एस् ए एन् एन् न्यूज
सर्वोच्च अदालतका श्रीमान र विचौलिया इमन सापकोटाबीच ह्वाट्सएपमा भएको सम्वाद बाहिरिएको छ। यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ र यसमा के गर्नुपर्छ?
सञ्चार माध्यममा आएका यी सम्वादहरूको सत्यता के हो? त्यो सत्यता सम्बन्धमा निष्पक्ष जाँच गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। यसको मतलब न्यायपालिकास्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायपालिका निष्पक्ष हुनुपर्छ, कसैको प्रभाव वा दबाबमा नपरी न्याय दिनुपर्छ र न्यायपालिकामा न्याय दिने न्यायाधीशहरू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ।
अहिलेको यो जुन समाचार बाहिरियो, यसले अदालतमा न्यायाधीशहरू दबाबमा बस्नुहुँदोरहेछ, निष्पक्ष हुनुहुँदोरहेनछ, स्वतन्त्र नरहेछ र विचौलिया नै छन् भन्ने म्यासेज जनतामा जाने भयो नि, होइन?
अदालतमा विचौलियाको प्रभाव छ, अदालतमा विसंगतिहरू छन्, अदालतमा भ्रष्टाचारहरू हुने गर्छन् भन्ने कुरा यसअघि पनि अदालतको अध्ययनको लागि विभिन्न समितिहरू बनेका थिए। जस्तो, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल बार एोसिएशनबाट पनि त्यो अध्ययन समिति बनेको थियो। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पनि समिति बनेको थियो। माननीय न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा पनि समिति बनेको थियो। त्यसपछि आएर माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा पनि समिति बनेको थियो। यी समितिले “अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अदालतमा विचौलियाको हाबी छ, अदालतमा अनियमितता छ, अदालतमा विभिन्न विसंगतिहरू छन्” भनेर सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएका थिए।
त्यसैले पक्कै पनि विचौलियाको हाबी भएको देखिन्छ। हालसालै यो कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि यो सम्बन्धमा निर्णय गर्न आफ्नो दलको संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएको कुरा आएको छ।
यसमा वास्तविकता के हो, तथ्य के हो, प्रमाण के हो भन्ने कुरा न्यायाधीश स्वयंले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले “हामीलाई प्रधानमन्त्रीको नाम लिइयो, सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम लिइयो, सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको नाम लिइयो र हामीलाई संसदबाट महाअभियोग लगाउने कुरा गरियो, त्यसैकारणले ती व्यक्तिसँग भेट भयो” भन्नुभएको छ। पछि बुझ्दै जाँदा उनले मुद्दाको कुरा पनि उठाएको हुनाले, हामीलाई शङ्का लागेर हामीले नै सरकारलाई उजुरी गरेका हौँ भन्ने कुरा पनि माननीय न्यायाधीशबाट आएको छ।
यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, जुन माननीय न्यायाधीशको विज्ञप्ति आएको छ, उहाँलाई के ले ती व्यक्तिसँग भेट्न बाध्य बनायो? ती व्यक्तिलाई प्रथम पटक कसले सम्पर्क गरायो? यदि न्यायाधीशले सदाचारयुक्त रूपमा, आफू इमानदारीपूर्वक काम गरेपछि, कतै पनि गल्ती गरिएको छैन, न्यायमा कसैलाई अन्याय हुने हिसाबले न्याय दिइएको छैन, निष्पक्ष र निष्ठापूर्वक काम गरिएको छ भने यति धेरै डराउनुपर्ने वा दबाबमा आउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
निष्पक्ष न्याय दिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने ठाउँमा विचौलियाहरूलाई भेट्दै हिँड्नुभो, महाअभियोग लाग्छ कि भन्ने डरले भेट्यौँ भन्ने उहाँको आशय व्यक्त भयो। अब भेटेपछि पो महाअभियोग लाग्ने भयो त, होइन र?
पक्कै पनि। अब यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशहरू र अन्य उच्च तथा जिल्ला अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले आफ्नो एउटा व्यावसायिक र पदीय आचरणमा बस्नुपर्ने हुन्छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा न्यायाधीशको आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ। त्यसमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी आचारसंहिता, निष्पक्षतासम्बन्धी आचारसंहिता र आफ्नो सदाचारसम्बन्धी आचारसंहिता छन्। यी आचारसंहिताले सामान्यतया न्यायाधीशहरूले मुद्दाका पक्षसँग अथवा मुद्दाका पक्षको नाम लिएर आउने कुनै तेस्रो व्यक्ति वा विचौलियासँग भेट्न पदीय मर्यादाले छुट दिँदैन।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो महाअभियोग भनेको सामान्य रूपमा लगाउने व्यवस्थाहोइन नि, होइन र?
यो महाअभियोग भनेको सामान्य रूपमा लगाउने व्यवस्थाहोइन। अन्य फौजदारी अपराध गरेको व्यक्तिलाई त हामीले कानुन अनुसार कारबाही गर्ने प्रचलन छ, सरकारले मुद्दा चलाउँछ। तर, महाअभियोग भनेको अलि फरक र विशेष प्रक्रिया हो, जुन संसदले लगाउने हो।
यसमा के व्यवस्था छ भने, कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्यो भने प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले “त्यो न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको हो कि होइन? उसको कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव हो कि होइन? उसले पदीय आचरणविपरीतका काम गरेको हो कि होइन? उसको आचरण खराब हो कि होइन?” भन्ने आधार देखाउनुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाका ती तीनजना सदस्यले प्रमाणका आधारमा, तथ्य र प्रमाण हेरेर न्यायाधीशले त्यस्तो काम गरेको छ वा छैन भन्ने पुष्टि गरेर प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा दिनुपर्छ। त्यो सिफारिस समितिमा ११ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू हुन्छन्। सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउनको लागि सिफारिस गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको एकचौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ?
हो, प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछिको नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, त्यस्तो दर्ता भएको न्यायाधीशले आफ्ना कामकाज गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ निलम्बन सरह नै हो।
त्यो प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि र प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाई सदस्यले पारित गरेपछि मात्र त्यो अनुमोदन हुन्छ। प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाई सदस्यले पारित गरेपछि मात्र त्यो न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्छ र आफ्नो पदबाट हटाइन्छ।
अर्को विचारणीय कुरा के पनि छ भने, कानुनमा महाअभियोग लगाउनु वा पारित गर्नुभन्दा पहिला त्यो न्यायाधीशलाई सफाइको मौका दिनुपर्छ। महाअभियोगको सन्दर्भमा संविधानको धारा १०१ मा उल्लिखित पदीय आचरण, खराब आचरण, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, संविधान र कानुनको उल्लङ्घन गरेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्ने मौका पाउनुपर्छ।
पहिला सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आउँदा पनि उहाँले यस्तै सफाइ पेस गर्दा अदालतले नै सफाइ दिएको थियो, होइन र?
हो, उहाँ आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कनुभएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, अभियोग तुरुन्तै लगाईहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ नि! यो अभियोग लगाउने कुरा कसको र केको लागि निर्देशित हो? राजनीतिक आशङ्कात होइन?
किनभने यसमा हामीले देखेका र भोगेका कुरा के हुन् भने, एउटा राजनीतिक चलखेल र राजनीतिक आकङ्क्षाको आधारमा पनि यस्तो गर्ने गरिएको छ। वास्तवमा यो भनेको घातक कुरा हो।
सत्य–तथ्य बुझ्नको साटो संसदले न्यायालयसँग बार्गेनिङ गर्ने— “यति गर्ने भए गर, होइन भने महाअभियोग लगाउँछौँ” भन्नेखालको प्रवृत्ति देखिन्छ।
पहिला पनि हामीले देख्यौँ, ती व्यक्तिहरू कतिपय सही हुनुहुन्थ्यो होला, कतिपयमा केही कमजोरी थिए होलान्। जस्तो अब चोलेन्द्रशमशेरको कुरा पनि आइसकेको छ। मैले ती सबै व्यक्तिहरू सदाचार नै हुनुहुन्थ्यो भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूमा पनि केही कमी–कमजोरी थिए होलान्, कसैको खराब आचरण पनि थियो होला। तर मुख्य कुरा के हो भने, यसरी हचुवाका भरमा भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र छानबिन हुनुपर्छ।अभियोग लगाइसकेपछि त्यसलाई पारित गर्ने वा पुष्टि गर्नेतिर जानुपर्नेमा विगतमा त्यो भएन।
अर्को कुरा, न्यायाधीशले कुन हदसम्म अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्यो भने त्यो सामान्य सम्पर्क मानिन्छ र कहाँभन्दा बढी भएमा त्यो प्रभावमा परेको मानिन्छ?
न्यायाधीशले एउटा मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा पक्ष–विपक्ष दुवै पक्षलाई इजलासमा राखेर बहस सुन्ने गर्छन्, त्यस्तै दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थासम्म त्यो न्यायाधीशको स्वाभाविक पदीय जिम्मेवारी नै हो।
तर इजलास बाहेक, मुद्दाको सुनुवाइको क्रम बाहेक, बाहिर अन्यत्र गएर मुद्दा सम्बन्धित विषय लिएर कुनै पक्षसँग भेट न्यायाधीशबाट गर्नु हुँदैन। अब सामान्य रूपमा पारिवारिक भेटघाट होला, पार्टी, समारोह वा आकस्मिक रूपमा सामान्य भेटघाट हुनु अर्को कुरा हो। तर, कुनै मुद्दालाई जिताउने, हराउने वा त्यसलाई प्रभावित पार्ने हिસાबले विचौलियाहरूसँग भेट्नु सरासर गलत हो।
हामीकहाँ न्यायाधीशहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे भने उहाँहरूमाथि कारबाही गर्ने, महाअभियोग लगाउने विभिन्न कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था छन्। तर, यो विचौलियालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन?
विचौलिया सम्बन्धमा पनि विभिन्न कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ। न्याय निरूपणको सवालमा अदालतलाई न्यायमा अवरोध गरेमा पनि कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै विभिन्न फौजदारी कसूर तथा अन्य कानुनअनुसार विषयवस्तु हेरेर विचौलियालाई पनि कारबाही गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने होइन।
अहिलेसम्म यस्तो विचौलियालाई स्पष्ट रूपमा कारबाही भएको छैन, होइन र?
अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा— यत्रो अदालतका अध्ययन समितिहरू र छानबिन समितिहरूले “अदालतमा विचौलिया छ, विचौलियाको हाबी भयो” भनेर औंल्याए, तर त्यसरी स्पष्ट रूपमा कुनै विचौलियालाई समातेर कडा कारबाही गरेको मलाई लागेको छैन, देखेको पनि छैन। अब अन्य फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत विभिन्न अभियोगमा जोडेर कारबाही भएको हुनसक्छ, तर स्पष्ट रूपमा “विचौलिया” भनेरै कानुनको दायरामा ल्याएको खासै देखिँदैन।
पछिल्लो कुरा गर्दा, “महाअभियोग लाग्छ” भनेर धम्की दिएपछि त्यो मिलाउन हामी गयौँ भनी न्यायाधीशहरू नै भनिरहेका छन्। यसरी न्यायाधीशहरूमा यत्रो डर किन छ?
वास्तवमा यसमा पनि सत्यता के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। किनभने कुनै व्यक्तिले “म प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुँ” भनेर धाक दिन्छ, “तपाईंलाई महाअभियोग लगाउने कुरा भएको छ” भन्छ, “सुरक्षा निकायमा यो कुरा भएको छ” भन्छ।के आधारमा यस्तो धम्की दिने गरिएको छ? वास्तवमा यो प्रवृत्ति निकै घातक छ। त्यसैले यसको गहिरो सत्य–तथ्य छानबिन हुनपर्दछ।
संसदले न्यायालयसँग बार्गेनिङ गर्ने, “यसो गर्ने भए गर, होइन भने महाअभियोग लगाउँछौँ” भने जस्तो देखिन्छ नि?
हो, यसमा अब मुख्य कुरा के हो भने, पहिला पनि हामीले देख्यौँ, महाअभियोग लगाइने व्यक्तिहरू कतिपय सही हुनुहुन्थ्यो होला, कतिपयमा केही कमजोरी थिए होलान्। जस्तो अब चोलेन्द्रशमशेरको कुरा पनि अहिले आइसकेको छ। मैले ती सबै व्यक्तिहरू सदाचार नै हुनुहुन्थ्यो भन्न खोजेको होइन, उहाँहरूमा पनि केही कमी–कमजोरी थिए होलान्, कसैको खराब आचरण पनि थियो होला। तर मुख्य कुरा के हो भने, यसमा गहिरो अध्ययन र छानबिन हुन जरुरी छ।
न्यायपालिकाको सन्दर्भ होस्, कार्यपालिकाको सन्दर्भ होस् वा व्यवस्थापिकाको सन्दर्भ होस्— सबैले संविधानको सीमाभित्र रहेर शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्छ। साथ–साथै कतिपय कुरा संविधानले नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि दिएको छ। योबमोजिम कानुन र संविधानबमोजिम काम गर्नुपर्छ। कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नु हुँदैन।
न्यायालयको सन्दर्भमा अहिले जुन कुरा उठिरहेको छ, त्यसमा न्याय दिने निकाय नै न्यायपालिका हो। यदि न्यायपालिकाकै विरुद्ध लाग्ने र न्यायपालिकालाई नै तहस–नहस गर्ने कुराहरू गरियो भने, जनताले न्याय कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्?
यहाँहरू जसले स्वतन्त्र रूपमा कानुन व्यवसाय पेसा गर्दै आउनु भएको छ अब त मुद्धाका पक्षले मुद्धा दिदा यहाँहरूको न्यायाधीशसँग र विचौलियासँग पहुँच छ कि छैन ? बहस गरेर मात्र जितिन्छ र ? भनेर सोध्ने दिन आउने भए होईन त ?
यस्तो हो, यो विचौलियाको कुरा त पहिलादेखि नै आइसकेको विषय हो। अहिले इमन सापकोटाको कुरा आएको हुनाले मात्र यो अझ लिखित रूपमा दस्तावेज जस्तै बाहिर आयो, तर यो प्रवृत्ति पहिला पनि थियो।
तर निष्पक्ष न्याय दिनको लागि, अदालतलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनको लागि न्यायाधीश, न्यायकर्मी र वकिल— तीनवटै पक्षको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। न्यायाधीशले पनि, वकिलले पनि र अदालतमा काम गर्ने न्यायकर्मी र कर्मचारीहरूले पनि अदालतलाई कसरी सुशासनयुक्त बनाउने, कसरी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, कसरी अदालतमा विचौलियाको चलखेल बन्द गर्ने र विचौलियालाई कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी रूपमै सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्छ।
सरकारले पनि यस सम्बन्धमा गहिरो चिन्तन र अध्ययन गर्नुपर्छ। “यो फलाना पार्टीले नियुक्ति गरेको हो, यो मेरो मान्छे होइन, यसले अदालतमा हामीले भनेबमोजिम सरकारका काम र निर्णयहरू स्वीकृत गरेन, अदालतबाट बदर गरिदियो, हामीले भनेअनुसार काम गर्न अदालतले रोक्यो” भन्ने हिसाबले पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ।
यदि कुनै न्यायमूर्ती वा न्यायकर्मीले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको छ र खराब आचरण देखाएको छ भने, उसलाई संविधान र कानुनबमोजिम महाअभियोग लगाउने वा अन्य कानुनी दायरामा ल्याउने गर्नुपर्छ। तर, जसले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो पदीय कार्यसम्पादन राम्रोसँग गरेको छ, जसले न्यायपालिकाको मान–मर्यादा उच्च राखेको छ र जनताको न्यायका लागि तदारुकताका साथ काम गरेको छ, त्यसलाई त्यहीबमोजिमको सम्मान र व्यवहार गर्नुपर्छ। नत्र भने हिजो र आजमा के फरक भयो? भोलि जनताले यो कुरा छुट्याउने नै छन्।
अन्त्यमा जाँदा–जाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ?
जाँदा–जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने, नेपालले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ, विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन गरेर हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। तर अझै पनि जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार भएको छैन, जनताको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा हुन सकेको छैन। देशमा आर्थिक समृद्धिको नारा लगाउने गरिएको छ, त्यसैले जो सरकार आए पनि, जसले पनि देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ।
र, जनतालाई न्याय दिने मुख्य काम न्यायपालिकाको हो। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ र सक्षम हुनुपर्छ। नत्र भने नेपालीमा एउटा उखान छ नि— “नरहे बाँस न बजे बाँसुरी” भने जस्तै अवस्था आउन सक्छ। यस विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ र सरकार तथा जनताले देश र जनताको भलाइका लागि एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु।
