South Asian News Network

काठमाडौं– ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ भनिने पाथीभरामा केबुलकार निर्माणलाई लिएर उत्पन्न विवादबीच गोली प्रहारको घटना भएपछि ‘नो केबुलकार’ पक्षले गरेको अरुण–सभाखोला पूर्वका नौ जिल्ला बन्द खुलेको छ ।
मङ्गलबार राति अबेर सरकारी वार्ता टोली र ‘नो केबुलकार’ पक्षले गठन गरेको वार्ता सहजीकरण समितिबीच छ बुँदे सहमति भएसँगै बुधबार बिहानैदेखि बन्द खुलेको हो । डेढ साता लामो बन्दले अरुण–सभाखोला पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, झापा, मोरङ र सुनसरीको जनजीवन प्रभावित भएको थियो ।
आन्दोलनत पक्षको मागअनुसार सरकारी वार्ता टोली लचक भएर केबुलकार निर्माण कार्य रोकाउन सहमत भएसँगै आन्दोलनरत पक्ष बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गर्न तयार भएको हो । अब सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षले गठन गर्ने वार्ता टोलीबीच यही २७ माघमा वार्ता हुने भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रहेका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई र ‘नो केबुलकार’ पक्षबाट वार्ता सहजीकरण समितिकी सरस्वता सिंगकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘पाथीभरा केबुलकारको स्टेसनमाथिको निर्माण कार्य स्थगन गर्ने र स्टेसनका सन्दर्भमा माघ २७ गते हुने वार्तामा विस्तृत छलफल गर्ने ।’
सोमबार बसेको बैठकमा आन्दोलनरत पक्षको यो मागबारे सरकारी वार्ता टोली असहमत थियो । त्यसपछि छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । तर, मङ्गलबार अबेर भने सरकारी वार्ता टोली लचक भएर केबुलकार निर्माण कार्य स्थगन गराउन सहमत भएको वार्ता सहजीकरण समितिमा रहेका राम मादेनले बताए ।
उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य उपचार गर्ने दोस्रो सहमति भएको छ ।
यही १२ माघमा फुङ्लिङ नगरपालिका ११ को बलुडाँडामा भएको गोली प्रहारका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका थुनुवा बन्दीहरूको बिना शर्त तत्काल रिहाइको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सहमतिको चौथो बुँदामा छ ।
सहमतिअनुसार अब आन्दोलनरत पक्षले पनि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गर्ने भएको छ । मुक्कुमलुङ संरक्षक पक्षधरहरूबाट वार्ताका दौरानमा माग भएका पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माणमा रहेका असहमति लगायतका विषयका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल २७ माघको ११ बजे बस्ने पनि सहमति भएको उल्लेख छ ।
केबुलकार निर्माणमा मुख्य लगानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको छ । त्यहाँका स्थानीय आदिवासी लिम्बू समुदायले भने केबुलकार निर्माण गरिए मुन्धुमीस्थल मुक्कुमलुङ भनिने पाथीभराको महिमा नामेट हुने भन्दै चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् । लिम्बू तथा हिन्दू समुदायको धार्मिक तथा साँस्कृतिक केन्द्रमा कुनै एक व्यापारीलाई पैसा कमाउने थलो बनाउन नहुने पनि उनीहरूको तर्क छ ।
यद्यपि, मुक्कुमलुङ भनिने पाथीभरालाई लक्षित गरी ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २ दशमलव ७ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण कार्य झण्डै दुई साता भयो । ढकाल नेतृत्वको पाथीभरा मुक्कुमलुङ केबलकार प्रालिले केबलकार निर्माणको काम गरेको थियो । अब भने स्थगन हुने भएको छ । २०७५ सालदेखि त्यस क्षेत्रमा केबलकार बनाउन हुँदैन भन्दै खासगरी लिम्बू समदायले विरोध गर्दै आएका छन् ।
तर, स्थानीय सरकार (फुङ्लिङ नगरपालिका), प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मै एमाले नेतृत्वमा भएपछि केबुलकार निर्माणको कार्य १२ माघदेखि धमाधम भएको थियो ।
कोशी प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्कीले केबुलकार निर्माण प्रयोजनकै लागि भनेर सशस्त्र प्रहरीलाई काफ्लेपाटी क्षेत्रमा खटाएका थिए । केन्द्र सरकार मातहत रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी परिचालन गरेको छ । मङ्गलबारको सहमतिमा भने सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउनेबारे उल्लेख छैन । यसअघि आन्दोलनकारीहरूले सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा यही आइतबारदेखि अरुण–सभाखोला पूर्वका नौ जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, झापा, मोरङ र सुनसरीमा आमहड्ताल गरेका थिए । त्यसअघि भने मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोरमा यातायात बन्द गराएका थिए ।