केशवराज अर्याल
राजनीतिबाट धर्म र धर्मबाट राजनीति अलग हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस १६ औ शताब्दीदेखि अहिलेसम्म जारी छ । मध्यकालमा पोप र पादरीहरूले राज्य र राजाभन्दा चर्च र आफूहरू माथि रहेको दाबी गरे । त्यस वेला सम्पूर्ण शासन नै धार्मिक संस्थाका प्रमुखकोे आदेशमा चल्थ्यो । यूरोपको इतिहास हेर्दा पाँचौं शताब्दीदेखि १३औं शताब्दीसम्म राज्य र राजाभन्दा माथि चर्चका प्रमुख हुन्थे।
इस्लाम र हिन्दू धर्मग्रन्थ अध्ययन गर्दा पनि राज्यभन्दा माथि धर्म हुने र धर्मले नै राज्य सञ्चालनको विधि तय गर्ने उल्लेख छ । धार्मिक संस्थाका प्रमुखहरूले आफू ईश्वरको प्रतिनिधि भन्दै आम मानिसलाई भ्रमित बनाएर शोषण दमन गरेका थिए । धर्मका नाममा अत्याचार बढेपछि दार्शनिकहरूले त्यसको विरोध गर्न थाले । १६औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा जोनलक, रोजर बलियम लगायत दार्शनिकहरूले धार्मिक विश्वास र राज्य सञ्चालन छुट्टाछुट्टै विषय भएको जोडदार रूपमा उठाए । दार्शनिक लेखक र विद्वानहरूले विरोध गरेसँगै यूरोपमा पुनःर्जागरणको युग शुरू भयो । यससँगै चर्चहरूको शासन सत्तामाथिको आधिपत्य अन्त्य भयो ।
त्यसपछि धर्म मानिसको आस्थाको विषय तथा राज्यसत्ता र राजनीति समाज सञ्चालनको विषय हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजियो । तर धर्मको नाममा राजनीति गर्न हुँदैन भनेर सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिए पनि व्यवहारतः अहिले पनि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू नै भित्रभित्रै त्यसैमा तल्लीन छन् । भारत स्वतन्त्र गराउने आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता महात्मा गान्धीले भन्ने गर्थे– ‘धर्म राजनीतिबाट अलग हुनै सक्दैन’ । गान्धीले भने जस्तै अहिले पनि चाहे त्यो इस्लामिक स्टेट भनेर होस् वा छिमेकी भारतमा हिन्दूत्वको वकालत गरेर होस् धर्मका नाममा राजनीति जारी छ । नेपालमै पनि वेला वेलामा हिन्दू राष्ट्र र राजनीति जोडिने गरेका छन् । पश्चिमा देशहरूले त क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि ठूलो रकम खर्चने गरेका छन् ।
धर्म के लाई भन्ने आफैमा सर्वमान्य परिभाषा छैन । कसैले कुनै पनि चिजमा अन्तर्निहित बिशेष गुण जस्तै कागती अमिलो हुनु खुर्सानी पिरो हुन उसको धर्म भन्छन् । अर्का थरी भन्छन् धर्म मानिसको आस्था र विश्वासको कुरा हो। हरेक मानिसले आफ्नो आस्थाको भगवान् मान्न र पुज्न पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो
।
२१औं शताब्दीमा आइपुग्दा धर्मको नाममा राजनीति गर्न हुँदैन भनेर सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारे पनि व्यवहारतः अहिले पनि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू नै भित्रभित्रै धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। विश्वका विभिन्न देशबीच धार्मिक कारणले नै सम्बन्ध राम्रो वा नराम्रो भएका धेरै उदाहरण छन् । अहिले पनि विश्वकै आफ्ुलाई उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको अभ्यासकर्ता दाबी गर्ने अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी), विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता निकायका साथै इन्टरन्याशनल रिलिजियस फ्रीडम अलायन्स जस्ता धार्मिक संस्था मार्फत धर्मको नाममा राजनीति गरि रहेको छ ।
यसको ज्वलन्त प्रमाण हो, अमेरीकाको पहलमा संञ्चालित ईन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडम तथा बिलिफएलाईन्सलाई नामक संस्था छ । यो संस्थाको संस्थाको स्थापनाको घोषणा अमेरिकी स्टेड सेक्रेटरी माइक पम्पले १९९८ मा गरेका थिए । संस्थाको प्रधान कार्यालय युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ह्वाईट हाउस युएस गभर्रमेन्ट अफिसमा छ । स्थापनाको समयमा २७ देशको सहभागिता रहेको यो एलाईन्समा निदरल्याण्ड, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क लगायतका देश छन् । २०२१ सम्ममा आइपुग्दा ३२ वटा देश यसको सदस्य भएका थिए अहिले करिब ४० को हाराहारीमा छन् । विश्वका अधिकांश देशमा विभिन्न गैरसरकारी संस्था, क्रिश्चियन धर्म प्रचारक चर्चमार्फत् पनि यसले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको संस्थाको आधिकारीक वेभसाइट हेर्दा थाहा हुन्छ ।
संस्थाले अहिलेसम्म आईपुग्दा आफ्नो विश्वव्यापी सञ्जाल तयार पारेको छ ।
अमेरिकी काँगे्रसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघिय अन्तराष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको वार्षिक रिर्पोट यसै एलाईन्सको रिर्पोटका आधारमा पेश हुने गर्दछ । १९९८ मा अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रिजेन्टिभ र सिनेट दुबैबाट ईन्टरनेशनल रिलिजन फ्रिडम एक्ट सर्बसम्मतले पारित गरेपछि यसकै आधारमा अमेरीकाले यो एलाइन्स अगाडि बढाएको हो । यो घोषणा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १८ को आधारमा गरिएको समेत संस्थाले जनाएको छ । समान विचार बोक्ने देशहरुको यो एलाइन्सको सदस्य रहने र एलाइन्स अमेरिकाको बिदेश मन्त्रालय अन्तरगत रहने यसकै वेभसाइडमा उल्लेख छ । एलाइन्सले सार्वजनिक गरेको घोषाणा पत्रमा उसले विश्वभरी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने उल्लेख छ ।
बाहिरी रुपमा एलाइन्सको अवधारणा हेर्ने हो भने विश्वभर धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा र संरक्षण गर्नु यसको उद्देश्य हो । आफूलाई मन परेको धर्मको अवलम्वन र अभ्यास राज्य र अन्य समुहको डर बिना गर्न पाउनु पर्दछ । धर्मको प्रचार गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने हो । प्रजातान्त्रिक सरकारले धार्मिक स्तन्त्रता दिने भएकोले सरकार प्रजातान्त्रिक हुनु पर्दछ भन्ने हो । यसरी हेर्दा बाहिरी नारा ठिकै छन् तर भित्र भने धार्मिक स्वतन्त्रताको आवरणमा गुप्तचरी र क्रिश्चियानिटीको प्रचार गर्ने गरेको व्यवहारमा देखिन्छ ।
यो कुनै पूर्वाग्रह पूर्ण तरिकाले आरोप लगाएको होईन । एलाइन्सले उसको वेभसाइटमा राखेका नेपालमै गरेका गतिविधि हेर्दा यस्तो देखिन्छ । नेपालका प्रतिनिधिले एलाइन्सको मुख्यालय अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बुझाएको रिर्पोट अहिले पनि एलाइन्सको वेभसाइडमा हेर्न सकिन्छ । नेपालबाट पेश गरिएको सन् २०२३ को रिर्पोटमा लेखिएको छ । तिब्बती बुद्धिष्टहरुको नयाँ वर्ष ल्होसार मनाउन अमेरिकन राजदूतावासका राजदुत, यु.एस मिसनमा कार्यरत एक दर्जन प्रतिनिधि, पाँचवटा देशका राजदूत र दुई सय तिब्बतियनहरु बीच काठमाडौंमा कार्यक्रम गरियो । त्यस्तै दलाई लामाले नोबेल पुरस्कार पाएको दिन डिसेम्बर १० मा पनि कार्यक्रम गरिएको अमेरिकी दुतबासले पठाएको रिर्पोटमा उल्लेख छ । रिर्पाेटमा परम्परागत मिडिया फेसबुक र ट्वीटर प्रयोग गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरिएको उल्लेख छ । गौतम बुद्धको जन्मदिन र किराँतहरुको उद्यौली पर्वमा सन्देश राखेको र सन्देश १ लाख ६६ हजार भन्दा बढिले हेरेको र ९४ हजार भन्दा बढिले आफ्नो प्रतिकृया जनाएको उल्लेख छ । बुद्ध स्तुपाहरु बनाउन आर्थिक सहयोग गरेको पनि उल्लेख छ । रिर्पाेटमा सन् २०२३ को जनवरीमा रोल्पामा, फ्रेबुअरी ६ मा खोटाङमा, जुन ५ मा भक्तपुरमा र अगष्टमा सिन्धुलीमा गाई काट्दा मान्छे पक्राउ गरी सरकारले मुद्धा चलाएको उल्लेख छ । नेपाल १० हजार भन्दा बढी क्याथोलिक चर्च भएको, उच्च हिन्दु ब्राह्माणले दलितलाई मन्दिर प्रवेश रोक लगाएका जस्ता थुप्रै कुरा रिर्पाेटमा उल्लेख छन् । झट्ट हेर्दा अमेरिकाले धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा गरेको जस्तो देखिएता पनि सारमा यसको उद्देश्य क्रिश्चियनिटीको बिस्तार र एलाइन्समा रहेका देशहरु भित्रका गतिविधिको गुप्तचरी हो कि जस्तो देखिन्छ ।
एलाइन्स घोषणा गर्दा यसको उद्देश्य विश्वमा धार्मिक स्वतन्त्रता फैलाउन पाउने भन्ने राखिएको छ । र उच्च सरकारी अधिकारीलाई एउटै फोरममा जमघट गराउने र एलाइन्स मार्फत धार्मिक स्वतन्त्रता नदिने देशमा दवाब दिने भनिएको छ । यसरी हेर्दा कतै यो भारत, पाकिस्तान, चीनप्रति लक्षित कार्यक्रम त होइन ? भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । र प्रश्न गर्न सकिन्छ यो अमेरिकाको धर्मको नाममा राजनीति हो कि होइन भनेर । किनकी भारतमा हिन्दु बाहुल्यता छ, पाकिस्तान र बंगलादेशमा मुस्लिम बाहुल्यता छ ।
नेपालमा हिन्दु बाहुल्यता छ यहाँ क्रिश्चियनहरु अल्पसंख्यकमा छन् भोलि उनीहरुको अधिकार हनन् भयो भनेर आवाज उठाउने नाममा देश भित्र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन अमेरीकाले त चीनमा धार्मिक स्वतन्त्रतानै छैन भन्न सक्छ । हो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य धार्मिक संस्थाका सदस्य नभए पनि त्यहाँ कन्फ्युसियस, बौद्ध, ताईजन धर्म मान्नेहरु छन् । करिब आठ करोड इसाइ र इस्लाम अल्पसंख्यक धर्म मान्ने छन् । भोलि यिनै अल्पसंख्यकको धार्मिक संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रता नाममा चीनमाथि दबाब दिन एलाइन्स लाग्न सक्छ भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ । त्यस्तो अवस्थामा यदि नेपालका कुनै संघ संस्था त्यसको सदस्य भएमा मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँग रहँदै आएको नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धमा समेत जटिलता थपिन सक्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको समयमै ध्यान पुग्नु पर्दछ । किनकि स्वयम धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु समेत यसमा सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दछन् । जस्तो कि गुम्बा विकास समीतिका पूर्व अध्यक्ष थेम्पो निमा रेम्पोछेले धार्मिक सद्भाव कायम राख्न धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सबै धर्मावलम्बीले एक अर्काको सम्मान गर्नु पर्ने बताउदै कुनै पनि देशले अर्काे स्वतन्त्र देशमा यहि धर्म हुनु पर्दछ भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले धर्म र राजनीति अलग–अलग विषय भए पनि पछिल्लो समय धर्मलाई अगाडि बढाउन र संरक्षण गर्न समेत राजनीतिको सहयोग चाहिने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी धर्म गुरु एवम् पूर्व सांसद भिक्षु आनन्दले राज्यले देशका बहुसंख्यक जनताले मान्दै आएको धर्म संस्कृति रक्षा गर्न काम गर्नु पर्ने बताउँदै अल्पसंख्यकको पनि संरक्षण गर्नु पर्दछ तर आफ्नो देशको माटो र रगतसँग जोडिएको धर्म संस्कृति माथि प्रहार हुने गरि भूमि पुत्रहरुको धर्म संस्कृतिलाई असर पर्ने गरि गतिविधि गर्न दिनु हुन्न । यसको मतलब अल्पसंख्यकको अधिकार खोस्ने भन्ने होइन उनीहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ तर हाम्रो जस्तो गरिब देशमा गरिवी निवारण र आर्थिक सहयोगका नाममा विभिन्न संघ संस्था सक्रिय हुने जसको भित्रि उद्देश्य जनताको दिमागमा रहेको असल कुरालाई हटाउँदै गलत कुरा र बिचार दिमागमा घुसाउने उद्देश्य छ भने त्यसतर्फ सर्तक हुनु पर्दछ । जनतालाई सहयोग गर्नु ठिक छ तर ब्रेनवास गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी हिन्दु धर्मका आर्चाय ढुण्ढीराज न्यौपाने जसले लामो समय नेपाल टेलिभिजनमा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालक गर्नु भयो उहाँले पनि देशको धर्म संस्कृति नष्ट गर्न विभिन्न बहानामा विदेशी शक्तिको घुसपैठ हुनसक्छ यसतर्फ सरकार सचेत रहनु पर्ने बताउनु हुन्छ । यस्तै नेपाल समाजबादी पार्टीका प्रबक्ता कृष्ण शर्माले अहिलेको युग सूचना प्रविधि तथा ई–कमर्सको समय भएको भन्दै धर्मको नाममा राजनीति गर्नु भनेको पश्चगामी साेंच भएको बताउनु भयो ।
यसरी हेर्दा धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको संरक्षण राज्य स्तरबाट गरिए पनि राज्य आफैले कुनै धर्मलाई विशेष मान्ने वा कुनै धर्मलाई दमन गर्ने गर्नु हुँदैन । धर्मका नाममा गरिने राजनीतितर्फ पनि त्यत्तिकै सचेत हुनु पर्दछ । धर्म र राजनीति अलग विषय हुन् धर्मका नाममा राजनीति गरिनु हुँदैन ।
