एस् ए एन् एन् न्यूज- एरोना
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरर्राष्ट्रिय विभागकी उप–प्रमुख सुन हायानको नेतृत्वको टोलीले नेपालका प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न पार्टीका दोस्रो तहका शिर्ष नेतालाई एउटै मञ्चमा जम्मा पारी चीनको चासो र असन्तोष बुँदागत रुपमा व्यक्त गरेकी छन् । सुनको अभिव्यक्तिसँगै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि चीनको असन्तुष्टि उपस्थित माझ प्रकट गरेका छन् ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चिनियाँ कुटनितिज्ञले खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुलाई कुटनैतिक क्षेत्रमा सामान्य अर्थमा लिइदैंन । विशेषत: चिनियाँ कुटनीतिलाई संसारकै सौम्य र शालिन कुटनीतिको संज्ञा दिने गरिन्छ । भनिन्छ, चिनियाँहरु सांकेतिक कुटनीतिमा विश्वास गर्छन र संकेतको माध्यमबाट आफ्नो सन्तुष्टी/असन्तुष्टी व्यक्त गर्दछन् । खुलेर अभिव्यक्ति दिने चिनियाँ परम्परा छैन । तर यसपटक भने चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेकी चिनियाँ कुटनिज्ञले सांकेतिकको स्थानमा खुलेर असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुले सामान्य अवस्थालाई इंकित गर्दैन ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको कुटनीतिमा कुटनीति कम राजनीति ज्यादा भएको यथार्थ कतैबाट छिपेको छैन । कुटनीतिज्ञको छनौट विषय विज्ञताको आधारमा हुने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ । प्रायस: कुटनीतिज्ञ कुटनैतिक क्षेत्रका अब्बल दर्जाका विज्ञहरु हुने गर्दछन् । तर नेपालले २०४६ पछि कुटनैतिक क्षेत्रलाई पनि राजनीतिको शिकार बनायो । दलका कार्यकर्तालाई कुटनीतिज्ञ बनाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पठाउने अभ्यास २०४७ पछिको अन्तरिम सरकारले शुरु गर्यो । दलका ठूटे नेता, नेताका हुक्के, बैठके सबै कुटनीतिज्ञ बन्ने होड चल्यो । अझ पछिल्लो समय कुटनैतिक पदहरुको लिलाम बढाबढ हुन थाल्यो । पार्टीका नेतालाई बढी भेटी चढाउने नै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कुटनीतिज्ञ बन्न थाले ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि त राजदूत जस्तो गरिमामय पदको नियुक्त म्यानपावर कम्पनीका मालिक, एनजीओ र कन्सल्टेन्सी संचालकको सिफारिशमा हुन थाल्यो । भनिन्छ खाडी मुलुक(यूएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत आदि) देशका राजदूत म्यानपावर संचालकको सिफारिशमा र म्यानपावरको कोटा ल्याइदिने शर्तमा हुन थाल्यो । म्यानपावर संचालकले राजदूत हुन लाग्ने भेटी दलका नेतालाई चढाइदिने र नियुक्त राजदूतले म्यानपावरको एजेन्ट भई ति देशमा काम गर्ने शर्तमा भएका नियुक्तिले देशको कुटनीतिलाई यहाँ पुर्यायो । त्यस्तै, युरोपियन देश र अष्ट्रेलियाको राजदूत एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको सिफारिश र लगानीमा हुने अवस्थाले गर्दा हाम्रो कुटनीति दलाल, माफिया र भ्रष्टहरुको पक्ष पोषणमा मात्र सिमिति हुन पुग्यो ।
एकातिर अन्तरराष्ट्रिय कुटनैतिक असफलता व्यहोरिरहेको देशले देशभित्रकै आन्तरिक राजनीति पनि सम्हाल्न सकेन । विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विचौलिया, दलाल, एनजीओ र स्वार्थ समूहको सिफारिशमा नियुक्त हुन गएपछि नियुक्त मन्त्री, सचिव जस्ता पदमा आसिन व्यक्तित्वले पदीय मर्यादा, काम, कर्तव्य बुझन नसकि स्वार्थ समूहको निर्देशनमा अमूक देशको समर्थनमा अमूक देशविरुद्ध राज्यको संलग्नतामानै काम हुन थाल्यो ।
पछिल्लो समय श्रृङ्खलावद्ध रुपले केही अनलाइन मिडियालाई प्रयोग गरि एकपक्षीय रुपले चीनको सत्तोसराप गर्ने, चिनियाँ आयोजनको असफलताको फेहरिस्त तयार गर्ने र नेताले भाषण गर्दा समेत पदिय मर्यादालाई वेवास्ता गर्दै कसैलाई खुशी बनाउन चीनको विरोधको श्रृङ्खलानै चलाइयो । हुनत चिनिया पक्षबाट भएका सबै पक्ष राम्रो मात्र रहयो र चीनको विरोध गर्नु हुँदैन थियो भन्ने यो आलेखको आशय नभएर हाम्रो कुटनैतिक कौशलतामा आएको ह्रास र अपरिपक्वताले गर्दा चीनजस्तो कुटनीतिमा संवेदनशील राष्ट्रले खुलेर आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनु नेपाल जस्तो भू–राजनीति भएको देशको लागि पक्कै पनि राम्रो विषय होइन ।
आज चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ । भोलि अर्को देशले पनि यस्तै असन्तुष्टी जनाउने प्रचलन चल्यो भने हाम्रो जस्तो संवेदनशील देशको भविष्य के हुन्छ ? हेक्का पुर्याउने सयम आएको छ । यदि बेलैमा होस नपुर्याए नेपाल अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिको क्रिडास्थल बन्न सक्दछ । देशलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने नेताहरुले बेलैमा होस पुयाउने कि ? ‘……. सक्यो दैलो देख्यो’ भनेर बस्ने ? सोचनीय विषय छ ।
