ह्रिञ्जेन तामाङ
संसदको दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्र सरकारमा सत्ता समीकरण बनेसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्ताबिमुख बनेको छ । धमाधम माओवादी प्रदेश सरकारहरूबाट अलग हुँदैछ । समाचार तयार पार्दासम्म माओवादी कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र मधेस सरकारबाट अलग भइसकेको छ । कोशी र सुदूरपश्चिम सरकारबाट भने बाहिरिएको छैन ।
माओवादी कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङका अनुसार कोशी सरकारबाट पनि आज बाहिरिने निर्णय हुन सक्छ ।
‘आज हामी बैठक बस्दैछौँ । सायद आजै हामी सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्न सक्छौँ’, नेम्बाङले सानन्यूजसँग भने, ‘प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने सम्भावना टरेको हाम्रो ठहर छ ।’ कोशीमा माओवादी अझैसम्म सर्वदलीय सरकारको पक्षमा छ । तर, कांग्रेस–एमालेले मात्रै त्यहाँ सरकार गठन गर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीले सरकारबाट बाहिरिनुलाई उपयुक्त ठानेको छ ।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले माओवादी सरकारबाट अलग भएलगत्तै दुई दलीय सरकार बन्ने बताए । त्यसका लागि कांग्रेस–एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफलसमेत भइरहेको बताए । ‘माओवादीले यसअघि नै सरकार छाड्नुपथ्र्यो तर किन छाडेन, कांग्रेसले जान्ने कुरा भएन तर अहिले हामी केन्द्रमा जस्तो सत्ता समीकरण बनेको छ, यहाँ (कोशीमा) पनि सोहीअनुसार बन्छ’, उनले भने, ‘माओवादी अलग हुनैपर्छ र हुन्छ । अहिले हामी चाहिँ मन्त्रालय कसले कति पाउने भन्ने छलफलमा केन्द्रित छौँ ।’
सरकारबाट अलग भएलगत्तै माओवादी प्रतिपक्षीय भूमिकामा देखिने भएको छ । अर्थात् प्रतिपक्षीको बेञ्चमा माओवादी पुगेको छ ।
सोमबार मात्रै ‘आधार प्रदेश’ मानिने कर्णालीबाट माओवादी साढे ६ वर्षपछि सरकारदेखि बाहिरियो । त्यहाँका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकार छोडेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री रणसिंह परियार र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्ग रावतले राजीनामा दिएका हुन् । एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा अब कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि कर्णाली
प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमतिअनुसार कँडेल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
यससँगै माओवादी कर्णाली प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दल पहिलोपटक बनेको छ । गत आइतबार एकसाथ बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्वसहित माओवादीले सरकार गुमाएको थियो । कांग्रेस–एमालेको प्रस्ट बहुमत रहेकाले बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आइतबार प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरे । २३ चैत २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका महरालाई १०७ दिन सरकार चलाएको अनुभव छ ।
दुवै प्रदेशमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो । राजीनामा घोषणा गर्दै जम्कट्टेलले दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सत्तागठबन्धनबाट संघीयता र संविधानमाथि नै खतरा रहेको दाबी गरेका थिए ‘संविधान संशोधन र स्थिरताको नाममा दुई ठूला दल मिल्नुले अहिले संशय पैदा भइरहेको छ ।’
संघीयताअनुसार प्रदेश संरचना स्थापित भएको करिब ७ वर्षपछि बाग्मतीमा कांग्रेस सत्ता नेतृत्व दल बन्दैछ । त्यहाँ कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । तर, एमालेसँग कांग्रेसको मन्त्रालय बाँडफाँटमा समझदारी भइसकेको छैन । यसले गर्दा माओवादी सरकारबाट आइतबार बाहिरिए पनि कांग्रेस–एमालेले सरकार गठन गर्न सकेका छैनन् । लामाले भने ‘केही कुरा मिलाउन बाँकी छ । मिलेपछि दाबी पेस हुन्छ र सरकार गठन गर्छौँ ।’
माओवादी नेता तथा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले राजीनामा स्वीकृत गरे । यससँगै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकारका लागि ८ साउन (आज) साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा तोकेर दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । सोहीअनुसार लामाले सरकार गठनका लागि एमालेको समर्थनमा आज दाबी गर्नेछन् ।
यस्तै, माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेअनुसार दाबी पेस गर्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट चेतनारायण आचार्य लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री सोमबार नै नियुक्त भइसकेका छन् ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । जहाँ एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ सांसद छन् । यो संख्या भनेको आवश्यकताभन्दा बढी हो । यसअघि भने माओवादी गत ३० वैशाखमा मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका विना विभागीय मन्त्री भरतप्रसाद शाह र उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री युवराज भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।
यसपछि माओवादी गण्डकी सरकारबाट पनि अलग भएको थियो । जब २८ जेठमा नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट विजयी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई साथ दिँदा पाण्डे दोस्रोपटक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत पाएका थिए त्यसपछि गण्डकीको सरकारदेखि माओवादी बाहिरिएको थियो ।
यसरी अधिकांश प्रदेश सरकारहरूबाट माओवादी धमाधम अलग भए पनि कोशी जसरी सुदूरपश्चिम सरकारबाट भने अलग भएको छैन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मुख्यमन्त्री भएका दीर्घ सोडारीमाथि पनि राजीनामा दिन तीब्र दबाब परेको छ । तर, उनले राजीनामा दिने कि विश्वासको मतको सामना गर्ने ? निर्णय लिएका छैनन् ।
तर, राजीनामा दिन कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिले दबाब दिँदै आएका छन् । यद्यपि, अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिने भन्दै सत्ता लम्ब्याउँदै आएका छन् । प्रदेश भने बजेट पारित हुन नसक्दा बजेट होलिडेमा छ । निश्चित चाहिँ के हो भने उनले विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यही भएर छिट्टै समर्थन फिर्ता लिन चाहेको माओवादी सचिव गणेश साहले बताएका छन् ।
