skip this काठमाण्डौं महानगरपालिका ११

लिपुलेख–लिम्पियाधुरा विवाद र १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि जेनजी रिभोलुसन नेपालको पहल

 

काठमाडौं । नेपालको भू–अधिकार र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कूटनीतिक मार्गबाट स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित जेनजी रिभोलुसन नेपालले ऐतिहासिक कदम चालेको छ । सह–सयोजक अर्जुन शाही र प्रवक्ता टंक धामीको संयुक्त नेतृत्वमा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यस टोलीले दुईवटा प्रमुख मुद्दा भारतसँग उठाउनेछ:

१. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने ।

२. सन् १९५० मा हस्ताक्षर भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मित्रता सन्धिको व्यापक पुनरावलोकन गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, समान र सम्मानित साझेदारका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने ।

अर्जुन शाहीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत भने, “यो पहल कुनै दल वा संगठनको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा आवाज हो । हामी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सीमा विवाद र सन्धि पुनरावलोकनमा दिगो, न्यायोचित र भविष्यमुखी समाधान खोज्नेछौं।”

टोलीमा कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, इतिहास र सुरक्षा क्षेत्रमा दक्ष विज्ञहरूलाई समेत समावेश गरिने तयारी भइरहेको छ । शाहीका अनुसार, वार्ता तथ्य–प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेख र परस्पर हितका आधारमा अघि बढाइनेछ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वासको दिशामा लैजानेछ ।

भारतले लिपुलेख क्षेत्रमा सडक निर्माण र रणनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरेपछि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद झन् संवेदनशील बनेको थियो । नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा संसद्मार्फत पारित गरी आफ्नो आधिकारिक दाबीलाई प्रष्ट गरेको भए पनि, व्यावहारिक समाधान अझै टाढै छ ।

त्यस्तै, १९५० को सन्धि लामो समयदेखि असमान र असन्तुलित सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ । यसलाई पुनरावलोकन नगरी नेपालको सार्वभौमिकता र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने जेनजी रिभोलुसन नेपालको तर्क छ ।

प्रवक्ता टंक धामीले भने, “हाम्रो उद्देश्य कुनै पक्षलाई कमजोर पार्नु होइन, दुवै मुलुकबीच समानता, आपसी सम्मान र दीर्घकालीन सहकार्यको आधार निर्माण गर्नु हो ।”यो पहललाई विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उत्साहजनक समर्थन मिलिरहेको छ । नयाँ पुस्ताको अगुवाइमा अघि बढेको यो कूटनीतिक कदमले नेपाललाई आफ्ना अधिकार र हित सुरक्षित गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन र परस्पर विश्वासमा आधारित बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।