एस् ए एन् एन् न्यूजसरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटका लागि प्रक्रियामा छ । प्रथम पटक २०८० पुस २० मा उपकुलपति छनोटका निम्ति त्रिविले आवेदन मागेको थियो तर विज्ञापन गर्दा पूर्व पदाधिकारी मध्ये कुनै व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने गरी मापदण्ड तोकेको भन्दै विरोध भयो । विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुन विज्ञापन गर्न आदेश दिनु भयो । प्रमको आदेशपछि २३ पुसमा नयाँ सूचना निकाल्दै उपकुलपतिमा इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूको आवेदन माग गरियो । पछिल्लो विज्ञापनपछि ४३ जनाले उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएका छन् । अहिले सोही अनुरुप उपकुलपति छनोट प्रक्रिया जारी छ । त्यस बेलासम्मको लागि अहिलेकै उपकुलपतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । उपकुलपति नियुक्ति प्रसंगसँगै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्ने आवाज सर्वत उठिरहेको छ ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई प्राज्ञिक थलो बनाउनका लागि उपकुलपति छनोट विधि स्पष्ट र निष्पक्ष हुनुपर्ने बौद्धक व्यक्तिहरुको माग छ । उपकुलपति छनोट कुनै राजनीतिक दलको आबद्धताको आधारमा हुनुहुँदैन भन्ने उनीहरुको माग छ । यसभन्दा अघि बढेर कतिपयले त कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने धारण पनि राखिरहेका छन । कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहनै पर्ने प्रावधान किन ? अनि सहकुलपति नै उपकुलपति छनोटको संयोजक हुनुपर्ने किन ? यो सबै राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन हो भन्ने उनीहरुको भनाईमा धेरै ओजन छ । उनीहरुको माग छ । त्रिवि पूर्णरुपले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने हो, त्यसको लागि कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री बन्ने ब्यवस्था नै हटाउनु पर्दछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहदा त्रिविमा प्राज्ञिक सुधार, प्रशासनिक सुधारका साथै विदेश जाने विद्यार्थी रोकि बिदेशका विद्यार्थी समेत तान्ने खालको पाठ्यक्रम बनाई अगाडी बढ्ने वातावरण बनाउने जस्ता काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट छुट्टाउंदा अनि नीति निर्माण गर्दा उचित तथ्यांकका आधारमा छुट्टाउनेतर्फ उचित ध्यान दिनु पर्दछ । अहिले देशमा उच्च शिक्षा पढ्न भर्ना हुन मध्ये ७६ प्रतिशत त्रिविमा भर्ना हुने गरेको तथ्याडंले देखाउछ । त्यसैले ठुलो संख्यामा विदेशीने विद्यार्थी देशमै रोक्न पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन ।
कुनै दलमा नलागेका तर त्रिविलाई कुसल नेतृत्व दिनसक्ने थुप्रै योग्य प्राज्ञिक व्यक्तित्व देशमा छन । उनीहरु नेताको चाकडी गर्न धाउदैनन् । राज्यले तिनलाई चिन्न सक्नुपर्छ र उचित जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । जबसम्म योग्य व्यक्तिलाई उचित जिम्मा दिईदैन तबसम्म देश बन्दैन । त्रिवि राम्रो बनाउन पनि राज्यले खोजेर योग्य व्यक्तिलाई त्रिविको उचित जिम्मा दिनु पर्दछ तब बल्ल उच्च शिक्षाको विकास हुन्छ । योग्य मानवस्रोत यो देशमा नै बसिरहन्छन । शैक्षिकस्तरमा सुधार हुन्छ त्रिवि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई प्राज्ञिक थलो बन्छ । यसो गर्न एउटा त राज्यपक्ष लाग्नु पर्दछ अर्कोतर्फ त्रिविका प्राध्यापक झोले कार्यकर्ता नबनि प्राज्ञिक बन्नु पर्दछ । विद्यार्थी संगठनहरु, कर्मचारी संगठनहरुले राजनीतिको आडमा त्रिविमा लुट मच्चाउने सोच छाडी त्रिविमा प्राज्ञिक सुधार, प्रशासनिक सुधार र गुणस्तर सुधारमा अग्रसर बन्नु पर्दछ । तरपनि सुधारको थालनी राजनीतिक तहबाटै सुरु गर्नु पर्दछ ।
