मुरारिविनोद पोखरेल
आफ्ना परिवारका सदस्यहरू विदेशमा रहेकाले भेटघाटमा जाने, काम गर्न जाने आउने, सरकारी वा अन्य निकायका काम विशेषले जाने अथवा घुमघाममा जाने जस्ता विविध कारणले हामी नेपालीको ठूलो संख्याले विदेश भ्रमण गर्न थालेको छ। यहां भन्न लागिएको तात्पर्य यो हो कि, त्यहांको व्यवस्थित शहर वा वस्तीलाई वाह! भनेर मान्ने गरेका छौं। विदेश जाने आउने ठूलो संख्यामा नेपालका राजनैतिक नेतृत्वहरू, योजनाविद्हरू, उपल्ला प्रशासकहरू नपर्ने भन्ने कुरै भएन, धेरैले त उच्च शिक्षा विदेशमै हासिल गरेर आएका छन्। तर पनि नेपालले आवासको क्षेत्रमा व्यवस्थापनको कुरा भने पटक्कै थालेको छैन। के यो दु:खद् कुरा हैन?
यसलाई पुष्टि गर्न मैले च्याट जिपिटीसंग दुई चारवटा नेपालका अव्यवस्थित घरहरू र त्यसैगरी व्यवस्थित घरहरूको फोटो मागें र तत्काल केही फोटा मैले प्राप्त गरें। जसमध्ये चारवटा यहां संप्रेशित छन्:
मैले ३ कक्षामा पढिरहेका हाम्रा नाती अधिपविनोदलाई बोलाएं र सोधें। माथिका दुइ र तलका दुइ फोटाहरूमा माथीका वा तलका कुन राम्रा हुन र किन? उनले मलाई तलका घरहरूका बारेमा भने: घरहरू एकनासका र नजोडिएका छन्, सडक चौडा र सफा देखिएको छ, बोट विरुवा आदि पनि देखिन्छ, वातावरण सफा देखियो, विदेशकाले हेरे पनि राम्रो ठान्लान्, उस्तै उस्तै घरहरू हुंदा हेर्दा राम्रो लागेको आदि फेहरिस्त दिए। उनले माथी त न सडक देखिन्छ, न घरहरू लहरमा मिलेका छन्, कुनै घर ठूला छन् तापनि मिलेको जस्तो लाग्दैन, हेर्दै कस्तो कस्तो नमिलेको जस्तो लाग्यो भने। अलिक ठूला जेन्जी र सो माथिकाले अझ कसरी व्याख्या गर्छन् होला? सानै केटाबाट पनि म अर्थात् हाम्रो पीढी तिनछक पर्ने जवाफ प्राप्त भयो।
नेपालमा योजना २०१३ साल देखि शुरु भएर हाल २०८१–८५को १६ औं पञ्चवर्षिय योजना चलिरहेको अवस्था छ। यद्यपी, न त कालान्तरसम्म नबदलिने नेपालको वैदेशिक नीति यहि हो भनेर ठोकुवा गर्ने कागज हाम्रो हातमा छ, न त हामी आगामी पचास वर्षमा कहां पुग्ने भनेर किटान गरिएको दूरदृष्टिनै छ। के यो विडम्बना हैन? राष्ट्रिय योजना आयोगले खै के काम गर्ने होला?
मैले सुन्दै आएको हुंपुरिएको माटोमा घर बनाउनु हुंदैन। चाहे त्यो अलिक गहिरो पुरानो भैंसि बस्ने आहाल, मल बनाउन खनिएको गहीरो खाल्डो, पुराना पहिले पोखरी रहेको अहिले पुरिएको स्थान, इनार पुरेको आदि कुनै प्रकारको पहिले खाडल हाल पुरिएको किन नहोस्। डांडाको टुप्पामा, नदिको किनारमा वा पहिरो आएर बसेको सम्म जस्तो देखिने डांडोको फेदीमा पनि घर नबनाउनु रे। आज म यता उती घुम्दा देख्दैछु, ती कुनै पनि कुरालाई वास्ता गरिएको पाइन्न। खेति गर्न, बन संरक्षण गर्न, सिमसार राख्न, आवास बनाउन कहां के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुंदैन भन्ने कुराहरू प्रष्ट पारेर जग्गाको बर्गीकरण राज्यले निर्धारण गर्ने हो। मैले आफ्नो अमुक जग्गा छ भन्दैमा मेरो मनोमालिन्य हुन्छ भन्ने हुंदैन। तर त्यसको लागि राज्यले अग्रशर भएर बर्गीकृत त गर्नुपर्यो नि! त्यो त हाल सम्म भएकै छैन।
कस्तो रमाइलो: दुइ छिमेकीले आ–आफ्ना जग्गाको आंठोमा यसो घर, गोठ, खेत बारीमा जान हिंड्दा बनेको डोबमा दायां र वायां थोरै जग्गा तासेर बनाइएका पाइले बाटाहरूलाई सरकारले अव यति फिट दुवै तर्फ छाड्नु मोटर हिंड्ने बनाउनु पर्छ भनेर अंक तोकेको भरमा सडक बन्छ। पहिले पानी बग्ने गरेका साना कुलामा त्यसै गरी दुइतर्फ केही फिट जग्गा छोडाएर नागबेली बाटो या सडक जे भनौं बनाइएका छन्। ती मोटर चल्ने मार्ग वा सडक जे भनौं सिद्धान्तत: मोटर गुड्न उपयुक्तनै छैनन्। यस्तै बाटा वा सडकलेयुक्त घरहरूको झुण्डलाई हामीले गज्ज्वको शहर मान्दै आएका छौं, त्यो चाहे काठमाडौं शहर, ललितपुर शहर वा भक्तपुर शहर नै किन नहोस्: भद्रगोलको झुण्ड, कंक्रिटको जङ्गल जे भनौं! हाल उपत्यकाका शहरमा भएका यातायातका सञ्जाल र यातायातको जामरुपी सङ्कट माथिकै उपज न हो। आगामी दिनमा झन झन विकराल हुने समस्या भनेको यहांको विकृत सडक सञ्जाल हो।
म प्रात: भ्रमणमा शहरका कुना काना छिचोलेर यसो यदा कदा खाली खेत वारी भएका स्थानमा हिंड्न रुचाउंछु। काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा यति महगो हुन थाल्यो कि, सर्वसाधारणले कुना कानामा पनि सकेसम्म ३ आना जग्गामात्र किन्ने र दायां दायां दुवै तर्फ एक चुनदाम जग्गा पनि नछोडेर घर बनाउने गर्न थाले। स्वाभाविकै हो। किन कि राज्यको यो गर्न पाइने, यो गर्न नपाइने भन्ने कुनै नीति छैन। तब के भयो? घर पनि सकेसम्म ठूलै चाहियो। अगाडी मोटर विसाउने र पछाडी इनार खनेर पानी तान्ने जग्गा बाहेक अन्य जग्गा खाली राख्ने भन्ने त संभवै भएन। बस्तीमा रुख, बोट, विरुवा हरियाली आदि कुरा त कल्पनामा मात्र हुने भयो। बुढाबुढी उमेरमा घाम कहां ताप्ने, बालकलाई जाडोमा तेल लगाएर कहां सुताउने, हप्प गरम भएको बखत यसो निस्केर बाहिरको हावा कहां खाने? जवसम्म व्यवस्थित बसोबास बनाउने स्पष्ट नीति वा कार्य योजना बनाइन्न र जे जसो गर भनेर आम मानिसलाई छोडिन्छ, तवसम्म यो गति दोहरिइरहने हुन्छ। देशको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत भूमि प्रयोगको पनि योजनागत स्पष्ट नीति पद्धति बन्नै पर्छ।
मैले अर्को नोक्सानी पनि स्पष्ट: देखें। अहिलेको चलिरहेको प्रकृयाबाट मोटर बाटो बन्दा, प्रायजसो जग्गावालाको जग्गा चारकुने मिलेको वा सरक्क परेको टुक्रा त हुंदैहुंदो रहेन छ। हिंडदा म प्रकृतिलाई नियालेर हेर्छु, बाटो, घर, परिवेशलाई दृष्टिगत गर्छु र यस्तो देख्छु कि कुनै पनि जग्गाको कम्तिमा १० प्रतिशत भूभाग कुना काना, चुच्चो बुच्चोमा नोक्सान भएकै छ। व्यक्तिको हिसावमा १० प्रतिसत हो तर राष्ट्रको यो नोक्सानी समग्रमा कति ठूलो हुन्छ? कुन योजनाले बिचार गरेको छ?
बिग्री सकेपछि सच्याउन नयां बनाउनु भन्दा बढी खर्चिलो हुन्छ। अहिलेसम्म विग्रेकोलाई सुधार्न सबै बनेका घर/भवनहरूलाई डोजर लगाएर तोड्ने र आधुनिक बस्ती बसाउने भन्ने कुरा नेपाल जस्तो देशको लागि आकास खस्ने भने जस्तै हो। तर अहिले सम्म खाली भएका जग्गा जमिनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने योजना कार्य नीति त बनाउन सकिन्छ त। भोली हुने भद्रगोललाई त रोक्न सकिन्छ नि। दुई दशक अघि यो भद्रगोले शहर विकासको प्रकृया देख्दा विरक्तिएर मेरा एक विपद् विज्ञ साथी नकर्मीले भनेका थिए: विपद्ले पनि विकासको अवशर खोल्छ, तब हामी काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो विपद्लाई निम्त्याई रहेका छौं होला! २०७२ को भूकम्प पछि लागेको थियो: नेपाल सरकार र हामी नेपालीले चेतछौं र वस्ती विकासमा उपयुक्त कार्यपद्धति अवलम्बन गर्छौं भनेर, तर सो विपद्लाई बाल टेरेनौं, बरु सकेसम्म नियम पद्धति मिचेर जेमन्त निर्माण कार्य गर्नमै उद्दत छौं।
गर्न चाहे विगतलाई विर्सेर आगामी दिनलाई भने योजनामा ढाल्न सकिन्छ। शुरु गरिहाल्नु पर्ने भएको छ। किनभने नेपालभर सडकहरू फराकिला बन्दैछन्। मधेशका तमाम फांटहरूमा शहर विकास हुन्छ। पहाडका स–साना समथर भूभागमा नविन बस्ती विकासको लहर चल्न थालिसकेको छ। यही समयमा हो नियम पद्धति बनाएर उचित व्यवस्थापन गर्न थाल्ने।
राज्यले स्थानीय निकाय मार्फत् नीतिहरू सञ्चालनमा लग्ने हो। भनौं भवन निर्माण गर्न राज्यले मधेशमा व्यक्तिको जग्गाको… प्रतिसत र पहाडमा … प्रतिसत जमिन खाली राख्नु पर्ने भनेर नीति बनाइदिने हो। शहरोन्मूख बस्तीमा …. धूर वा … आना भन्दा कम जग्गामा भवन निर्माण गर्न पाइन्न भनेर कठोर नीति पनि लिन सक्नु पर्यो। साधारण आवास क्षेत्र वा अग्ला गगनचुम्बी बनाउन पाइने हो? सो को स्थलगत किटान हुनु पर्यो। नत्र त भोली गएर आजकै स्थिति हुन्छ नै। यसरी आवासीय भवन बन्ने भनेर तोकिएको जग्गामा खाली कता कता, कति कति छोड्ने तय भई घर घरमा मधेशमा कम्तिमा चार वटा रुखहरू तथा पहाडमा दुइवटा रुखहरू हुनैपर्ने, भवनको अग्र भागमा सानो बगैंचा हुनै पर्ने, अगाडी …फिट जग्गा छोड्नै पर्ने, दायां वायां र पछाडी पनि …फिट छोड्नै पर्ने जस्ता नीति बनाउंदा हुन्छ। अझ नेपालको पुराना निर्माण संस्कृति, पद्धति, ढांचा आदिलाई जोगाई राख्न स्थान विशेषले घरको मोहडा, तलाको संख्या, संरचनाको स्वस्प यस्तै हुनु पर्ने भनेर किटान गर्नुपर्छ। तब न भोलीका पीढीले सिक्छन् र नेपालको आफ्नै विशेषतालाई जोगाइराख्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। तेलीया ईंट, झिंगटी, खरको छानो, खरकै भित्ता, ढुङ्गे छानो, ढुङ्गे घर, कांचो ईंटाको घर, काठ वा बांसको घर, आदि कुरा आजका जेनजीले कहांबाट सिक्छन् होला, भोलीका जेनजीका त कुरै नगरौं?
अर्को पनि उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। मानौं कुनै वडामा व्यक्ति व्यक्तिका केही सय रोपनी जग्गा खेतीपातीमा प्रयोग भएको छ। तर अब भद्रगोले बस्ती विकासमा जांदैछ भने, स्थानीय पालिकाले सो सबै जग्गा व्यक्तिहरूबाट एकमुष्ट अधिकरण गर्ने। अधिकरण गर्दा पालिकाले उदेघोष गर्ने: सडक, पानी, विजुली, अस्पताल, सामुदायिक पुस्तकालय, विद्यालय, बालबालिका खेल्ने कृडा स्थल, जेष्ठ नागरिकहरू टहल्ने उद्दान वा बगैंचा, विपद् प्रतिकार पद्धति स्थल (दमकल, एम्बुलेन्स, … रहने) जस्ता कुराहरू सबै वडा भित्रै व्यवस्थित गरेर सम्पूर्ण सुविधा सहित आधा जग्गा व्यक्तिकै नाममा विना शुल्क नामसारी गरिदिने हो। बांकी आधा जग्गाको भने उपयुक्त चलन चल्तीको रकम अनुसार जग्गाको दामासाहीमा नगद सोधभर्ना दिने। अबका दिनमा कुनै पनि पालिका माथीका सुविधाहरू नदिई सञ्चालन हुन सक्दैनन्। विस्तारै विपदको काम गर्न्, शिक्षा एवं स्थास्थ्य सर्वसुलभ गर्न पालिकाहरूलाई जग्गा चाहिन्छ चाहिन्छ। पालिकाको आफ्नै जग्गा कहां हुन्छ र? यसरी नै जुटाउने हो। यसो गर्दा जग्गावालाहरू पनि मर्कामा पर्दैनन् र शहर व्यवस्थित बन्दै जान्छ। तर गर्न त राज्य कस्सिनुनै पर्छ। त्यसै होस् भनेर मात्र त हुंदैन। यस प्रकारको दूरदृष्टी राखेर न्यून व्याज दरमा विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंक अथवा अन्य देशहरूबाट राष्ट्रले लिने ऋण यस्ता वस्तीमा प्रवाह गर्ने, ता कि भोलीका बस्तीहरू कमसे कम विनासबाट प्रभावित नहुन्!
अव विकास हुने वा गरिने बस्तीहरू व्यक्तिले आफ्नै तजविजमा बनाउने गर्नु हुंदैन। यो त नितान्त प्राविधिक विषय हो। मैले आंखाले मधेशमा देखेको छु: सायद बेच्ने घर होला, भूईंतलको जग साधारण तरिकाले हालेर भूंई ढलानको तह देखि साना मोटाइका चार डण्डीको पिलर हालेर पिलरे घर निर्माण हुंदै गरेको। यस्तै गर्न दिने हो भने त चिहान नै थप्दै जाने हो। प्राविधिकहरूको समूहले स्थापना गरेका व्यवसायिक कम्पनीहरूले नै निर्माणका काम गर्ने हुन् र कडा नियमन गरेर गर्न दिनेनै हो।
देशका नागरिकहरूका जिउज्यानको सुरक्षाको सवालमा घर, भवन, महल जे भनौं सुरक्षित बन्नै पर्छ। राष्ट्रले यसको लागि लिनु पर्ने नीति, नियम बनाउनै पर्छ। यो काम भोली गरेपनि हुन्छ भनेर सार्न पाइने हुंदैन। अत: राष्ट्रिय आवास नीति अव बन्ने सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ। सरकार होसियार!
