एस् ए एन् एन् न्यूज
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले गत चैत १३ गते वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये उल्लेख्य मात्रामा अर्थात् ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएको छ । उनले उक्त घोषित कार्यक्रमको प्रगति विवरणसहित सरकारले आफ्नो सय दिनका कामको प्रगति सरकारका प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक भइसकेको पनि स्पष्ट गरे।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरू, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नमा आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले सो जानकारी दिएको हो ।
शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्चमा मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत सुधारका विषयहरू समावेश छन् ।
साथै, उनले आगामी दिनमा सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिने विश्वास पनि दिलाए । एक प्रश्नको जवाफमा उनले नागरिकको बढ्दो आकाङ्क्षा, सरोकारवालाबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति गरिने नकारात्मक टीकाटिप्पणी, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यप्रणालीसँग अनुकूल हुनुपर्ने दबाब आदि कारणले कर्मचारीमा तनाव सृजना हुने गरेकाले यसबाट बच्न योग, ध्यानजस्ता आरोग्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाई जनमुखी सेवा प्रभाव, सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धिमा मद्दत पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्रसेवकहरूमा सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको, सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन, २०६४, राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३, राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३ तर्जुमा गरी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि संसद्लाई गराए ।
