एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले हालै गरेको सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका मिडियालाई नदिई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमै गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। यस्तो निर्णय केबल प्रशासनिक विषय मात्र होइन, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सतही रूपमा होइन, गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। महासंघले यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा आँच पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। महासंघले सरकारलाई निर्णय तत्काल सच्याउन, सबै मिडियालाई समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन वितरण गर्न र निष्पक्ष सञ्चार वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। पत्रकार महासंघको यो धारणा सञ्चार क्षेत्रको साझा चिन्ता र आवाजका रूपमा लिनुपर्छ।
सरकार आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका मिडियालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जस्तो देखिन सक्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी राज्यका सूचना, नीति तथा कार्यक्रम जनतासम्म पुर्याउने सन्दर्भमा, तर यसका नाममा निजी क्षेत्रका मिडियालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु न्यायोचित देखिँदैन। निजी मिडियाहरू लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्, जसले सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, जनताको आवाज उठाउने र सन्तुलित सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्छन्।
सरकारी विज्ञापन धेरै मिडियाका लागि आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। नेपालजस्तो सानो बजार भएको देशमा निजी मिडियाहरूको आर्थिक अवस्था पहिले नै कमजोर छ। विभिन्न अध्ययन र सञ्चार क्षेत्रका आकलनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा सरकारी निकायहरूले गर्ने विज्ञापन खर्च अर्बौं रुपैयाँको हाराहारीमा रहने गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जोड्दा यो खर्च करिब २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो ठूलो परिमाणको बजेट यदि केवल सरकारी मिडियामा केन्द्रित गरियो भने, निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई पर्ने आर्थिक असर गम्भीर हुनेछ।
यस्ता मिडियाहरू विज्ञापनकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यदि सरकारले विज्ञापनको पहुँच बन्द गरिदिन्छ भने, यसले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नाकाबन्दीमा पार्नेछ। परिणामस्वरूप, कतिपय मिडिया बन्द हुन सक्छन्, कतिपयले कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य हुनेछन्, र अन्तत: सञ्चार क्षेत्र नै कमजोर बन्नेछ।
यससँगै निजी सञ्चारमाध्यमहरूले सिर्जना गरेको रोजगारी र स्वरोजगारको पक्ष पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। देशभर हजारौं पत्रकार, प्राविधिक, सम्पादक, सञ्चालक, वितरणकर्मी तथा अन्य सहायक जनशक्ति निजी मिडियामार्फत रोजगारीमा आबद्ध छन्। यसबाहेक, धेरै व्यक्तिहरूले अनलाइन मिडिया, युट्युब, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा रेडियोमार्फत स्वरोजगार सिर्जना गरेका छन्। यदि निजी मिडिया आर्थिक रूपमा धराशायी भए भने, यी सबै रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू गुम्नेछन्, जसले बेरोजगारी दर अझ बढाउनेछ।
यस निर्णयको अर्को गम्भीर असर भनेको सूचनाको विविधतामा आउने ह्रास हो। यदि सबै सरकारी सूचना सरकारी मिडियामार्फत मात्र प्रवाह गरिन्छ भने, जनताले एउटै दृष्टिकोण मात्र पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। निजी मिडियाहरूले फरक कोणबाट विश्लेषण गर्ने, प्रश्न उठाउने र बहस सिर्जना गर्ने काम गर्छन्। यही विविधता नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हो। त्यसैले सरकारी निर्णयले सूचना प्रवाहलाई एकतर्फी बनाउने खतरा निम्त्याउँछ।
साथै, यस्तो निर्णयले सरकारमाथि अविश्वास बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ। जब सरकार आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्छ, तब जनतामा सरकारप्रति शंका उत्पन्न हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा पारदर्शिता पनि घट्छ, जसले अन्तत: सुशासनमा असर पुर्याउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार आलोचनाबाट डराउने होइन, त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनु पर्ने हो।ब
यस्तोमा समाधानको उपाय के त भन्ने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, सरकारी विज्ञापन वितरणमा समानुपातिक र पारदर्शी नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक—सबै प्रकारका मिडियालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा विज्ञापन वितरण गरिनुपर्छ। जस्तै, पहुँच, विश्वसनीयता, सामग्रीको गुणस्तर र प्रभावकारिता जस्ता सूचकहरूका आधारमा विज्ञापन बाँडफाँट गर्न सकिन्छ। यसले सबै मिडियालाई निष्पक्ष अवसर दिनेछ र सञ्चार क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउनेछ।
यसरी भन्दा सरकारको काम मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सशक्त बनाउने हो। यदि निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भए भने, त्यसको असर केवल मिडियामा मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रमा पर्छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्दै सबै मिडियालाई समान अवसर दिने नीति अपनाउनु अत्यावश्यक छ। यही बाटो नै लोकतन्त्र, पारदर्शिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सही उपाय हो।
