नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन बिचौलियाको डौडधुप सूरु

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यहि चैत २४ गते सकिदै छ । सामान्यतय गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाबै बिदा लिएर बस्ने चलन पनि छ । यद्यपी यो अनिवार्य व्यवस्था भने होईन । गभर्नर लामिछानेको कार्यकाल सकिन लाग्दा बित्तिय क्षेत्रमा भावि गर्भनर को बन्ला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर नियुक्तिको लागि एक सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले गठन गरेको समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका मध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सिफारिस समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री नै हुनेछन् । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने सिफारिस समितिको सदस्यहरुमा एक जना पूर्व गभर्नर हुनेछन् भने अर्को एक जना विज्ञ व्यक्ति सरकारले तोक्नेछ । गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भए पछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले भित्र भित्रै यसको तयारी गर्न थालेको बुझिएको छ । गर्भनर नियुक्तिको कुरा बुझेका आकांक्षीहरुले भित्र भित्रै राजनीतिक लबिङ पनि तीब्र बनाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकको गर्भनर बैकिङ प्रशासनका क्षेत्रमा आकर्षक पद मानिन्छ । सरकारी ढुकुटी रहने राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको पनि बैंक भनिन्छ । नयाँ जारी हुने नोटमा समेत राष्ट्र बैंकका गर्भनरको हस्ताक्षर रहन्छ ।

आकांक्षीहरु यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वको लबिङमा डौडिरहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार गभर्नरको कोटा आफुले पाउनु पर्ने कांग्रेसको दाबि छ । तर एमालले भने अर्थमन्त्रालय आफुहरु मातहत भएकोले आफुहरुले पाउनु पर्ने भन्दै आएको बुझिएको छ ।

गभर्नरका आकांक्षी धेरै जना छन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट बनाएमा डा. निलम ढुङ्गाना बन्न सक्ने सम्भावना छ । तर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियूक्त गर्न सफल भएको बिचौलीया समुहका दिपक भट्ट र साहिला अग्रवाल भने दिपक भट्टका दाई शुशिल भट्टलाई नियुत्ति दिलाउन थैलि बोकेर हिडिरहेको स्रोतको दाबि छ । भट्टले कांग्रेस मार्फत लबिङ्ग गरिरहेका छन । त्यसो त भाष्करमणि ज्ञवाली ,शिवराज श्रेष्ठ चिन्तामणि सिवाकोटी पनि गभर्नरका आकांक्षी भएको बुझिएको छ ।

पछिल्लो समय योग्य ब्यक्ति भन्दा आफ्नो पार्टीको मान्छे वा आफन्त जसले बढी पैसा बुझाउछ उसैले नियुक्ति पाउने प्रचलन भएकोले यसमा पनि अन्तिममा पैसाको बिटोले नै निर्णायक काम गर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ ।