ह्रिञ्जेन तामाङ
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हुने सत्ता सहकार्यको समझदारीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् । उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विश्वासको मत दिन पार्टीका सांसदहरूलाई ह्वीप (निर्देशन) जारी गरिसकेको छ ।
यही १९ असारमा नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएपछि दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । संसदको विश्वास प्राप्त गर्न २७५ सदस्यीय संसदमा १३८ सांसदको समर्थन पाउनुपर्छ । उनको दल माओवादीसँग ३२ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ जना र नेकपा एसका १० जना सांसद छन् । यी तीन दलको सांसद संख्या जोड्दा ६३ हुन्छ । यदि, जनमतले विश्वासको मत दिए पनि प्रचण्डको पक्षमा ६९ सांसद पुग्छ । जुन अल्पमत हो । दाहाललाई जनमतले पनि विश्वासको मत दिए भने थप ६९ जना सांसदकै समर्थन आवश्यक छ । विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि विवेचना गर्दा उनले त्यति नै संख्यामा अन्य दलका सांसदको समर्थन पाउने सम्भावना छैन ।
किनभने संसदको प्रमुख दल कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) सांसद भएको दल सत्ता सहकार्यका लागि धुव्रीकृत भएका छन् । यी दुई दलको मात्रै सांसद संख्या जोड्दा १६७ पुग्छ । यो भनेको स्पष्ट बहुमत हो । संसदका अन्य दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि कांग्रेस–एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न सकारात्मक छन् । संसदमा राप्रपाको १४, जसपा नेपालको पाँच र नाउपाको चार जना गरी २३ जना सांसद छन् । यदि यी तीन दलले पनि विश्वासको मत नदिए प्रधानमन्त्री दाहालको १९० सांसद हुनेछन् । यो भनेको दुई तिहाई (१८४)भन्दा बढी सांसद संख्या हो । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री दाहाल संसदको विश्वास आर्जन गर्न अयोग्य भन्ने हो ।
तर, पनि दाहालले विश्वासको मत लिने जमर्को गरेका छन् ।
बुधबार माओवादी संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भनेका छन्, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार उहाँ (प्रचण्ड)ले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । हामीलाई लाग्छ कि उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुनेछ ।’
यदि, विश्वासको मत नपाए दाहाल शुक्रबारदेखि कमजोर प्रतिपक्षीय भूमिकामा जाँदैछन् । उनी प्रतिपक्षी दलको नेता हुनेछन् ।
संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेबीचको सत्ता सहकार्य दाहाल र उनी नेतृत्वको माओवादीका लागि निकै चर्को पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ । देशमा दुई दलीय प्रणालीको बहस गर्ने कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको हप्तौँ लामो प्रयासपछि सत्ता सहकार्य हुन लागेको हो ।
दुई दल मिलेर चुनावसम्मै गठबन्धनमा रहे त्यसले हरेक चुनावमा कमजोर देखिँदै अन्तत: अस्तित्व रक्षाको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको माओवादी अप्ठ्यारो पर्ने टिप्पणीसमेत भएको छ ।
हुन पनि माओवादी हरेक निर्वाचनमा जनमत गुमाउँदै खिएर गएको दल हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यस दलले ३१ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटमध्ये १२० सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ १०० सिट जितेको थियो । जुन माओवादीका लागि अभूतपूर्व जनमत थियो । परिणामत: संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलका नेताको हैसियतले दाहाल गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए ।
राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. लोकराज बरालका अनुसार १० बर्से सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएपछि ६० को दशकको सुरुतिर देश हल्लिन्थ्यो । दाहाल शक्तिशाली नेता थिए । तर, पछिल्ला चुनावको जनमतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दाहाल नेतृत्वको दल माओवादी क्रमश: कमजोर बन्दै गएका छन् । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा दाहालको दल माओवादीले १७ प्रतिशत मात्रै मत पायो । झण्डै आधारले जनमत घट्यो ।
२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा अझ घटेर १३ प्रतिशत मतमा माओवादी सीमित भयो । २०७९ को चुनावमा त झन् ११ प्रतिशत मात्रै जनमत प्राप्त गरेको छ । जनमतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल पूरै बेचैनमा रहेको बरालले बताए ।
‘माओवादीको तीब्र क्षयीकरण छ । यो रोक्न माओवादीका लागि फलामको चिउरा हुने भयो । कति निर्वाचन थेग्ने हुन् ?’, उनले सानन्यूजसँग भने ।
निर्वाचनमा घट्दो जनमतलाई हेर्दा माओवादी संकटतिर उन्मुख छ । एक्लै अर्को चुनाव लड्न माओवादीले सक्छ कि सक्दैन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
माओवादीको शक्ति क्षयीकरण हुनुमा पार्टी विभाजन मुख्य कारण मानिन्छ । २०६९ सालमा माओवादीबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वमा ठूलो टिम अलग भयो । दोस्रो संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरेको वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीको निशानामा त्यसबेला दाहाल नेतृत्वको माओवादी पर्यो । जसले गर्दा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निकै कमजोर देखिएको बराल बताउँछन् ।
३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा अर्को ठूलो पंक्ति माओवादीबाट बाहिरियो । यसले माओवादी झन् कमजोर भयो । यसपछि ३ असार २०७५ मा एमालेसँग माओवादीको एकता नै भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । तर, २०७७ को फागुनमा नेकपा विभाजन भएपछि नेता रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टसहितको एउटा पंक्ति एमालेमै रहे । यसले झन् माओवादी कमजोर भयो । माओवादीको शक्तिमा क्षयीकरण भएको माओवादी सचिव लिलामणि पोखरेलले बताए ।
‘हाम्रो जनमत घटेको भनेको हाम्रै नेताहरू पार्टीबाट अलगथलग हुँदा हो’, उनले भने, ‘वैद्यजी, बाबुरामजीसँगै पछि बादलजीहरू पनि अलग भएपछि पार्टीको शक्ति कमजोर हुँदै गयो ।’
माओवादीबाट अन्य थुप्रै नेताहरू बाहिएका छन् । पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूको ठूलो समूह एमालेमा छ । भिन्नै शक्तिको रुपमा समेत देखा परेको छ ।
यसरी विभक्त हुँदै जानुले पनि माओवादीको शक्तिमा ह्रास आएको हो । ४ मंसिर २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भने माओवादी धेरै सिट अन्तरले तेस्रो दलीय हैसियत (३२ सिट)मा छ । तैपनि दाहाल १० पुस २०७९ यता लगातार प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनको पद यही २८ असारदेखि गुम्ने निश्चित छ । उनी यस्तो अवस्थामा छन् कि कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य कसिलो ढंगको भयो भने दाहालले वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । यसले गर्दा डेढ दशकअघि नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा शक्तिशाली भएका नेता दाहाल जनमत गुमेको गुमेकै गर्दा कमजोर देखिएका छन् ।
०००
राजकीय पद गुमाउँदै माओवादी
झण्डै १९ महिने प्रधानमन्त्रीत्वकाललाई टुंग्याउँदै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट लुसुक्क ओर्लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । उनीबाहेक थुप्रै नेता कार्यकर्ताले पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारका राजकीय पद गुमाउनुपर्ने भएको छ ।
दाहाल नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ बाहिरिनेछन् । संघको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र सदस्य रामकुमार फुँयालको पद पनि गुम्नेछ ।
मधेश प्रदेशबाट शनिबार नै मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साह र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री युवराज भट्टराईलाई शनिबार विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बर्खास्त गरेका हुन् ।
कोशीमा एमाले–माओवादीको सरकार छ । उक्त सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गणेश उप्रेती, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नारायण मगर (बुर्जा), पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बन्दना झाँगर, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले छिट्टै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
बागमती प्रदेशमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र तीन मन्त्री सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति आएको छ । सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा दिन्छन् वा संसद सामना गर्छन् ? निश्चित भइसकेको छैन । तर, बागमती सरकार ढल्ने र मुख्यमन्त्रीसहित आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल सरकारबाट बाहिरिने पक्काजस्तै छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले गरेका छन् । ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसी, स्वाथ्यमन्त्री दिपेन्द्र पुन पनि बाहिरिनुपर्छ । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन पनि माओवादीबाट नियुक्त भएका हुन् । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि उनलाई पनि नयाँ बन्ने गठबन्धनले हटाउने सम्भावना छ ।
कर्णाली सरकारबाट पनि माओवादी बाहिरिने छ । एमाले नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री रहेको कर्णालीमा माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर केसी अर्थ, दुर्गाबहादुर रावत वन तथा पर्यटन, रणसिंह परियार ऊर्जा तथा जलस्रोत, वीरबहादुर शाही सामाजिक विकासमन्त्री छन् । त्यहाँ तिलक परियार माओवादीबाट प्रदेश प्रमुख छन् । उनको पद पनि धरापमा परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री छन् । माओवादीबाट अक्कलबहादुर रावल जलस्रोत तथा शहरी विकास, लक्ष्मी विक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र ओमविक्रम भाट स्वाथ्यमन्त्री छन् ।
