South Asian News Network

सरकारले ल्याएको छ वटै अध्यादेश आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभा बैठक १ः१५ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन यही १८ माघमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ बैठकमा पेस गरेको थियो ।
ती अध्यादेशलाई आज भने पारितका लागि दुवै संसद् बैठकमा निर्णयर्थ पेस गरिने भएको छ । त्यसपछि अध्यादेशमा विरोधको सूचना दर्ता गराउने सांसदले कारण राख्नेछन् । त्यसमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । यसपछि भने विरोधको सूचना समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । अध्यादेशविरुद्ध दर्ता भएको विरोधको सूचनाको पक्षमा बहुमत जुटेको अवस्थामा अध्यादेश अल्पमतमा पर्ने हुन्छ ।
सोहीकारण सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेले सबै सांसदलाई अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखिने बेला अनिवार्य उपस्थित हुनका निर्देशन जारी गरिसकेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरूले अध्यादेश पारित हुने विश्वास लिएका छन् । राष्ट्रियसभामा समेत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अध्यादेशको पक्षमा उभिने भएपछि दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित हुनेमा सत्तापक्षीय दलहरू ढुक्क देखिएका हुन् ।
यसअघि राष्ट्रियसभाबाट जसपा नेपाल अनिर्णित छँदा अध्यादेशहरू पारित हुनेमा शंका थियो । त्यहाँ अध्यक्षसहित ५९ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । हाल राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । तर, जसपा नेपाल पनि अध्यादेशको पक्षमा उभिएपछि ३२ जना हुने देखिएको छ । यो भनेको स्पष्ट बहुमत हो ।
राष्ट्रियसभामा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । यो भनेको अल्पमत हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेका थिए, जतिबेला यादव पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा थिए । उक्त बैठकले पनि अध्यादेशको अध्ययन नगरी अध्यक्षको समर्थन र विरोध दुवै गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले आलोचनात्मक समर्थन गर्ने भनेपछि सत्तापक्ष ढुक्क भएका छन् । यससँगै अध्यादेश स्वीकृत गर्न पेस गरिने प्रस्ताव पारित हुने देखिएको हो ।
पारित भएमा सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ । प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सुरुमै अस्वीकृत भएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यसका लागि माओवादीसहितका विपक्षी दलहरूको जोडबल अझैसम्म छ । तर, जसपा नेपालसमेत अध्यादेशको पक्षमा उभिने भएपछि अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिने प्रस्तावहरू पारित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा भने सत्तापक्षीय दलहरूको स्पष्ट बहुमत छ । त्यहाँबाट सहजै अध्यादेश पारित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्ता नेतृत्व दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल सरकारले लिने निर्णय, कार्यक्रम र जारी भएका अध्यादेशको पक्षमा उभिने कुरामा विश्वस्त रहेको बताए ।
‘सरकार पक्षमा रहेका राजनीतिक दलबीच कुनै बेमेल छैन, सबै दलहरू एक ठाउँमा छौँ, हाम्रो प्रतिनिधिसभामा पनि बलियो बहुमत छ । राष्ट्रियसभामा पनि कुनै समस्या छैन, अध्यादेश पारित हुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले बुधबार आलोचनासहित अध्यादेशको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेता राजकिशोर यादव नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा जसपा नेपालले उक्त निर्णय लिएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदन भने प्रस्तुत भइसकेको छैन । आजै पार्टी संसदीय दलमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ ।
संसद् सचिवालयले आजको बैठकमा अध्यादेशबारे ५१ वटा विरोधका सूचना प्राप्त भएकाले नियमावलीअनुसार छलफल गरी समूहगत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । बैठकमा विपक्षी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही धारणा राख्नेछन् ।
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका विपक्षी दलहरू भने अध्यादेश असफल पार्ने प्रयासमा छन् । तर, अध्यादेशको विपक्षमा जसपा नेपाल राष्ट्रियसभामा नउभिने भएपछि विपक्षी दलहरूको अध्यादेश असफल पार्ने योजना तुहिएको छ । विपक्षी दलहरूले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको, अध्यादेशले शासन चलाउन खोजेको लगायत आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, सत्तापक्षीय दलहरूले अध्यादेश ल्याउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको जवाफ दिँदै आएका छन् ।