एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा जारी गरेका आठ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अझै अगाडि बढाएको छैन।
संसद्मा अध्यादेश दर्ता भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको हो। सरकारले गत अधिवेशन अवकाशको अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। तीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत तीन अध्यादेश रहेका छन्। जसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश समावेश छन्।
त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सरकारले ल्याएको थियो। यी सबै अध्यादेश गत वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश संसद्मा पेश भएपछि सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गराउन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ। तर हालसम्म यस्तो प्रस्ताव संसद्मा नआएको देखिएको छ।
कानुनी प्रावधान अनुसार अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अध्यादेशका व्यवस्था स्थायी कानुनका रूपमा रूपान्तरण हुन्छन्। यदि निर्धारित समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेन भने अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था तथा विद्यमान कानुनमा भएका संशोधनहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। यसले अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी परिवर्तनहरू कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
