सीमामा कडाइपछि सर्वसाधारण प्रभावित, कर नीतिप्रति असन्तुष्टि बढ्दै

सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट ल्याइने सामानमा कडाइ गरिएको विषयले सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कर लाग्ने नियम लागू गरिएको बताइएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउने नागरिक प्रभावित भएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार सीमामा कडाइ सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशनपछि निगरानी बढाइएको छ । यद्यपि, यस विषयमा औपचारिक लिखित आदेश सार्वजनिक नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले घरायसी सामान जस्तैः साबुन, चिनी, चियापत्ती लगायत ल्याउँदा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यसले दैनिक जीवनमा थप आर्थिक भार बढाएको छ । सुरक्षा निकायका केही अधिकारीले भने विमानस्थलमार्फत हुने ड्युटी–फ्री सुविधा र सीमावर्ती कर प्रणालीबीचको असन्तुलनबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैबीच, केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सीमामा गरिएको कडाइ पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले तस्करी नियन्त्रण आवश्यक भए पनि घरायसी उपभोगका सामानमा कडाइ गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा लागू गरिएको यो नीतिबारे विभिन्न पक्षबाट विरोध र समर्थन दुवै देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले नागरिकलाई सहज हुने गरी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् भने सरकारको तर्फबाट हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । समग्रमा, सीमामा लागू गरिएको नयाँ कर तथा नियन्त्रण नीतिले उपभोक्ता, सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ ।