एस् ए एन् एन् न्यूज
गत २०८२ भाद्र २३ र २४ जेनजीहरु द्वारा भएको परिवर्तनकारी आन्दोलनले पुराना नेतृत्वहरु प्रति निराशा र आक्रोशको ज्वारभाटा बाट राजनीति परिवर्तनले रवि लामिछाने नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाईको मत सहित प्रधानमन्त्री बालेन साहले १०० दिनको कार्यको समिक्षा गर्दागर्दै सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सय दिन पर्याप्त समय होइन भन्ने तर्क गर्नेहरूको भिड पनि त्यतिकै हुनसक्छन् । तर दिनको झल्को बिहानीले दिन्छ भनेजस्तै सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रारम्भिक अड्कल गर्न पर्याप्त हुन्छ। यही कारण सरकारको अवधिमा केके विषय प्राथमिकतामा रहे ?कस्तो कार्यशैली, निर्णय क्षमता, लोकतान्त्रिक संस्कार, जनउत्तरदायित्व र शासनको चरित्र रहयो स्पष्ट देखिन्छन् ।
करिब पैतिस बर्ष देखि पटकपटक देशको नेतृत्व दोहोरिने र त्यसबाट वाक्कदिक्क भनेका आम नागरिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हाल्दा जनतामा ठूलो आशा बोकेका थिए र छन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षाले नागरिक उत्साहित थिए। तर सय दिनको कामको समिक्षा गर्दैगर्दा आम नागरिकले अपेक्षाअनुसार सरकारले परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
खास गरेर देशमा रहेका सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका सवालमा सरकारले अपनाएको कार्यशैलीले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। गत बैशाख १२ गते रास्वपा नेतृत्व बालेन सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै बस्ती थापाथलीमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य सुरु गरेपछि , काठमाडौं उपत्यकाका २० औं हजार सुकुम्बासी नागरिक बेघर बनाइए भने काठमाडौं उपत्यका देखि देशका विभिन्न स्थान बाट लाखौं सुकुम्बासी भुमिहिन अव्यवस्थित बसोबासी नागरिक विस्थापन र आतंकित छ । वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना विस्थापित गरिएका नागरिक आजसम्म पनि न्याय, आवास अधिकार र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। तर उनीहरूको पीडा सुन्ने र समाधान खोज्नेभन्दा सरकार मौन र उदासीन देखिएको छ। अस्थायी आश्रयमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य नागरिकहरूको अवस्थाले सरकारको संवेदनशीलता, मानवीय दायित्व र जनउत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाहरू कमजोर र खारेजी गर्ने निर्णय, सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद हिरासत मृत्यु प्रकरणमा न्यायको अपेक्षा तर बेखबर र पारदर्शिता हिन , सामाजिक न्यायका सवालहरू खस्किएको विषयले सामाजिक समावेशिता र समानताप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धताको परीक्षण गरिरहेका छन् ।आर्थिक क्षेत्रमा सुधार देखिएको छैन। बेरोजगारी, महँगी, घट्दो आर्थिक गतिविधि, लगानीको सुस्त वातावरण र सर्वसाधारणको बढ्दो आर्थिक कठिनाइले सरकारका आर्थिक नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। जनताले सरकारसँग भाषण, स्टन्ट र प्रचार होइन, आफ्नो जीवनमा देखिने परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर सय दिनको समीक्षाले सरकारको प्राथमिकता जनजीवन सुधारभन्दा जनमत व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको अनुभूति गराएको छ। महँगी, बेरोजगारी, आर्थिक सुस्तता, सामाजिक असुरक्षा र नागरिकका आधारभूत समस्यामा अपेक्षित हस्तक्षेप देखिन सकेको छैन। सुशासन सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो। तर सुशासन नाराले होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, संस्थागत जवाफदेहिता, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचारमाथिको समान कारबाही र नागरिकले अनुभूत गर्ने न्यायबाट प्रमाणित हुन्छ।
जब नागरिकले न्यायभन्दा चयनात्मक कारबाही, पारदर्शिताभन्दा प्रचार र विधिको शासनभन्दा राजनीतिक प्रभावको अनुभूति गर्न थाल्छन्, तब सुशासनको नारा आफैँ प्रश्नको घेरामा पर्छ। सरकारका कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले पनि परिपक्व शासनशैलीभन्दा विवाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई बल दिएका छन्। राज्य सञ्चालनमा गम्भीरता, संयमता र संस्थागत मर्यादा आवश्यक हुन्छ। तर सय दिनको अवधिमा नीति, विधि र परिणामभन्दा सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम, पपुलिजम र प्रचारमुखी राजनीतिक शैलीलाई प्राथमिकता दिएको आभास भएको छ। लोकतन्त्रमा प्रचार सहायक हुन सक्छ, तर प्रचारले परिणामको स्थान लिन सक्दैन। किसान, मजदुर, गरिब तथा विपन्न वर्गप्रति सरकारको बेवास्ता स्पष्ट देखिएको छ। किसानले समयमा मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि ऋण, उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता पाएनन्। बाली लगाउने मुख्य समयमा समेत रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा हजारौँ किसानले उत्पादनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। अर्कोतर्फ मजदुरले सम्मानजनक रोजगारी, उचित पारिश्रमिक र श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको अनुभूति गर्न सकेनन्। गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकका लागि सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापन सहज बनाउने प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेनन्। परिणामस्वरूप महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक संकटको सबैभन्दा ठूलो भार किसान, मजदुर र गरिब जनताले नै वहन गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारको कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आभास दिएको छ। उदाहरणका रूपमा, होल्डिङ सेन्टरको कष्टकर जीवनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै “सरकारले न्याय नदिए सिंहदरबारमा गएर खुकुरी हान्छु” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका एक नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। तर अर्कोतर्फ सरकारकै एक मन्त्रीले “ठेकेदारले राम्रो काम नगरे खुट्टा भाँचिदिनु” भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा कुनै समान कानुनी मापदण्ड लागू भएको देखिएन। यस्ता घटनाले कानुनको समान कार्यान्वयन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमप्रतिको व्यवहार, असहमतिप्रतिको दृष्टिकोण र संवादको संस्कृतिबारे पनि चिन्ता बढेको छ। लोकतन्त्रमा आलोचनालाई दबाउने होइन, सुन्ने, सम्मान गर्ने र सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासनको आधार संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रिया हुन्। तर सय दिनको अनुभवले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय शैली, प्रचारमुखी राजनीति र टकरावपूर्ण कार्यशैली हावी भएको अनुभूति दिएको छ। लोकतन्त्र व्यक्तिको इच्छाले होइन, संस्थाको बलियोपन, कानुनको समान कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारको सम्मानबाट बलियो बन्छ।
सरकारले गरेको कार्यशैली गरिब, किसान, मजदुर, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायको आँखाबाट हेर्दा परिवर्तनको अनुभूतिभन्दा निराशा, आशाभन्दा पीडा, विश्वासभन्दा आक्रोश, संवादभन्दा टकराव, सुशासनभन्दा विवाद र परिणामभन्दा प्रचारमुखी राजनीति बढी देखिएको छ यो कुनै पुर्वाग्रह हैन यथार्थमा आधारित छ । जनताले अपेक्षा गरेको उत्तरदायी शासन, पारदर्शी प्रशासन, आर्थिक राहत, सामाजिक न्याय र विधिको निष्पक्ष शासनको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन। अहिले पनि समय बितिसकेको छैन। सरकारले आत्मसमीक्षा गर्दै प्रचार होइन परिणाम, शक्ति प्रदर्शन होइन जनसेवा, प्रतिशोध होइन न्याय, दमन होइन संवाद, र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय होइन संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रियालाई शासनको मूल आधार बनाउन आवश्यक छ। किसान, मजदुर, युवा, गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सबै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नीति र कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु नै सरकारको पहिलो दायित्व हो। जनताको विश्वास भाषण, प्रचार वा सामाजिक सञ्जालका नाराले जितिँदैन। त्यो विश्वास जनताको दुःखमा साथ दिने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र परिणाममुखी कार्यसम्पादनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। इतिहास प्रचारले होइन, जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने नीति, विधि र कर्मले लेखिन्छ।
लेखक संयुक्त नागरिक पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ
