skip this वडा नं १६ बालाजु च:मती

मिटरब्याजपीडितलाई नेता झलनाथको साथ, पीडितहरूलाई वार्तामा बोलाइयो

आज आइतबार भृकुटीमण्डप पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मिटरब्याज पीडितका माग पूरा गर्नको लागि अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले हजार काम छाडेर भए पनि मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले मिटरब्याज पीडितले न्यायपूर्ण संघर्ष थालेको २७ दिन बित्दा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘मिटरब्याज पीडित किसानहरूले भोगिरहेको पीडाबाट सरकारले किसानहरूलाई मुक्त गर्न सक्दैन भने यस्तो सरकारको काम छैन’, उनले भनेका छन् । सरकारले हजार काम छोडेर किसानहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भनाई राखेका छन् । उनले पीडितहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिरहेको भन्दै त्यस्तो आयोग गठन गर्दा सरकारलाई के नोक्सान हुन्छ भनेर प्रश्न गरे । उनले अविलम्ब आयोग गठन गर्न माग गर्दै मिटरब्याज पीडितका सबै माग न्यायोचित भएकाले पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए ।

त्यसैगरी, गृहले मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र प्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी मिटरब्याज पीडितहरूलाई वार्ताका लागि बोलाइएको छ । आज आइतबार सरकारले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनरत पीडितहरूलाई बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिमार्फत देशभरका मिटरब्याजपीडितहरू विगत २६ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यतिबेला उनीहरू काठमाडौंमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै सिंहदरबार मार्चपास समेत गर्दै आएका छन् ।

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि गृह मन्त्रालयमा पटक पटक छलफल भएको थियो । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन गर्नुका साथै अधिकार सम्पन्न आयोगसमेत गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगको कार्यकाल सकिएपछि उजुरी फर्छ्यौटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी दुवै पक्षबीच छलफल तथा मेलमिलाप समेत गराइएको थियो । सहमति नभएका विषयमा कानुन बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्ने लगायतका जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त कार्यको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त व्यवस्थाकाबीच संघर्ष समितिबाट मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पैदलयात्रा, प्रदर्शनलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।