के.आर शर्मा
अलपत्र परेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच हुने भनिएको एकता पुन : अगाडी बढाउने माओवादी स्थायी समितीले निर्णय गरेको छ । यस अघि एकता गर्ने भन्दै एकतामा ढिलाइ गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा बिच्किएको थियो । केही अघि सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकता विरोधी भएको भन्दै, प्रचण्डसंग एकता नगर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । उनले चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका निम्ती ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने र निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
तर माओवादी नेताहरूले भने बिगतमा पनि वार्ता जारी रहेको र चाँडै एकता हुने बताउदै आएको थियो भने पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठक पछि माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बैठकले नेकपासंग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको बताए । यस अघि पनि सैद्धान्तिक रूपमा माओवादी–नेकपाबीच एकतामा कुनै समस्या नभए पनि साङ्गठनिक कुरा नमिलेको कारण एकतामा ढिलाई भएको माओवादीले बताउदै आएको थियो । खास गरि नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवले चाहे जस्तो पद माओवादीले दिन नसकेकोले समस्या आएको माओवादी नेताहरुले अनौपचारीक कुराकानीमा बताउने गरेका थिए । नेकपा माओबादीको पछिल्लो निर्णय संगै पार्टी भित्र देखिएको असन्तुष्टी थाम्न प्रचण्ड विप्लवसंग एकता गर्ने योजनामा रहेको धेरैको विश्लेषण छ ।
माओवादीको यो निर्णय संगै विप्लव नेतृत्वका नेताहरुले समेत प्रचण्डले पार्टी भित्र देखिएको संकट टार्न र आन्तरीक बिवादबाट ध्यान अन्त मोड यस्तो प्रचार गरेको तर अहिले तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नभएको बताउने गरेका छन । उता माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सैद्धान्तिक रूपमा कुनै समस्या नभएको साङ्गठनिक रूपमा अलिक छलफल गर्नै पर्ने भएकोले ढिलाई भएको तर, चाँडै एकताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
विप्लवका नेताहरले भने कम्युनिष्ट आन्दोलन कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सैद्धान्ती कुरा मिले त्यस पछि मात्र नाम, एकता पछिको साङ्गठनिक संरचना लगायतका विषयमा कुरा हुने भएकोले अहिले पद नमिलेर एकता भएन भन्ने कुरा गर्न नमिलेको बताउने गरेका छन ।
त्यसो त यसअघि पनि विभिन्न चरण एकताका लागि छलफल भइसकेको थियो । माओवादीले पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालेको नेतृत्वमा वार्ता समिति समेत गठन गरेको थियो । बिगतमा नेत्रविक्रम चन्दलाई माओवादी महासचिव बनाउने प्रचण्डले बचन दिए पनि नेकपाले भने यसलाई स्वीकारिएको थिएन । अब विषय कसरी बढ्ला हेर्नै पर्ने छ ।
