शंकर भण्डारी
नेपालको आर्थिक विकासको बहस अब परम्परागत बजेट, वार्षिक योजना र राजनीतिक घोषणामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। विश्वका अनेकौँ राष्ट्रले केही दशकभित्र आफ्नो आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्दै गरिबी, बेरोजगारी र कमजोर उत्पादन प्रणालीबाट आधुनिक औद्योगिक तथा प्रविधिमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरेका छन्। कुनै देश युद्धको भग्नावशेषबाट उठेको छ, कुनै देशसँग प्राकृतिक स्रोतको अभाव हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनेको छ, त कुनै देशले कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औद्योगिक शक्ति निर्माण गरेको छ। यी अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन्—आर्थिक विकास केवल प्राकृतिक सम्पत्ति वा भौगोलिक अवस्थाले निर्धारण गर्दैन; स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, दूरदर्शी आर्थिक नीति, सक्षम संस्था, उत्पादनशील जनशक्ति र निरन्तर कार्यान्वयनले पनि देशको भविष्य बदल्न सक्छ। नेपालसँग जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, युवा जनशक्ति र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायको ठूलो सम्भावना छ। तर यी सम्भावनालाई राष्ट्रिय उत्पादन, औद्योगिक क्षमता, रोजगारी र नागरिकको जीवनस्तरमा रूपान्तरण गर्ने आर्थिक संरचना अझै अपेक्षित रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। दशकौँदेखि विकासका योजना बनिरहेका छन्, बजेट प्रस्तुत भइरहेका छन् र समृद्धिका प्रतिबद्धता दोहोरिइरहेका छन्। तथापि उत्पादनको आधार विस्तार, उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन। अब नेपालको आर्थिक नीतिलाई पुरानै ढर्रामा निरन्तरता दिने कि विश्वका अनुभवबाट शिक्षा लिएर नयाँ विकास मार्गचित्र निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउनुपर्छ।
विश्वका सफल राष्ट्रले कसरी मारे आर्थिक विकासको फड्को?
दक्षिण कोरियाको आर्थिक रूपान्तरण नेपालका लागि महत्वपूर्ण अध्ययनको विषय हो। सन् १९५० को दशकमा कोरिया युद्धबाट क्षतिग्रस्त दक्षिण कोरिया आर्थिक अभाव र वैदेशिक सहयोगमा निर्भर थियो। त्यहाँको आर्थिक अवस्था आजको विकसित राष्ट्रसँग तुलना गर्न सकिने थिएन। तर सन् १९६० को दशकदेखि उसले उत्पादन, निर्यात, औद्योगिक विकास, प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यो। सुरुमा कपडा तथा श्रमप्रधान उद्योगबाट अघि बढेको कोरियाली अर्थतन्त्र क्रमशः इस्पात, जहाज निर्माण, मोटरगाडी, इलेक्ट्रोनिक्स र सेमिकन्डक्टरजस्ता उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। आज दक्षिण कोरिया विश्वको महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ। नेपालले पनि कृषि र श्रमप्रधान उद्योगबाट सुरु गर्दै खाद्य प्रशोधन, निर्माण सामग्री, औषधि, विद्युतीय उपकरण र प्रविधिमा आधारित उद्योग विकास गर्न सक्छ। कोरियाको अनुभवले विकासको दिशा स्पष्ट भएपछि शिक्षा, उद्योग, पूर्वाधार र निर्यातलाई एउटै राष्ट्रिय लक्ष्यमा जोड्न सकिने देखाउँछ।
चीनको आर्थिक विकासको यात्रा पनि नेपालले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उदाहरण हो। सन् १९७८ मा आर्थिक सुधार र खुलापनको नीति सुरु गरेपछि चीनले आफ्नो आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्यायो। कृषि सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विदेशी लगानी, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्राथमिकता दिइयो। क्रमशः चीन विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्रमध्ये एक बन्यो। विश्व बैंकका अनुसार सन् १९७८ पछिको आर्थिक वृद्धिले करिब ८० करोड मानिसलाई चरम गरिबीबाट माथि उठाउन योगदान पुर्याएको छ। चीनको अनुभवले आर्थिक सुधारलाई उत्पादन, रोजगारी र बजारसँग जोड्न सके ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन सम्भव हुने देखाउँछ। नेपालले चीनको आकार वा शासन प्रणाली नक्कल गर्नुपर्ने होइन, तर कृषि सुधार, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार निर्माणलाई एकीकृत आर्थिक रणनीतिमा राख्ने दृष्टिकोणबाट सिक्न सक्छ। नेपालले आफ्नो भूगोल, जनसंख्या र संस्थागत क्षमताअनुसार उत्पादनमुखी आर्थिक सुधार अघि बढाउन सके आर्थिक विकासको नयाँ आधार निर्माण हुन सक्छ।
सिंगापुरको उदाहरणले प्राकृतिक स्रोतभन्दा सक्षम नीति, प्रशासन र आर्थिक व्यवस्थापनको महत्व उजागर गर्छ। सन् १९६५ मा स्वतन्त्र हुँदा सिंगापुरसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत वा विकसित औद्योगिक आधार थिएन। तर उसले लगानी आकर्षण, औद्योगिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, दक्ष प्रशासन र रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनायो। सन् १९६१ मा स्थापना भएको Economic Development Board ले औद्योगिकीकरण र विदेशी लगानी आकर्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। सुरुमा श्रमप्रधान उत्पादनबाट अघि बढेको सिंगापुर पछि इलेक्ट्रोनिक्स, सेमिकन्डक्टर, उच्च प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको केन्द्र बन्यो। नेपालले पनि लगानीकर्तालाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्दै एकद्वार सेवा, छिटो निर्णय, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्छ। सिंगापुरको अनुभवले स्रोत सीमित भए पनि प्रशासनिक क्षमता, नीतिगत स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँगको सम्बन्धले आर्थिक अवसर विस्तार गर्न सक्ने देखाउँछ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको औद्योगिक तथा आर्थिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। तर पुनर्निर्माण, औद्योगिक आधुनिकीकरण, अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा र निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै जापानले तीव्र आर्थिक विकासको यात्रा अघि बढायो। सन् १९४५ पछिका दशकमा जापानले मोटरगाडी, इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी र औद्योगिक उपकरणमा गुणस्तर तथा प्रविधिको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो स्थान विस्तार गर्यो। जापानको विकास केवल उत्पादनको मात्रा बढाउने अभियान थिएन; त्यसमा गुणस्तर, दक्षता, अनुसन्धान र निरन्तर सुधारको संस्कार पनि जोडिएको थियो। नेपालले जापानबाट सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पादनको गुणस्तर, प्राविधिक दक्षता, अनुसन्धान र दीर्घकालीन औद्योगिक सोच हो। केवल वस्तु उत्पादन गर्नु पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र निर्यातयोग्य बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। नेपालका प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र उद्योगबीच सहकार्य विस्तार गर्न सके युवा जनशक्तिलाई उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोड्न सकिन्छ।
मलेसियाले कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादन र सेवामुखी बनाउँदै उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन हासिल गर्यो। इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी, रसायन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्दै मलेसियाले एक पुस्ताभित्र न्यून आयबाट उच्च मध्यम आयको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्यो। यसको विकासमा व्यापार खुलापन, मानव पूँजी, औद्योगिक लगानी र आर्थिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। नेपालले पनि जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी र पर्यटनलाई कच्चा सम्भावनाका रूपमा मात्र नराखी प्रशोधन, उत्पादन र निर्यातसँग जोड्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कृषि उत्पादनलाई कच्चा वस्तुका रूपमा बेच्नुको सट्टा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ; जडीबुटीलाई सामान्य कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गर्नुको सट्टा औषधि तथा मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति मलेसियाको अनुभवबाट लिन सकिने महत्वपूर्ण शिक्षा हो।
थाइल्यान्डले कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, निर्यात, पर्यटन र औद्योगिक सेवामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उल्लेखनीय परिवर्तन गर्यो। मोटरगाडीका पार्टपुर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स, खाद्य प्रशोधन र पर्यटनले यसको आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण स्थान बनाए। विश्व बैंकका अनुसार सन् १९६० देखि १९९६ सम्म थाइल्यान्डको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो। थाइल्यान्डको अनुभवले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई एकअर्काका पूरकका रूपमा विकास गर्न सकिने देखाउँछ। नेपालले पनि कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन उद्योगसँग, पर्यटनलाई स्थानीय उद्यमसँग र जलविद्युत्लाई औद्योगिक विकाससँग जोड्न सक्छ। हिमाली पर्यटनसँग स्थानीय कृषि उत्पादन, होटल, यातायात, हस्तकला र सांस्कृतिक व्यवसायलाई जोड्न सके पर्यटनबाट सिर्जना हुने आम्दानी स्थानीय अर्थतन्त्रमा अझ व्यापक रूपमा फैलिन सक्छ।
भियतनामको आर्थिक रूपान्तरणले नीतिगत सुधारको महत्व स्पष्ट पार्छ। भियतनामले सन् १९८६ मा Đổi Mới नामक आर्थिक सुधार कार्यक्रम सुरु गर्यो। बजारमुखी सुधार, कृषि उत्पादन, निजी उद्यम, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार यसका प्रमुख आधार बने। विश्व बैंकका अनुसार सन् १९८६ मा ७०० डलरभन्दा कम रहेको प्रतिव्यक्ति वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२३ मा करिब ४,५०० डलर पुगेको थियो। भियतनामले उत्पादन र निर्यातसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा आफ्नो सहभागिता विस्तार गर्यो। नेपालका लागि यसको महत्वपूर्ण पाठ के हो भने आर्थिक सुधार घोषणामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; त्यसको परिणाम उद्योग, रोजगारी, निर्यात र नागरिकको आयमा देखिनुपर्छ। निजी उद्यमलाई प्रोत्साहन, लगानीको सुरक्षा र बजारसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न सके नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक विकासको गति बढाउन सक्छ।
भारतले सन् १९९१ मा गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन संकटको पृष्ठभूमिमा आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्रको विस्तार, व्यापार सुधार र विदेशी लगानी आकर्षणका नीतिहरू अघि बढायो। त्यसपछि सूचना प्रविधि, औषधि, वित्तीय सेवा, दूरसञ्चार, उत्पादन र डिजिटल सेवामा यसको आर्थिक क्षमता विस्तार भयो। भारतको अनुभवले ठूलो घरेलु बजार, उद्यमशीलता, प्राविधिक जनशक्ति र नीतिगत सुधारबीचको सम्बन्ध देखाउँछ। नेपालले भारतको विशाल बजारसँगको भौगोलिक निकटतालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नेपाली उत्पादन, पर्यटन, ऊर्जा र डिजिटल सेवाको क्षेत्रीय बजार विस्तार गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र स्थिर व्यापार नीति आवश्यक हुन्छ। नेपालले आफ्नो सानो बजारलाई मात्र लक्ष्य बनाएर आर्थिक विकासको सीमा निर्धारण गर्नु हुँदैन; क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने क्षमता विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
नेपालको वर्तमान आर्थिक नीतिमा कहाँ परिवर्तन आवश्यक छ?
नेपालको विकासको मुख्य चुनौती सम्भावनाको अभाव होइन, सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने संस्थागत र नीतिगत कमजोरी हो। लामो समयदेखि विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयोजना व्यवस्थापन, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समस्या देखिँदै आएको छ। उद्योग स्थापना गर्न प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अनिश्चितता, जग्गा प्राप्तिको कठिनाइ, पूँजीको लागत र बजारको सीमित पहुँचले निजी लगानीको वातावरण प्रभावित गर्छन्। विकासका योजना बनाउने तर समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, आयोजना सुरु गर्ने तर निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने र बजेट विनियोजन गर्ने तर अपेक्षित उत्पादन हासिल गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले आर्थिक विकासको गतिलाई प्रभावित गरेको छ। हाम्रो आर्थिक नीतिले विकासको लक्ष्यलाई उत्पादन र रोजगारीको वास्तविक परिणामसँग पर्याप्त रूपमा जोड्न नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयात र उपभोगको भूमिका ठूलो छ, जबकि स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक रोजगारी र निर्यातको आधार अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। युवाहरू रोजगारी र अवसरका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। विप्रेषणले परिवारको आय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरे पनि त्यसलाई उत्पादनशील लगानीसँग जोड्ने अवसर अझै विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपालमा लगानी गर्न चाहने नागरिक तथा व्यवसायीले प्रक्रियागत जटिलता, नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक ढिलाइ अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। समस्या कुनै एक व्यक्ति वा सरकारमा मात्र सीमित छैन; यो लामो समयदेखि विकसित भएको संरचनात्मक चुनौती हो। त्यसैले पुरानै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु पर्याप्त हुँदैन। अब आर्थिक नीतिको केन्द्रमा उत्पादन, लगानी, रोजगारी र उत्पादकत्वलाई राख्नुपर्छ।
नेपालले अब आर्थिक विकासको प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजान सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, कृषि भण्डारण, प्रशोधन उद्योग र बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नहुने अवस्था अन्त्य गर्दै कृषि र उद्योगबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। जलविद्युत्लाई केवल विद्युत् उत्पादन र निर्यातको विषयमा सीमित नराखी औद्योगिकीकरणको आधार बनाउनुपर्छ। विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन, औद्योगिक खपत, विद्युतीय यातायात र क्षेत्रीय व्यापारलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। ऊर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसरसँगै स्वदेशी उद्योगलाई भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउनु पनि महत्वपूर्ण छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दै खाद्य प्रशोधन, निर्माण सामग्री, औषधि, जडीबुटी प्रशोधन, कपडा, विद्युतीय उपकरण र सूचना प्रविधिमा स्वदेशी उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ।
निजी तथा विदेशी लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्नु नयाँ अर्थनीतिको अर्को आधार हुनुपर्छ। उद्योग दर्ता, अनुमति, कर, जग्गा प्राप्ति र सरकारी स्वीकृतिका प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले कानुनी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ। विदेशी लगानीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच भित्र्याउने नीति आवश्यक छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई पारदर्शी प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित बनाउनुपर्छ। सरकारले सबै उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई लगानी र उत्पादनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। उद्योग स्थापना भएपछि रोजगारी, उत्पादन, निर्यात र कर राजस्वमा कस्तो योगदान भयो भन्ने आधारमा नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
शिक्षा र रोजगारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल सीप, अनुसन्धान र व्यावसायिक तालिमलाई उद्योगको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। युवालाई जागिर खोज्ने मात्र होइन, आफ्नै उद्यम स्थापना गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्छ। विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्न सके नयाँ प्रविधि, उत्पादन र व्यवसायिक अवधारणाको विकास सम्भव हुन्छ। पर्यटनलाई हिमाल र प्राकृतिक दृश्यमा मात्र सीमित नराखी धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, साहसिक र स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ। सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा र सिर्जनात्मक उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउन सके भौतिक वस्तु निर्यातमा मात्र निर्भर नभई नयाँ आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी र सीपलाई जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, साना उद्योग र पूर्वाधारसँग जोड्न पारदर्शी लगानी कोष, सुरक्षित डिजिटल प्रणाली र उपयुक्त वित्तीय साधन विकास गर्नुपर्छ।
दुईतिहाइ सरकार: आर्थिक रूपान्तरणको अवसर र जिम्मेवारी
अहिलेको दुईतिहाइको सरकारलाई आर्थिक सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। पर्याप्त संसदीय समर्थन हुनु मात्र विकासको ग्यारेन्टी होइन; त्यसलाई स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य, कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सरकारले आगामी दशकका लागि उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, ऊर्जा, पूर्वाधार र मानव पूँजीका मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। आयोजनाको प्रगति सार्वजनिक हुनुपर्छ र परिणामका आधारमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दुईतिहाइको राजनीतिक समर्थनलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि उपयोग गर्दा निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, विज्ञ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ। आर्थिक नीति सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने अस्थिर विषय होइन, राष्ट्रिय विकासको निरन्तर आधार बन्नुपर्छ। विश्वका सफल अर्थतन्त्रका अनुभवले स्पष्ट पार्छन् कि राजनीतिक समर्थनलाई आर्थिक परिणाममा बदल्न संस्थागत क्षमता र निरन्तर कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ।
नेपाललाई विकसित राष्ट्रका रूपमा चिनाउने आर्थिक अभियान
विश्वका अनुभवले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन्—आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, उत्पादनमा लगानी, दक्ष जनशक्ति, सक्षम प्रशासन र निरन्तर कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। दक्षिण कोरियाको औद्योगिकीकरण, चीनको आर्थिक सुधार, सिंगापुरको लगानी व्यवस्थापन, जापानको प्रविधि, मलेसियाको उत्पादन विस्तार, थाइल्यान्डको औद्योगिक विकास, भियतनामको बजारमुखी सुधार र भारतको सेवा तथा प्रविधि विस्तारबाट नेपालले आफ्नै आवश्यकताअनुसार शिक्षा लिन सक्छ। नेपालसँग जलस्रोत छ, पर्यटन छ, कृषि सम्भावना छ, युवा जनशक्ति छ र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय छ। अब यी सबैलाई एउटै राष्ट्रिय आर्थिक मार्गचित्रमा जोड्नुपर्छ। देशको सफलता बजेटको आकारले होइन, उत्पादनको वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, नागरिकको आय र जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ।
नेपाललाई विकसित राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु चिनाउने सपना केवल भाषणबाट पूरा हुँदैन। त्यसका लागि पुरानो आर्थिक सोचबाट बाहिर निस्केर नयाँ नीति, नयाँ कार्यशैली र परिणाममुखी राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ। विकासको गति बढाउने लक्ष्य राख्दा आर्थिक स्थिरता, वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक न्याय र अवसरको समान पहुँचलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। नेपालले विश्वबाट सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा कुनै एउटा देशको हुबहु नक्कल गर्नु होइन; सफल अनुभवका उपयोगी पक्षलाई आफ्नो भूगोल, जनशक्ति, स्रोत र संस्थागत क्षमताअनुसार लागू गर्नु हो। अब नेपालको अर्थनीति उपभोगबाट उत्पादनतर्फ, आयात निर्भरताबाट प्रतिस्पर्धी निर्याततर्फ, बेरोजगारीबाट उद्यमशीलतातर्फ र सुस्त विकासबाट तीव्र आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
विश्वका राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक भविष्य आफैँ निर्माण गरेका छन्। नेपालले पनि स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, स्थिर नीति र परिणाममुखी कार्यान्वयनमार्फत समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। अब विकासको बहस घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फ, योजनाबाट उपलब्धितर्फ र सम्भावनाबाट वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। नेपालले विश्वबाट सिक्ने समय मात्र होइन, सिकेका पाठलाई आफ्नै आर्थिक विकासमा लागू गर्ने समय आएको छ।
भण्डारी हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ राजनीतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि अध्ययनरत हुनुहुन्छ। कविता, लेख तथा विभिन्न समसामयिक रचनाहरू उहाँका विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुँदै आएका छन्।
