ह्रिञ्जेन तामाङ
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर गम्भीर नैतिक संकटमा फसेकी छिन् । उनीमाथि राजीनामाको दबाब परेको छ । मानव तस्करी गरेको जस्तो गम्भीर आरोप मगरमाथि लागेको छ ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दुई दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मानव तस्करीमा उपसभामुखको संलग्नता हुन सक्ने भन्दै राजीनामा दिन दबाब बढाइरहेका छन् । यहीबेला उपसभामुखकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीबाट बर्खास्तमा परिसकेका डा. मुकुल ढकालले आफू महामन्त्री रहेका बेला यसबारे जानकारी आएपछि सोधखोज गर्दा आर्थिक लेनदेन भएको थाहा पाएको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार यस विषयमा लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै ढकालले उपसभामुख रानाले यो प्रकरणमा पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि राना र रास्वपाले यो प्रकरणमा आर्थिक लेनदेन भएको नपाइएको दाबी गरेका थिए । तर, ढकालले भने ९ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको आफूले पाएको दाबी गरे । यसको प्रमाण पीडितसँग भएको पनि ढकालको भनाइ छ ।‘९ लाख रूपैयाँ उपसभामुखको सचिवालयले लिएको रहेछ र त्यसलाई फिर्ता गरेपछि पीडितले बयान दिन र थप सम्पर्कमा आउन इन्कार गरिन्’, ढकालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पीडितका अनुसार ९ लाख फिर्ता भएको बैङ्क स्टेटमेन्ट अझै पनि पीडितसँग सुरक्षित छ ।’
आफूले सोधखोज गरेपछि पीडितले रकम फिर्ता पाएको पनि ढकालको दाबी छ । ‘उपसभामुखलाई सोधखोजपछि पनि म पीडितको सम्पर्कमा आफैँ पुग्न चाहेँ तर सम्पर्कमा आएको पीडितले ती पालिका सभापतिलाई तपाईंले कुरा कता कता पुर्याउनुभयो, मेरो पैसा फिर्ता आयो भनिन्’, उनले लेखेका छन् ।
ढकालले यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उपसभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताएका छन् । उपसभामुख रानाको विगत राम्रो भए पनि त्यसैका आधारमा यस्तो विषयमा अनुसन्धानका लागि तयार हुनु नपर्ने कारण पनि नभएको बताएका छन् ।
‘उपसभामुख इन्दिरा आमाको विगतको छवि सबै नेपालीले शिर निहुराएर नमन गर्नै पर्छ’, ढकालले भनेका छन्, ‘विगतको छवि उच्च रहे पनि छानबिनका लागि तयार हुन नपर्ने केही कारण नै छैन । उपसभामुखले तत्काल पदबाट राजीनामा दिइ आफूमाथि छानबिनका लागि स्वंय तयार हुनपर्छ ।’
अमेरिकी राजदूतावासलाई हालैका दिनमा उनले लेखेको एउटा विवादित बनेको चिठ्ठीबारे आइतबार संसदमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले धारणा राख्दै उपसभामुख रानामाथि मानव तस्करीको आरोप लगाएका थिए । बैठकको सुरुमै राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उपसभामुखले गरेको काम मानव तस्करीसँग सम्बन्धित भएको ठोकुवा गरेका थिए ।
‘मैले केही दिनअघि एउटा पत्र प्राप्त गरेँ । २६ फेब्रुअरी २०२३ मा उपसभामुखको नाउँबाट संसदबाट एउटा चिठी लेखिएको रहेछ’, उनले आइतबार संसद बैठकमा भनेका थिए, ‘संसदसँग कुनै साइनो नभएका पाँचजना मान्छे, मानव तस्करले प्रयोग गरेर अमेरिका भिसाको अन्तर्वार्ताको लागि प्रयोग गरिएको पत्र हामीसँग प्राप्त भयो ।’ उनले उपसभामुखमाथि संसद सञ्चालनबारे पनि प्रश्न गरेका थिए ।
‘यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले अब संसदको कमान्ड गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन’, खतिवडाले भनाइ थियो । यस विषयले संसदको मात्रै नभई देशको पनि अपमान भएको भन्दै खतिवडाले उपसभामुख रानामाथि छानबिनको माग गरेका थिए । उपसभामुखको कार्यालयलाई कन्सल्ट्यान्सीजस्तो नबनाउन उनको चेतावनी थियो ।‘यो भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘यसलाई कन्सल्टेन्सीजस्तो नबनाइयोस् र उपसभामुखले बाहिर बसेर सहयोग गर्दा राम्रो ।’
एमाले सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले उपसभामुखले भिसा समय अगाडि सारिदिन अनुरोध गर्दै अमेरिकी दूतावासमा लेखेको पत्र र उनले निकालेको विज्ञप्तिले मानव तस्करी गरेको प्रमाणित हुने ठोकुवा गरेका थिए । त्यसपछि भने माओवादी, रास्वपालगायत विपक्षी दलका सांसदहरू उपसभामुख रानाको बचाउमा उत्रिएका थिए ।
तर, उपसभामुख मगरले सानन्यूजसँग संक्षिप्त टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै आफूमाथि सत्ता पक्षले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । ‘यो देशमा राम्रो गर्नेलाई कसरी सिध्याउँ भन्ने मात्रै हुँदोरहेछ । अहिले त्यही भइरहेको छ । मलाई अचम्म लागेको छ । यसरी किन राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नु ?’ उनले आक्रोश पोखिन् ।
गत २६ फेब्रुअरी २०२३ (२०७९ को फागुन १४) मा उपसभामुखको लेटरप्याडमा उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङको भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति सारिदिन काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र केहीदिन अघि सार्वजनिक भएको थियो । यसपछि उपसभामुख राना विवादमा परेकी हुन् ।
आफूमाथि प्रश्न उठेपछि यसअघि उपसभामुख रानाले विज्ञप्ति निकालेर पदीय दुरुपयोग नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै आफूमा करुणा जागेकाले अन्तर्वार्ता मिति मात्रै सार्न अनुरोध गरेको बताएकी थिइन् । तर, रास्वपाको महामन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेका डा. ढकालले ९ लाख रुपैयाँ उपसभामुखको सचिवालयले लिएको र बैंक स्टेटमेन्ट रहेको दाबी गरेपछि उपसभामुख मगर थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । उनलाई राजीनामा दिन कांग्रेस–एमालेले थप दबाब दिन सक्ने ठानिएको छ ।
तर, प्रमुख विपक्षी माओवादीले भने उपसभामुख रानालाई मानव तस्करको आरोप लगाएर राजीनामा दिन बाध्य बनाइ संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउँदै संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति दिलाउने प्रपञ्चमा कांग्रेस र एमाले लागेको आरोप लगाएको छ । यसको प्रतिवाद गर्ने माओवादीले चेतावनी दिइसकेको छ ।
छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे मात्रै सत्ता पक्षीय हुन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि सत्ता पक्षमा उभिन सक्ने ठानिएको छ । अन्य तीन सदस्य भने विपक्षी दलका माओवादी र रास्वपाका छन् । विपक्षी दलको नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, सोही दलका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र रास्वपाबाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा राना मगर छिन् । यो संख्याले संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्ष र विपक्ष समान हैसियतमा रहेको देखाएको छ । यसले गर्दा मगरलाई मानव तस्करको आरोपमा राजीनामा दिन बाध्य पारेको अवस्थामा बहुमतले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्न सकिने कांग्रेस र एमालेको मनशाय रहेको माओवादीले आरोप लगाएको हो ।
