सलिना शाक्य
भदौ २३–२४ गते भएको हिंसात्मक जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, सुशासन, रोजगारीको अभाव, पारदर्शिताको कमी र पुराना दलहरूको असफलताप्रति युवाहरूको आक्रोशको रूपमा विस्फोट भयो । प्रदर्शनकारीले महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनामा आगजनी गर्दा ठुलो क्षति पुगेको छ । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रमुख न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, संसद् भवन, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी चौकी, पालिका र वडा कार्यालयहरु,राजनीतिक दलका कार्यालय, भाटभटेनी लगायत राज्यले कति नोक्सान व्यहोर्नुपर्यो भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आएको छैन ।
सोही आन्दोलनकै दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नेपालले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएकी छिन् । नेपालको राजनीति हाल एक युगान्तकारी मोडमा उभिएको छ। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रले नयाँ सम्भावना त खोल्यो तर स्थायित्व र सुशासन दिन भने संकेत त्यसैको व्यापक असन्तुष्टि स्वरुप जनता सडकमा आए । अबको राजनीतिक यात्राले देशलाई स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छ वा फेरि अस्थिरतामा फसाउने हो आगामी दिनका सरकारको क्रियाकलापले देखाउने छ ।
पटक–पटक प्रधानमन्त्री बदलिनु र गठबन्धन भत्किनु राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण हो। आगामी दिनमा यदि दलहरूले आपसी सहमति, दीर्घकालीन रणनीति र स्थायित्वमा जोड दिए भने मात्र मुलुकले वास्तविक प्रगति गर्न सक्छ र स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ । यो आन्दोलन नयाँ पुस्ताको उदय पनि हो । युवापुस्ताले पारम्परिक दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। उनीहरूले पारदर्शिता, रोजगारी र जवाफदेही नेतृत्वको माग गरेका छन्। संघीयताको अभ्यास अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले जनतामा विश्वास जितेको देखिन्छ भने प्रदेश संरचना असफल छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नेपालको अबको राजनीतिक यात्रा दुई दिशामा मोडिन सक्छ । यदि दलहरूले आत्मसुधार, स्थिरता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिए भने देश समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ। तर, पुरानै परम्परा दोहोराए भने नयाँ पुस्ता र वैकल्पिक शक्ति अग्रसर हुनेछन्। नेपालको संविधान २०७२ लागु भएको हाल लगभग एक दशक पुगेको छ। यस संविधानले देशलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढाउने आधार दिएको छ। कानुनी दृष्टिले यो संविधान नेपालको सर्वोच्च कानुन हो र सबै निकाय, न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद र स्थानीय तह यसकै आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। जेनजी आन्दोलन, युवापुस्ताको दबाब, संसद विघटन, दलहरूको आन्तरिक अस्थिरता र सामाजिक असन्तुष्टिले संविधानको राजनीतिक र सामाजिक अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कानुनी आधार र स्थायित्व
जेनजी आन्दोलन पश्चात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केपि ओली नेतृत्वको सरकार र संसंद विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गरे र उनले भने अन्तरिम सरकार संविधान अनुसार गठन भएको छ । कानुनी रूपमा संविधान अझै पनि बलियो छ। संविधानले नेपाललाई संघीय संरचना, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। अदालतहरूले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै संसद विघटन र अन्य विवादमा निर्णय दिइसकेका छन्। यसले देखाउँछ कि संविधान कानुनी रूपमा अझै जीवित छ र निकट भविष्यमा यसको अस्तित्व खतरा हुने छैन। तर व्यवहारिक रुपमा अन्तरिम सरकारको गठन संविधानको मूल मर्म विपरित देखिन्छ ।
साथै, राजनीतिक दृष्टिले भने संविधानको अस्तित्व सधैं चुनौतीपूर्ण छ। बारम्बारको संसद विघटन, गठबन्धनको अस्थिरता र दलहरूबीचको स्वार्थले संविधानले दिएको स्थिरता र विधिसम्मत शासनको आधार कमजोर बनाएको छ। यदि दलहरूले आपसी सहमति र सुधारको बाटो अपनाए भने संविधान अझै बलियो र स्थायी बन्न सक्छ। यसका लागि मधेश, जनजाति, दलित र अन्य असन्तुष्ट समुदायका माग सम्बोधन आवश्यक छन्। सुधार नभए संविधान केवल कानुनी कागजमा सीमित रहन सक्छ। जेनजी आन्दोलनले संविधानको सामाजिक अस्तित्वमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । युवापुस्ताले शिक्षा, रोजगारी, समानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सडक र सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाएका हुन् । यसले संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती थपेको छ। यदि संविधानले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने सामाजिक आधार कमजोर हुँदै जानेछ र नयाँ राजनीतिक आन्दोलन वा वैकल्पिक विकल्पको बाटो खुल्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालको संविधानको स्थायित्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि महत्तवपूर्ण छ। भारत र चीनबीचको सन्तुलन, विश्व राजनीति र आर्थिक सम्बन्धले नेपालको आन्तरिक राजनीति र संविधानको कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्छ। स्थिर र सुशासनयुक्त संविधानको अभ्यासले मात्रै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्न सक्नेछ। नेपालको संविधानको भविष्य दुई सम्भावनामा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो, यदि राजनीतिक दलहरू, न्यायालय र नागरिक समाजले मिलेर सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिए भने संविधान स्थिर, बलियो र दीर्घकालीन बन्न सक्छ। यदि असन्तुष्टि, दलहरूको सत्ता–स्वार्थ र युवापुस्ताको दबाब सम्बोधन नगरी रह्यो भने संविधान केवल कानुनी कागजमा सीमित रहिरहनेछ र यसको सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुनेछ।
नेपालको संविधान २०७२ कानुनी रूपमा प्रबल छ, तर यसको वास्तविक शक्ति राजनीतिक र सामाजिक सहमतिमा निर्भर छ। जेनजी आन्दोलन र संसद विघटनजस्ता घटनाले देखाएका चुनौतीहरू संविधानलाई केवल कागजमा सीमित नगरी व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। संविधानको अबको सम्भावना यसैमा निहित छ कि दलहरूले सहमति र नेपालको संविधानले भविष्यमा स्थिरता, समावेशिता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक सहभागिता अपरिहार्य छ।
