एस् ए एन् एन् न्यूज
नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसदको अपमान भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्युनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको बताएका छन् ।
बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको उनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक राष्ट्रिय नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषय लिने भएकोले यसमा संसदमा गम्भिर छलफल आवश्यक हुने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टी जनाए ।
संसद सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न पनि सत्तारुढ दलका साँसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले संविधानको धारा ७६(१०) उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरण समेत गराए ।
प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा संसदप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । उनले संसदलाई बहुमतको बलमा नभई विवेक र चेतनाबाट चलाउनुपर्ने बताए । संसदको अपमान गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन नसकिने उनको भनाई छ ।
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपना बेच्ने, यथार्थ थन्काउने र आशा–निराशाको दस्तावेज भएको बताए । केही सकारात्मक कार्यक्रम भएपनि त्यसको स्पष्ट रणनीति र दिशा नदेखिएको उनको भनाई छ ।
