एस् ए एन् एन् न्यूज
प्यालेस्टिनी क्षेत्रको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई गाजा पट्टीमा युद्धको अन्त्य गरी प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयको अधिकारका रक्षा गर्न प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष नवी पिल्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूले पीडितहरूका लागि न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई यसको अनुसन्धानमा समर्थन गर्ने पनि उनले सुझाएको छ ।
“इजरायली अधिकारीहरूले गाजामा स्थायी सैन्य नियन्त्रण कायम गरी यसको जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन गर्ने निरन्तर अपरेसन जारी राखेको उनले बताएको छ । नागरिकको अस्तित्वका लागि आवश्यक नागरिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतहरू कोरिडोर नष्ट हुनुका साथै क्षेत्रहरु टुक्रिएको उनले बताएको छ ।
गाजामा प्यालेस्टिनीहरूलाई “नष्ट“ गर्ने उद्देश्यका साथ गाजाको नरसंहारका लागि इजरायली सेना जिम्मेवार रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । पिल्लेले आयोगले इजरायली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व रक्षामन्त्रीले नरसंहारका लागि उक्साएको पनि आयोगले पत्ता लगाएको बताएको छ । यी निष्कर्षहरूको सारांश संयुक्त राष्ट्र महासभाको तेस्रो समिति समक्ष प्रस्तुत गरिएकासमेते प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
“पूर्वी जेरुसेलमसहित कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्कमा, इजरायली नीति र कार्यहरूसन् २०२३ अक्टोबर देखि लागू गरिएको छ भने आपराधिक कार्यको लागि प्यालेस्टिनीहरूलाई जबरजस्ती स्थानान्तरण गर्ने, इजरायली नागरिकको उपस्थिति विस्तार गर्ने र वेस्ट ब्याङ्कको अस्थिस्वलाई विलय गर्ने कार्य निरन्तर भईरहेको जनाइएको छ ।
