ह्रिञ्जेन तामाङ
कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेदेखि नै समावेशी व्यवस्था ध्वस्त पार्ने आशंका संसदमा बारम्बार प्रकट भइरहेकै छ । यहीबेला मन्त्रिपरिषद् गठनपछि भएको राजदूत नियुक्तिले संसदमा प्रकट भइरहेको उक्त आशंकालाई झन् बल पुर्याएको छ । १८ जना राजदूत नियुक्तिमा समावेशितालाई कांग्रेस–एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकारले पूरै बेवास्ता गर्यो । राजदूत नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ ।
संविधानको धारा २८२ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’
तर, ओली सरकारले संविधानमा रहेको यो व्यवस्थालाई कुल्चिँदै राजदूत नियुक्ति गर्यो । अर्को शब्दमा भन्दा ओली सरकारले संविधान मिच्यो । मन्त्रिपरिषद्देखि राजदूत नियुक्तिसम्मै खस–आर्यको वर्चश्व लगातार कायम गरेको देखिएको छ । यसबारे संसद् बैठकमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकार असमावेशीताउन्मुख भएको भन्दै आपत्ति प्रकट भइरहेको छ । कांग्रेस सांसद जीवन परियारले प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै समावेशितालाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
‘नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट राजदूत नियुक्तिबारे एउटा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र संविधानको धारा २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु’, सांसद परियारले भनेका छन् । सोमबार ओलीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्ले असमावेशी ढंगले राजदूत सिफारिस गरेको थियो । यसबारे औपचारिक रुपमा निर्णय सार्वजनिकीकरण भने बिहीबार (भोलि) हुने भएको छ । तर, भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई नै निरन्तरता दिँदै सरकारले अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे र दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको नाम सिफारिस गरेको छ ।
जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, अस्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल र स्पेनका लागि सनिल नेपालको नाम सिफारिस भएको छ ।
सरकारले मलेसियाका लागि नेत्र तिमिल्सिना, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराईलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । १८ जना राजदूत सिफारिस हुँदा दुई जना आदिवासी छन् । यो भनेको ११ प्रतिशत हो । महिला तीन जना राजदूत सिफारिस भए । जुन १६ प्रतिशत हो । महिला तीन जनामध्ये एक जना आदिवासी र दुई जना खस–आर्य समुदायकी हुन् । राजदूतमा यसपटक मधेसी, थारु, दलित, मस्लिमलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । जबकि, खस–आर्य ८९ प्रतिशत राजदूत सिफारिस भए । यसरी ओली सरकारले राजदूत नियुक्तिमा समेत संविधानकै प्रावधान मिच्दै अघि बढेको संविधानविद् डा. भीमाजर्नु आचार्यले बताए ।
‘मैले मन्त्रिपरिषद् गठन पनि असमावेशी चरित्रको भयो भनेर विरोध जनाएको थिएँ । अहिले राजदूत नियुक्तिमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । यो ठीक होइन’, उनले सानन्यूजसँग भने, ‘संविधान कुल्चिने कुरा जायज मान्न सकिँदैन । संविधानको पूर्ण पालना सरकारले गर्नैपर्छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले राजदूत सिफारिस समावेशी नरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
‘यो सरकार साँच्चै संविधानविरोधी हुन पुगेको छ । यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि भएको थियो । सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार १८ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा एउटा पनि थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिम, सिमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रका नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, उनको भनाइ छ ।
सरकारलाई समावेशितालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सांसद चौधरीको आग्रह छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा पनि ओलीले समावेशितामाथि प्रहार गरेका थिए । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीसहित १४ जना खस–आर्य समुदायबाट मन्त्री छन् । तीन जना आदिवासी मन्त्री छन् । एक जना थारु र चार जना मधेसी समुदायबाट मन्त्री रहे ।
समानुपातिक र समावेशितामाथि प्रश्न उठाउँदै संविधान संशोधन गर्ने मूल सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा बनेको ओली सरकारमा दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहे । खस–आर्य समुदायको भने एकल वर्चश्व कायम रह्यो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ३९ लाख बढी छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भने एक जना मन्त्री छैनन् । संविधानत: सरकार गठनमा पनि समावेशी सिद्धान्तलाई दलहरूले आत्मसाथ गर्नैपर्छ ।
तर, संसदका सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मिलेर सरकार गठन गर्दा समावेशितालाई तिलाञ्जली दिए । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय छ । जसमा २० जना पुरुष हुँदा महिला २ जना मात्र छन् । दलित र मुस्लिम छैनन् । बाँकी १४ जना सांसद खस–आर्य समुदायका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा भएको यस्तो सहभागिता ६४ प्रतिशत हो । मधेसी समुदायको १८ प्रतिशत (४ जना मन्त्री), आदिवासी जनजाति १३ प्रतिशत (३ जना मन्त्री), थारु २ प्रतिशत रहेका छन् । तर, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य पारेको सरकारले यसपटक राजदूत नियुक्तिमा यी समुदायसँगै मधेसी र थारु समुदायलाई पनि शून्य पारेको छ ।
फेरि, ओली नेतृत्वको वर्तमान कांग्रेस–एमाले सरकार गठनको एउटा उद्देश्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधान संशोधन गरे हटाउन हो । माओवादीलगायत दलहरूले समानुपातिक हटाए त्यसको सिँधा असर समावेशीतामा पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यहीबेला ओली मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि राजदूत नियुक्तिमा समावेशितासमेत अस्वीकार गरेको जसरी प्रकट भइरहेको माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेस पनि असमावेशी चरित्रको देखिँदै गएको छ । जबकि, यही दलका सभापति शेरबहादुर देउवा ‘कदमजम’ अर्थात् कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने पक्षधर नेता हुन् । हाल उनकै दल कांग्रेस सम्मिलित ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै सिद्धान्तविरोधी गतिविधि गरिहँदा रहस्यमयी ढंगले देउवा मौन देखिएका छन् ।
