एस् ए एन् एन् न्यूज
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार अर्को आदेश नभएसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण पेश गराउन वा प्राप्त विवरणमाथि कुनै पनि प्रकारको छानबिन नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको यही आदेश कार्यान्वयन गर्दै आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सम्बन्धित गतिविधि रोकेको जनाएको छ।
यसअघि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशको आधारमा न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी, नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी तथा सार्वजनिक जवाफदेही पदमा कार्यरत वा कार्यसम्पादन गरिसकेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन जारी रहेको जानकारी दिएको थियो। आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अन्तिम मिति पनि नथपिने स्पष्ट पारेको थियो। तर आयोगको उक्त सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन, पेश भएका विवरणको परीक्षण तथा त्यससँग सम्बन्धित सबै छानबिन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै आयोगको सम्पत्ति विवरण संकलन अभियान तथा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित अवधिका लागि स्थगित भएको छ।
