के. आर अर्याल
नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उहाँ २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा काभे्र जिल्लामा रहेको पतञ्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदीक कम्पनीलाई जग्गा किन्न दिदा भष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । उहाँको मन्त्रिपरिषदले पहिला हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किन्न दिई केही समय पछि नै सोही जग्गा बढि मुल्यमा बेच्न दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ। माधवकुमार नेपाल माथि भष्टचारको आरोप लगाउदै मुद्धा दर्ता भए पछि यति बेला यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क बितर्क आईरहेका छन । स्वयम माधव नेपालले यो आफू माथिको सरकारी षडयन्त्र भनि रहनुभएको छ ।
उहाँ अध्यक्ष रहेको पार्टीले घटनालाई गम्भिर रुपमा लिएको बताउदै अख्तियारले प्रधानमन्त्री के.पी ओलीको निर्देशनमा राजनीतिक प्रतिसोध साध्न मुद्धा दर्ता गरेको प्रतिकृया दिएको छ । उक्त पार्टीका नेताहरुले मुद्धालाई राजनीतिक र कानुनी पाटोबाट हेरीरहेको बताउँदै आएका छन । एकिकृत समाजवादीका नेताहरुको भनाई छ । कानुनी रुपमा मन्त्रीपरिषदबाट गरेका निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुने भएकोले यस माथि अख्तियारले मुद्धा चलाउन मिल्दैन यस अघि यस्तो अभ्यास छैन । अख्तियारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा राजनीतिक प्रतिसोध साध्न मुद्धा दर्ता गरेको हो । उनीहरुको दावा छ ललिता निवास प्रकरणको मुद्धा सर्वाेच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा छ ।
त्यसमा मन्त्रिपषिदको निर्णय माथि अदालतमा मुद्धा चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने व्याख्या आउने वाला छ, किनकि मुद्धा बिचाराधिन छ । मुद्धा बिचाराधिन हुँदा हुदै मुद्धा दर्ता गर्नु भनेको राजनीति प्रतिसोधले प्रेरीत भएर हो भन्ने उनीहरुको दाबी छ । उनीहरुले समाजवादी पार्टी फस्टाउने भयो र एमालेलाई चुनौती दिने भयो भन्ने ठानेर योजनावद्ध रुपमा प्रतिसोधको भावनाले मुद्धा दर्ता गरिएको हो भन्छन ।नत्र अदालतबाट निर्णय नआउदै मुद्धा दर्ता हुने थिएन ।तर प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले अख्तियारले मुद्धा दर्ता गरेकोले यसमा सरकारलाई जोड्न नहुने बताईरहेका छन ।
हो राज्यका तीनवटा अंग हुन्छन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका । यी तीनवटा अंग बिच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुने संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास छ । कार्यपालिकाले गरेका अर्थात मन्त्रीपरीषदले गरेका निर्णय असंवैधानिक भएमा न्यायलयले त्यसलाई रोक्न सक्छ, तर अख्तियारको हकमा भने उसले मन्त्रीपरिषदबाट गरेका निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुने भएकोले यस माथि मुद्धा नचाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रीपरीषले जे पनि गर्न पाउँ छ कि पाउँदैन अनि के लाई नीतगत निर्णय मान्ने भन्ने प्रश्न भने छँदैछ ?
अवस्य पनि मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णय प्रधानमन्त्री को एकल निर्णय त होईनन । मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु सामुहिक निर्णय हुन ।तर यसो भन्दा भन्दै पनि हाम्रो जस्तो संसदिय व्यवस्था अपनाएको देशमा कार्यपालिका प्रमुख वा प्रधानमन्त्री सर्वे सर्वा हुन्छन । माधव नेपाल माथि लागेको मुद्धाको परिणाम के आउला अहिले त मुद्धा दर्ता भएको मात्र हो । अदालतमा बहस पैरवी होला अदालतले प्रमाणहरु हेर्ला अनि नीतिगत निर्णय केलाई भन्ने त्यसको पनि व्याख्या गर्ला ।
मुद्धा दर्ता गर्दैमा कोही दोषी ठहर हुने होईन । तर आमजनताले यो सबै कुरा बुझ्दैनन् उनीहरुले त अब माधव नेपाल भष्टचारी भन्छन । यो चाहि माधव नेपालको निम्ती चुनौतीको विषय हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने जस्तै सरकारले मुद्धा दर्ता गरेको होईन मुद्धा त अख्तियारले दर्ता गरेको हो । तर अहिले मुख्य प्रश्न अख्तियारमा कसले नियुक्ति गरेका मान्छे छन भन्ने हो । अख्तियारमा अहिले सरकारलेनै नियुक्ति गरेका ब्यक्ति छन ।त्यसैले अख्तियारले गरेका निर्णमा विवाद आउने गर्दछ । यस्तो विवाद «नआओस भन्नका निम्ती स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था हुनुपर्दछ । जुन सरकार प्रति होईन जनता प्रति जवाफ देही होस र प्रधानमन्त्री , राष्ट्रपति सबैलाई कारावाही गर्न सकोस । त्यसो भयो भने प्रतिसोध साध्न यसो गरे भन्ने हुदैन ।
