के आर अर्याल
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सैनिकहरुको पेन्सन दुई महिनादेखि रोकिएको छ । कहिले पेन्सन कोषमा रकम नभएको त कहिले अर्थले रोकेको भन्ने जस्ता बहानामा विगत एक वर्षदेखि नै नियमित पेन्सन नपाएका भूपू सैनिकहरुको पेन्सन यस पटक भने राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहानामा रोकिएको हो ।
प्रचण्डको सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले साउन १ गतेदेखि पेन्सन, वृद्धभत्तालगायतका सरकारी सुविधा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेको थियो र सवैतिर सोही अनुसारको पत्राचार गरिएको थियो । प्रचण्ड सरकारले विदा हुनुअघि ती प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार राजपत्रमा सूचना जारी नहुँदा पेन्सन वितरण गर्ने कार्यालयहरुले पेन्सन रोकेका हुन् ।
प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतले यसै महिना पनि नागरिकताले काम चल्ने अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहानामा कुनै पनि सेवा नरोक्न आदेश दिए पनि पेन्सन कार्यालयहरुले त्यसको पालना नगरेको बुझिएको छ । अदालतको आदेश पनि लिखित रुपमै प्राप्त हुनुपर्ने जस्तो बहाना कर्मचारीहरुले बनाईरहेका छन् । जसका कारण चाडवाडको मुखमा हजारौं पेन्सनधारी भूपू सैनिकहरु पेन्सन पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । यसतर्फ सरकारले बेलैमा नसोच्ने हो र दशैंमा अघि नै रोकिएको पेन्सन नपाउने ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने भूपू सैनिक तथा प्रहरीहरुले कुनै पनि बेला सडकमा निस्केर विद्रोह नगर्लान भन्न सकिंदैन ।
