एस् ए एन् एन् न्यूज
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आई.टी.सर्भिसेस् कम्पनीज् (नासआईटी), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल)ले पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त संस्थाहरुले विज्ञप्तिमार्फत करलगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिएबमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहारसमेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधी हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
त्यस्तै, ‘नेपालको कर कानून समान रुपमा लागू हुनुपर्दछ र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं । तर, कर कानूनको गलत व्याख्या गरी/गराइ कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं ।’
साथै, उक्त संस्थाहरुले उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
