एस् ए एन् एन् न्यूज
तपाईले हालै मधेश प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायधिवक्ताबाट राजिनामा दिनु भयो किन राजिनामा दिनु भएको हो ?
संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप नयाँ सरकार आएपछि पुरानो सरकारको मुख्य न्यायधिवक्ताले पनि राजिनामा दिने प्रचलन छ । सोही अनुरुप मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेपछि मैले राजिना दिएको हुँ । मुख्य न्यायधिवक्ता पनि मुख्यमन्त्री टिमको सदस्य हुन्छन् । नयाँ मुख्य मन्त्री आएपछि उनले आफ्नो विश्वासिलो मान्छेलाई न्यायधिवक्ता राख्ने गर्दछन । महान्यायधिवक्ता भनेको जागीर खाने पद होइन । मुख्यमन्त्रीलाई कानुनी सल्लाह दिने पद हो । त्यसैले मैले पनि नयाँ मुख्यमन्त्री आएपछि राजिनामा दिएकको हुँ ।
यहाँले करिब १८ महिना मधेश प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायधिवक्ताको रुपमा काम गर्नु भयो काम गर्दाको अनुभूति कस्तो रहयो ?
नेपाल संघीयतामा गएको धेरै भएको छैन । संघीयताको अभ्यास सुरु भएको ६,७ वर्ष भयो । प्रदेशहरुमा अहिले पनि संघीयताको मर्म अनुरुप धेरै वटा कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ । मधेश प्रदेशमा पनि म जानु अगाडि प्रदेश सरकारले २२,२५ वटा कानून बनाएको थियो । म गए पछि १०,१२ वटा कानून बनाए । म जानु अगाडि कानुन मस्यौदा समिति प्रभावकारी थिएन । म गए पछि सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर मस्यौदा समिति बनाए । यसका अतिरिक्त सरकारका कामकारवाहीमा कानूनी सल्लाह दिने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप कानुनी सल्लाह दिने काम गरे । प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा निःशुल्क कानूनी सल्लाह दिन कार्यालय स्थापना गरी कानून अधिकृत राखेर कानूनी सल्लाह दियौं । असाहयसँग एक रुपियाँ पनि नलिएर मुद्धा लेख्ने देखि बहस पैरवी गरि दिने काम गरौं । प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा डेढ दुई सय मुद्धा छन् । ती मुद्धाहरुमा बहस पैरवी गरे । अनुसूची ६ अनुरुप थुप्रै कानून बनेका थिएनन ति कानून बनायौं जस्तै स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, कृषिलाई व्यवस्थीत गर्ने कानून, भूमि, यातायात, शिक्षा, सुशासन लगायतका ऐनहरु बनायौं ।
प्रदेशले कानून र कर्मचारी अभाव भयो भनेर विशेष रुपले उठाउदै आएका थिए कानून बनाउने कुरामा तपाईको भूमिका कस्तो रहयो ?
संघीयता अहिले प्यारालाइस भएको अवस्थामा छ । तपाईले प्रश्न गरे जस्तै प्रदेशमा कानून र कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशले एउटा सानो गुठी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । भूमि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने अवस्था छैन । सबै कानूनमा संघीय कानुन अनुरुप हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । संघीय कानूनहरु बनि सकेका छैनन । त्यस्तै कर्मचारीले कहाँ रोज्ने भनेर समायोजनको समयमा संघ र प्रदेश मध्ये रोज्न भनियो प्रदेशहरुले कानून त बनाए । तर त्यो प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई मात्र हो । प्रदेशको सचिव, सहसचिव संघबाट खटाइन्छ । अहिले पनि प्रदेशमा ३ हजार कर्मचारी संघबाट गएका छन् । प्रदेशका सबै तहको नेतृत्व केन्द्रबाट गएका कर्मचारीले गरेका छन् । कार्यकारी अधिकृत, सिडयो, एसपी सबै केन्द्रबाट खटाइन्छन् । म डेढ वर्ष मधेश प्रदेशमा बस्दा ५ जना त मुख्य सचिव नै फेरबदल भए । यो फेरबदल संघबाटै भए । उनीहरको बिदा, काज त्यहाँ बस्ने नबस्ने सबै संघबाटै निर्देशित हुन्छन् । जसले गर्दा उनी प्रदेशमा भन्दा संघप्रति जवाफदेही हुन्छन् । त्यही कारणले गर्दा प्रदेशले बनाएको ऐन पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय ऐन सँग बाँझिदा साथ त्यो निस्कृय हुन्छ । जसले गर्दा कयौं ऐन कार्यान्वयन हुनसकेन । संघले सबै लगाम आफ्नो हातमा राखेको छ । जसरी घोडालाई लगाम हातमा लिएर कुद् भन्यो भने घोडा कुद्न सक्दैन अहिले त्यस्तै अवस्था छ । संघले लगाम हातमा राखेर प्रदेशलाई कुद् भनेको छ । तर प्रदेश कुद्ने अवस्था छैन । प्रदेशलाई आफ्नो खुटटामा उभिन आर्थिक व्यवस्थापन राजश्व संकलन लगायतका अधिकार दिनु पर्ने अहिले यी अधिकार पनि केन्द्रमै
छन् ।
तपाईले प्रदेशलाई संघले लगाम आफ्नो हातमा राखेर काम गर्न दिएन भन्नु भयो तर आम नागरिकले त प्रदेशहरु नै सेतो हात्ती भयो भन्छन् नी ?
यो त संघले सम्पूर्ण लगाम आफ्नो हातमा राखेकोले सिर्जित अवस्था हो । संघबाट जुन अनुदान जान्छ । त्यसलाई त हामीले मन्दीरमा चढाएको भेटी भन्छौं । अहिले पनि तपाई जनकपुरका जानकी मन्दीर राम मन्दीर लगायतमा पुग्नु भयो भने त्यहाँ पुजा गर्न दैनिक १ सय देखि १ हजारसम्म दिइन्छ । हजार रुपियाँमा त १ केजी लडडु पनि आउँदैन । दिगम्बरको महारानीले बनाएको जानकी मन्दीर विश्वकै एउटा प्रमुख धार्मिक सम्पदा
हो । तर त्यहाँ सरकारले दैनिक १ हजार मात्र दिन्छ । खर्च भने ५० हजार हुन्छ । मन्दीरमा धेरै साधु सन्त पुजारी छन् । त्यसमा खर्च हुन्छ । संघले प्रदेशलाई दिने बजेटको अवस्था पनि यस्तै छ । सबै कार्यालयको प्रमुख संघले खटाउछ । उनीहरुले केवल करप्पसन कलेक्शन सेन्टरको रुपमा काम गरेका छन् । तर वद्नाम प्रदेशलाई गरिएको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनको उपज संघीयता हो । बुख्याचाको रुपमा सिडियो किन चाहियो यो त काम गर्न भन्दा गर्न नदिन अकुंश लगाउन
हो । प्रदेश सरकारलाई संघीयताको मर्म अनुरुप काम गर्न नदिएकोले अहिले प्रदेशलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनाइएको छ । संघबाट कर्मचारी जान्छन् । उनीहरु सँगै मिलेर केही व्यापारी, ठेकेदार, राजनीतिज्ञले काम गरेका छन् । तर वद्नाम प्रदेशलाई गरिएको छ । संघले जबसम्म प्रदेशलाई व्यवस्थीत गर्ने कानून बनाउदैन तबसम्म प्रदेश हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हुन्छ ।
तपाई आफै क्रियाशील रहेको नेपालको न्याय क्षेत्र पनि संघीयताको मर्म अनुरुप पुर्नसंरचना गर्नु पर्नेमा नभएको आवाज उठ्ने गरेको छ नी ?
प्रभावकारी न्याय व्यवस्थापन भएन भन्ने कुरा पटक पटक उठ्ने गरेकाछन् । अहिलेकै संविधानको कुरा गर्ने हो भने यसमा चार प्रकारको अदालतको परिकल्पना गरिएको छ । यसमा स्थानीय अदालतको पनि परिकल्पना छ । एउटा जिल्ला ८० देखि १ सय किमीको भूभागमा रहेको पाईन्छ । यो भित्र १८,२० वटा पालिका छन् । प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । तर न्यायिक समितिबाट अहिले पनि जति हुनु पर्ने त्यति काम भएको छैन । किनकि न्यायीक समिति ऐनमा उपमेयरलाई न्यायीक समितिको अध्यक्ष बनाएको छ । यो ऐन बनाउदा ऐन बनाउने मान्छेले पटकै नबुझेको देखियो । न्यायीक समितिलाई स्थानीय अदालत बनाउने हो भने साना तिना विवाद त्यही समाधान हुन्छन् ।अहिले १० वर्ष लगाएर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा आउनु पर्ने, न्यायधीशको ढोका चार्नु पर्ने, कर्मचारीलाई नमस्कार गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले पालिकाको न्यायीक समितिलाई स्थानीय अदालत बनाउने हो भने धेरै मुद्धा त्यही टुंगीन्छन् । प्रदेशको न्यायीक समितिलाई कर्मचारी भर्ना गर्न दिने छिटो छिटो काम गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो । तर संघीयता लागु भएको यति लामो समय हुँदा पनि ऐन कानून बनेका छैनन् । बनेका कानूनमा पनि संघीय कानून अनुरुप हुने छ भने उल्लेख छ । न्याय सेवालाई जनमैत्री बनाउने हो भने स्थानीय अदालत बनाई त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझे सिधैं उच्च अदालत आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । जिल्ला अदालतको काम छैन । अहिले त न्यायको व्यापार गर्ने पसलहरु छन् । ति पसलहरु बन्द हुँदा साथ नागरीकले न्यायको महसुस गर्ने छन् । स्थानीय अदालत बनाउने पुनराबेदन उच्च अदालतमा गर्ने त्यसमा चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जान्छन् । स्थानीय तहमा धेरै मुद्दा पनि छैनन् । जति मुद्धा छन् । ति शासक प्रशासकले जन्माएका मुद्धा छन् । साधारण चोरी,ड्रग, बालविवाहका मुद्धा छन् । त्यस्तै बालविवाहका कारण भएका बलात्कारका मुद्धा छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधीक मुद्धा छैनन् । डाका मुद्धा धेरै कम छन् । अहिले जति प्रदेशमा प्रहरीको पनि जरुरी छैन । हरेक नगरपालिकामा ३० करोड भन्दा बढीको बजेट छ । सबै तिर ३, ३ करोड खर्च गरेर शिशि टिभी राखिदियो भने अहिले जति प्रहरी चाहिदैन । दलित बस्तीमा बत्ती जडान गरिदियो भने अपराधका घटना कम हुन्छन् । अहिले पूवार्धारका क्षेत्रमा पनि राम्रो रिजल्ट आएको छैन । यो समस्या केन्द्रले गर्दा आएको हो । तर जनताले गाली गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशलाई गाली गर्दछन् ।
छिटो र निष्पक्ष न्याय पाउने वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला ?
अहिले त ४ केजी चामलले सय जनालाई भात खुवाऊ भने जस्तोछ । सर्वोच्च मा ५ हजार मुद्धा छन् । तर न्यायधीश २१ जना मात्र छन् । यी ५ हजार मुद्धामा ४ हजार जति त स्थानीय अदालत भए त्यही बाट टुंगाउने खालका छन् । बाँकी हजारमा ५ सय उच्च अदालतबाट हेर्दा हुने खालका छन् । यसो गर्दा सर्वोच्चमा ५ सय मात्र मुद्धा हुने थिए । तर अहिले त ऐनको व्यवस्था नै १ वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्धा अदालतले मात्र हेर्ने भन्ने छ । पहिला खरखजना ऐन, शान्ति सुरक्षा ऐन थिए । जहाँ अर्धन्यायीक निकायलाई पनि अधिकार दिएको थियो । अहिले त अदालतका माथिल्लो तहमा बसेका न्यायधीशले मेरोमा आउनै पर्छ भन्ने खालको छ । एक फिट जमीनकोलागि झगडा भएको हुन्छ । तर त्यसको निम्ति पनि स्र्वोच्चमै आउनु पर्ने अवस्था छ । यस्ता मुद्धा त स्थानीय अदालत बाटै टुंगाउनै व्यवस्था भए छिटो हुने थियो । अर्को थाहा पाएको, भए गरेको, म्याद पाएको आदि विभिन्न शब्दजाल बुन्दै त्यसमा ३५ दिन दिने थप ३५ दिन थाम्न पाउने व्यवस्था छन् । जसले गर्दा छिटो छरिदो न्याय भएको छैन । त्यस्तो व्यवस्था छ । जहाँ सबै काठमाडौं आउनै पर्छ भन्ने भएपछि कसरी छिटो हुन्छ । शासकको मानसिकता तिम्रो गाउँमा न्याय दिने मान्छे छैन । न्याय पाउन काठमाडौं आऊ भन्ने खालको सोंच छ । अहिले पाँच हजार भ्रष्टाचार गर्यो भने जागीर छोडेपछि पनि पाँच वर्ष धाउनु पर्ने अवस्था छ । जागीर
सकिन्छ । मुद्धा सकिदैन । विशेष अदालतको मा अपिल जान नपाउने भने जस्तै तलै स्पेशल अदालत बनाएर त्यही टुंगाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिले डण्डात्मक न्याय प्रणाली छ । त्यसको ठाउँमा सुधारात्मक न्याय प्रणाली भयो भने छिटो छरितो न्याय पाउने अवस्था हुन्छ ।
अहिले प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने समयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ । एक जना कानूनबिद्को हैसियतले के भन्नु हुन्छ ?
संविधान संशोधन जरुरी छ । किनकि संविधान जारी गर्ने बेलामा संसदमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी मत संविधान पारित गर्ने पक्षमा भए पनि आम जनताको कुरा गर्ने हो भने ५३ प्रतिशत जनता यसको विरुद्धमा थिए । सम्पूर्ण मधेशले संविधान जारी गर्ने बेलामा विरोध गरेको थियो । जहाँ ५३ प्रतिशत जनता छन् । मेरो कुरा गर्नु हुन्छ भने दोस्रो संविधान सभाको चुनावनै वैध छैन । यो बंगलादेशमा शेख हसिनाले गरेको चुनाव जस्तै खिलराज रेग्मीलाई बुख्याचा बनाएर गरेको चुनाव हो । जनतामा संविधान सभाको रापताप हटेपछि अदालतको निर्देशनमा भएको चुनाव हो । चुनावबाट आएको संविधान सभाले मधेशका जनताले विरोध गर्दागर्दै संविधान जारी गरेको हो । मधेशका जनताले मेची महाकाली मावन सांङलो बनाएर त्यसको विरोध गरे त्यो ऐतिहासिक विरोध थियो । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँड पनि उचित छैन । जुम्लामा ५ हजार मत ल्याई सांसद बन्छन् । मधेशका कयौं जिल्लामा लाख भन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । न्यायलयको कुरा गर्ने हो भने पनि पुरै योजनामा चलेको छ । १५ वर्ष पछि प्रधान न्यायधीश को बन्छ अहिले नै प्रष्ट छ । त्यसेले म भन्छु संविधानमा संशोधन होइन पुनरलेखन गर्नुपर्दछ । अहिले अमेरिकन एलोप्याथिक सिस्टममा लग्ने प्रयास हुदैछ जुन विगत ४० वर्ष देखि भएको खेल हो । त्यो जारी छ त्यसै गरी साना दललाई आउन नदिने अमेरिका र बेलायतमा जस्तै दुई पाटी सिस्टम बनाउने खेल पनि चल्दै छ रे । यो संविधानको भावना विपरित हो । यो संविधानको विशेषता भनेको यसले समावेशीता र समानुपातिकलाई आत्मा सात गर्दछ यसलाई खत्तम पार्न खोजिदैछ रे । समावेशीता र समानुपातिक मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध आदिबासी जनजाति आन्दोलनको उपज हो । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने पहिला यी आन्दोलनको भावना बुझेका व्यक्ति सामेल भएको अध्ययन समिति बनाउने त्यो अध्ययन समितिले तयार पारेको रिर्पोट विज्ञहरुको आयोग बनाएर संविधान परिर्माजन गर्नुपर्छ । प्राप्त उपलब्धीलाई उटाउने गरी होइन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि चर्चामा पनि छ नी ?
यो त १० वर्ष पहिला बन्नु पर्ने ऐन हो । तर आन्दोलनकारीलाई तर्साउन अहिलेसम्म बनाएनन् । यसको विधेयक २०६९मै बनेको हो । अध्यादेश पेश भएको हो । तर आइएनजिओ र एनजिओको खेल विदेशी आयोगहरुको खेलले अहिलेसम्म बन्न दिएनन । धेरै चलखेल भयो । अब द्वन्द्वको घाउ धेरै पालेर राख्नु हुन्न राज्यले कसलाई क्षर्तिपूर्ति दिने हो वा मेलमिलाप गराउने हो के गरेर हुन्छ । समस्या समाधान गर्नुपर्छ । घाउ राखि राख्नु हुँदैन । सबै पक्षलाई जीतको अनुभूति हुने गरी ऐन बनाउनु पर्छ ।
