एस् ए एन् एन् न्यूज
रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
लुम्बिनीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जना र एक निजी कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
उनीहरूमाथि गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा वास्तविक कामको परीक्षण नगरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रूपैयाँ ६ पैसा भुक्तानी गरेर हिनामिना गरेको आरोप छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी रकम भुक्तानी लिइएको पाइएको छ ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत खुला प्रतिस्पर्धाविना सोझै खरिद गरी, गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको थियो । हाल उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण र कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको अख्तियारले जनाएको छ । यस क्रममा अस्वाभाविक लागत अनुमानसहितको डीपीआर स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।
मुद्दा दायर गरिएका सरकारी अधिकारीहरूमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली र तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली रहेका छन् । त्यसैगरी, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र तत्कालीन सह–लेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
परामर्श तथा नापजाँचको जिम्मा पाएको ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि’का सञ्चालक सुगम कोइरालाविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । यसका साथै, निर्माणमा संलग्न भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत विभिन्न ९ वटा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरू अशोक कुमार तिवारी, जयराम गडेरिया, अशोक कुमार त्रिपाठी, दुर्गाप्रसाद कुर्मी, जितेन्द्र यादव, कृष्णकुमार सिंह, फुलमन भर र ओम प्रकाश गुप्ताविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा संलग्न भई मृत्यु भइसकेका मर्चवारी स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. श्याम सुन्दर यादव र जन उत्थान स्वावलम्बनका तत्कालीन अध्यक्ष स्व.कतबारू गोसाईंको हकमा भने कानुनबमोजिम बिगो असुलउपर गर्न उनीहरूका श्रीमतीहरू क्रमशः इनरावती यादव र राजपति गोसाईंलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रूपैयाँ रहेको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रूपैयाँ) र सहकारी संस्थाहरूले २५ प्रतिशत (१ करोड ३५ लाख ९४ हजार ९८४ रूपैयाँ) व्यहोर्ने गरी २०७६ सालमा सम्झौता भएको थियो । अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ ।
