद्धि, ठूलो व्यापार बचत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा बजारमा आएको परिवर्तनले युआनलाई बलियो बनाउन योगदान पुर्याएका छन्। तर युआनको निरन्तर मूल्यवृद्धिले चीनको अर्थतन्त्रमा अवसरसँगै चुनौतीसमेत सिर्जना गरेको छ।
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख केन्द्र हो। त्यसैले त्यहाँको मौद्रिक नीति र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनले विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छ। चीनले लामो समयदेखि बजारको अवस्था र राष्ट्रिय आर्थिक आवश्यकताअनुसार युआनको विनिमय दर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। युआन कमजोर हुँदा आयात महँगो हुने जोखिम रहन्छ भने अत्यधिक बलियो हुँदा चिनियाँ वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्न गई निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतामा असर पुग्न सक्छ।
यही परिस्थितिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अनुपात बढाउने चीनको निर्णयलाई युआनको तीव्र मूल्यवृद्धि व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। सञ्चिति अनुपात बढाउँदा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने विदेशी मुद्रा बढ्ने र बजारमा उपलब्ध विदेशी मुद्रा तरलता घट्नेछ। यसले विदेशी मुद्रा बजारमा डलरको आपूर्ति तथा युआनको विनिमय दरमाथिको दबाबलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
यद्यपि, युआनको मूल्य निर्धारणमा यो एउटा नीतिगत कदम मात्र निर्णायक हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था, अमेरिकी डलरको उतारचढाव, ब्याजदर तथा लगानीकर्ताको विश्वासले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। चीनको पछिल्लो निर्णयले मुद्रा स्थिरता र निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। बलियो युआनले आयात लागत घटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय खरिद क्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर अर्कोतर्फ यसले चिनियाँ उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो बनाउँदै निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
चीन नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक भएकाले त्यहाँको मौद्रिक नीतिमा आउने परिवर्तनले नेपाललाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्न सक्छ। युआन र अमेरिकी डलरबीचको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले चीनबाट हुने आयातको लागत, द्विपक्षीय व्यापार तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले चीनको यो निर्णयलाई केवल आन्तरिक मुद्रा व्यवस्थापनको विषयका रूपमा नभई क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मौद्रिक नीतिगत घटनाका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
