एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको भन्दै उनले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका हुन्।
पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउन नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको बालेनले स्पष्ट पारेका छन्।
यसै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको उनले जानकारी दिएका छन्।
