South Asian News Network

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर: सरकार र जेनजीबीच आगामी प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउने सहमति भएको छ । त्यसका लागि प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिद परिवारका तर्फबाट आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सहमतिमा योग्य नेपाली नागरिक मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेसमेत उल्लेख छ । बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिक, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सहमति भएको छ । यस्तै, निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेलगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिने छ । सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि सहमति भएको छ । निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरिने, मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प राखिने सम्झौतामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्तिमात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि सम्झौता भएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल÷उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ । राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुनसक्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ । आगामी निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने सम्झौतामा जनाइएको छ । —